हवाई क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को दोहोरो भूमिका समाप्त गर्दै नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याउन प्रतिनिधिसभामा दुई भिन्नाभिन्नै विधेयक दर्ता गराएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक’ दर्ता गराएको हो। पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले यी विधेयक दर्ता गराएका हुन्।

यी विधेयक संसद्बाट पारित भए हालको प्राधिकरण खारेज भई दुई स्वायत्त निकाय नियमनकारी भूमिकाका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रवाहका लागि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुने छन्। त्यसपछि हाल प्राधिकरणमा भएका सबै कर्मचारी हवाई सेवा प्राधिकरणमा समायोजन हुने छन्। नियमनकारी निकायमा जान चाहनेले ऐन बनेको ६० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने छ।

यी विधेयक पारित भई ऐन बनेपछि मुलुकमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई पनि विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने बाटो खुल्ने छ। ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक’मा निजी क्षेत्रलाई पनि विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने वा सहकार्य (सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल) मा सञ्चालन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

यो विधेयकअनुसार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण आफैंले वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने छ। विधेयक पारित भए हाल सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका सबै विमानस्थलभन्दा फरक किसिममा निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने छ। निजी क्षेत्रले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याएर पनि थप विमानस्थल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने छ।

यसअघि पनि दुई पटक नागरिक उड्ययन प्राधिकरण फुटाउने विधेयक संसद्मा दर्ता भएका थिए। तर प्रतिनिधिसभा विघटनमा पर्दा दुवै पटक विधेयक पारित हुन पाएन। पहिलो पटक २०७६ फागुनमा र दोस्रो पटक २०८१ फागुनमा प्राधिकरण फुटाउने विधेयक संसद्मा लगिएको थियो।

विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि त्यो निष्क्रिय भएको थियो। अहिले तेस्रोपटक दर्ता भएका यी विधेयक संसद्बाट सहजै पारित हुने देखिन्छ। अहिले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जे गर्न खोजे पनि संसद्बाट सहजै पारित हुने स्थिति छ।

दर्ता भएका विधेयकमा दुवै प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उडान सुरक्षा र नियमन, समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा सुपरीवेक्षण, इजाजतपत्र र प्रमाणीकरण, प्राविधिक लाइसेन्सिङ, कारबाही र अडिटको अधिकार हुने छ।

उक्त प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने, वायुयान दर्ता गर्ने र उडान योग्यता प्रमाणीकरण गर्ने, पाइलट, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र इन्जिनियरहरूलाई लाइसेन्स, रेटिङ तथा योग्यताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ।

यसैगरी प्राधिकरणले सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने वायुसेवा वा निकायलाई जरिबाना तथा निलम्बन गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने छ। विमानस्थल सञ्चालन, हवाई नेभिगेसन सेवा,सुरक्षा तथा उद्धार,व्यावसायिक आम्दानी गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुने छ।

यसैगरी यसलाई मुलुकभरका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत र दैनिक सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने, उडान सञ्चालनका लागि एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, सञ्चारको अधिकार हुने छ।

नेभिगेसन र उड्डयन मौसमसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने, विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन, अग्नि नियन्त्रण र खोज तथा उद्धार सेवा सञ्चालन गर्ने, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन तथा यात्रु सेवा शुल्क संकलन गर्ने र व्यावसायिक संरचना उपयोग गर्ने अधिकार पनि योसँग हुने छ।

अहिले पर्यटनमन्त्री पौडेलले सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण २०८३’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८३’ दर्ता गराएका हुन्। पूर्वाधार विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण २०८३’ विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

इयुको कालोसूचीबाट हट्न के प्रयास हुँदै छ?

विगत १३ वर्षअघिबाट कायम नेपाली वायुसेवा क्षेत्र अझै युरोपियन युनियन (इयु) को हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) बाट हट्न सकेको छैन। सन् २०१३ देखि कायम रहँदै आएको उक्त कालोसूची हटाउन नेपाल सरकारबाट यसअघि धेरै प्रयास तथा कूटनीतिक पहल भइसकेका छन्। नेपाली वायुसेवा क्षेत्र कालोसूचीमा रहेका कारण मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलगायत स्वदेशी विमानहरूलाई युरोपेली आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध छ।

युरोपियन युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैंले सेवा प्रदान गर्ने (विमानस्थल सञ्चालन गर्ने) र आफैंले त्यसको अनुगमन/नियमन गर्ने विद्यमान संरचनालाई मुख्य सुरक्षा जोखिमका रूपमा औंल्याउँदै आएका छन्।

इयुको कालोसूचीबाट हट्ने समस्थालाई नै मुख्य आधार बनाएर सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फुटाएर बेग्लाबेग्लै नियामक तथा नियमनकारी निकाय बनाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको हो।

नेपाललाई इयुको कालोसूचीबाट हटाउन र स्वदेशी वायुसेवाको अन्तर्राष्ट्रिय साख फर्काउन नियामक र सेवा प्रदायक निकायको विभाजनलाई प्रमुख पूर्वसर्त मानिएको छ। अब संसद्बाट यी दुवै विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि ईयूको कालोसूचीबाट नेपाल सहजै हट्ने बाटो स्पष्ट खुल्ने पर्यटन मन्त्रालयको अपेक्षा छ।