जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यहोरेको कमजोर परिणामलाई केवल चुनावी हारका रूपमा नहेरी आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व, संगठनात्मक अवस्था र जनसम्बन्धमाथि पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिन खोजेको देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको मूल सन्देश यही हो, जसपा अब पुरानै राजनीतिक शैली र सीमित सामाजिक आधारमा टिकिरहन सक्ने अवस्थामा छैन।

ललितपुरमा असोज २१ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनले निर्वाचन परिणामलाई परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बाह्य कारणको विश्लेषणभन्दा पार्टीभित्रका कमजोरी स्वीकार गर्नु हो। कार्यदिशा, संगठन, नेतृत्व शैली, जनसम्बन्ध र सामाजिक आधारमा देखिएको कमजोरीलाई चुनावी पराजयको मूल कारणका रूपमा औँल्याउँदै जसपाले पहिलोपटक आफ्नै राजनीतिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

नयाँ दलको उदय र पुराना शक्तिमाथिको दबाब

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सुशासन र विकासलाई प्रमुख नाराका रूपमा अघि सार्दै सामाजिक सञ्जाल तथा एल्गोरिदमको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत नयाँ दलले मतदातासँग सम्बन्ध विस्तार गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। यसको तुलनामा जसपा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच र प्रभाव कमजोर भएको स्वीकार गरिएको छ।

‘हामीलाई यो केवल चुनावी हार होइन, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक अवस्था, नेतृत्व शैली, जनसम्बन्ध र सामाजिक आधारबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

तर यहाँ एउटा प्रश्न पनि उठ्छ, नयाँ दलको सफलताको कारण पहिचान गर्नु मात्र पर्याप्त हुन्छ कि त्यसबाट सिकेर आफ्नै संगठन र राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ? जसपाको आगामी राजनीतिक यात्राको सफलता यही प्रश्नको व्यावहारिक उत्तरमा निर्भर देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक मनोविज्ञान

प्रतिवेदनले २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनलाई पनि बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा लिएको छ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेथिति र जवाफदेहिताका प्रश्नले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थान पाउनु र परम्परागत कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट दलहरूको जनाधार कमजोर हुनु संयोग मात्र नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

मतदाताले पुरानो राजनीतिक पहिचानभन्दा नयाँ नेतृत्व र शैलीलाई प्राथमिकता दिन थालेको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनले सत्ताका लागि गरिने अल्पकालीन तथा अप्राकृतिक गठबन्धनले राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गरेको छ।

यसले जसपालाई पनि असहज प्रश्नतर्फ धकेलेको छ, सत्तामा सहभागितालाई प्राथमिकता दिने कि दीर्घकालीन राजनीतिक विकल्प निर्माणलाई? प्रतिवेदनले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्ने संकेत गरेको छ।

‘नेतामुखी’ होइन, ‘जनमुखी’ पार्टी बन्ने चुनौती

जसपाले आफ्नै संगठनभित्रका कमजोरी पनि स्वीकार गरेको छ। स्पष्ट वैचारिक आधारको अभाव, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षणको कमी, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमजोर हुनु, नेतृत्वबीचको गुटबन्दी तथा अविश्वास र संगठन विस्तारको सुस्त गतिलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ।

पार्टी निर्वाचनमुखी बन्दै जाँदा जनताको दैनिक सरोकारबाट टाढिएको निष्कर्ष आफैँमा महत्वपूर्ण आत्मस्वीकारोक्ति हो। त्यसैले प्रतिवेदनले ‘नेतामुखी होइन, कार्यकर्तामुखी पार्टी, चुनावमुखी होइन, जनमुखी पार्टी’ निर्माणको नारा अघि सारेको छ।

२७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा निष्क्रिय सदस्यको सट्टा क्रियाशील र सक्षम कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पनि यही सुधारको हिस्सा हो। यद्यपि नेतृत्व संरचनामा वास्तविक परिवर्तन नगरी केवल संगठनात्मक पुनर्संरचनाले मात्र अपेक्षित परिणाम दिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने खुलै छ।

मधेसको राजनीतिबाट राष्ट्रिय एजेन्डातर्फ

जसपाको राजनीतिक आधार मूलतः मधेस आन्दोलन र मधेस केन्द्रित राजनीतिक मुद्दामा निर्माण भएको हो। प्रतिवेदनले यस आन्दोलनका उपलब्धिलाई स्वीकार गर्दै यसको सीमासमेत औँल्याएको छ।

सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित भए पनि नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सुरक्षा निकायमा समान सहभागिता तथा २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

तर मधेस केन्द्रित दलबीचको विभाजन, नेतृत्वबीचको मतभेद र बारम्बार हुने पार्टी विभाजनले आन्दोलनको सामूहिक शक्ति कमजोर बनाएको स्वीकारोक्ति अझ महत्वपूर्ण छ। यसले मधेस राजनीतिमा देखिएको विखण्डनको जिम्मेवारी बाह्य शक्तिमा मात्र नभई स्वयं नेतृत्व र दलहरूको अभ्यासमा पनि खोज्नुपर्ने संकेत गर्छ।

अब जसपाले मधेसको मुद्दालाई क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, पहाड र हिमालका पिछडिएका समुदायका सवाललाई मधेसका मुद्दासँग जोडेर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने प्रयास त्यसैको संकेत हो।

‘वैकल्पिक शक्ति’ बन्ने दाबी कति व्यवहारिक?

जसपाले आफूलाई समाजवादी लोकतान्त्रिक, समावेशी, परिवर्तनकारी र राष्ट्रिय वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। ‘सत्ताका लागि मात्र होइन, परिवर्तनका लागि मूल्यनिष्ठ राजनीति; व्यक्तिका लागि होइन, जनताका लागि नेतृत्व’ भन्ने सन्देशले पार्टीको भावी राजनीतिक शैली बदल्ने दाबी गरेको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत दलसँग सत्ताका लागि अप्राकृतिक एकता नगर्ने र स्पष्ट राजनीतिक मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। तर नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन र सत्ता समीकरणबाट अलग रहेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु आफैँमा कठिन चुनौती हो। त्यसैले प्रतिवेदनमा व्यक्त आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्नु नै जसपाको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।

अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीको प्रश्न

राजनीतिक सुधारसँगै प्रतिवेदनले आर्थिक संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता, युवा पलायन, बढ्दो आयात र कमजोर उत्पादन प्रणालीलाई संरचनागत समस्या भन्दै कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, ऊर्जा तथा पर्यटन विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ।

‘उत्पादन कम, आयात बढी; स्वदेशी रोजगारी कम, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढी’ भन्ने अवस्थालाई बदल्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ। मिटरब्याजपीडित किसान, गरिब तथा ऋणमा निर्भर समुदायका लागि कानुनी सुधार, सहज ऋण पहुँच, वित्तीय साक्षरता र निःशुल्क कानुनी सहायताको प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

तर यस्ता प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, नीति र राजनीतिक इच्छाशक्तिबारे प्रतिवेदनले कति स्पष्ट कार्ययोजना दिन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

संगठन सुधारदेखि निर्वाचन तयारीसम्म

संगठनलाई डिजिटल अभिलेखमा लैजाने, बुथदेखि केन्द्रसम्म सक्रिय संरचना निर्माण गर्ने, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने तथा युवा र महिला नेतृत्व विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक पारदर्शिता सुदृढ गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी नियमित जनभेला, गाउँ तथा नगरस्तरीय जनसुनुवाइ र आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित तयारी थाल्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सिद्धान्तमा नजिक रहेका प्रगतिशील दलसँग कार्यगत एकता, सहकार्य तथा पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

अब परीक्षा कार्यदिशाको होइन, कार्यान्वयनको

जसपाको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीभित्र आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औँल्याउँदै मधेस केन्द्रित शक्तिबाट राष्ट्रिय वैकल्पिक शक्तितर्फ जाने महत्वाकाङ्क्षा देखाएको छ। संविधान संशोधन, राज्य पुनर्संरचना, मधेस आन्दोलनका बाँकी सहमति कार्यान्वयन, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, जलवायु न्याय, सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवागमन, बहुभाषिक नीति तथा आदिवासी जनजातिका अधिकारजस्ता मुद्दालाई पनि भावी एजेन्डामा राखिएको छ।

समग्रमा प्रतिवेदनले जसपाको समस्यालाई केवल चुनावी अंकगणितमा सीमित गरेको छैन। यसले पार्टीको राजनीतिक पहिचान, नेतृत्व संस्कृति, संगठनात्मक क्षमता र जनतासँगको सम्बन्धमै प्रश्न उठाएको छ। यही कारण यसको महत्व चुनावी हारको समीक्षा भन्दा केही ठूलो देखिन्छ।

तर आत्मसमीक्षा आफैँमा परिवर्तन होइन। मधेसको राजनीतिक आधारलाई राष्ट्रिय मुद्दासँग जोड्ने, संगठनलाई नेतृत्वकेन्द्रित संस्कारबाट बाहिर निकाल्ने र सत्ताको समीकरणभन्दा राजनीतिक विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यवहारमा देखाउन सके मात्र जसपाको ‘राष्ट्रिय वैकल्पिक शक्ति’ बन्ने दाबी विश्वसनीय हुनेछ। अन्यथा यो प्रतिवेदन पनि नेपाली राजनीतिमा बारम्बार देखिने चुनावपछिको आत्मसमीक्षा र अर्को चुनावअघि बिर्सिइने राजनीतिक दस्तावेजमा सीमित हुन सक्छ।

तीन दिनका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार सम्पन्न हुँदैछ।