चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गेटा विश्वविद्यालयमा पूर्ण क्षमताको तत्काल शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न माग राख्दै अल्टिमेटम दिएका छन्।

केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माफियाको चाहना बमोजिम सरकारसँग सहमति भएका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुन: सत्याग्रह लगायत सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘निर्माण सम्पन्न भएको आधा दशक बितिसक्दा पनि जनताको करबाट निर्मित विशाल पूर्वाधारयुक्त गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रोक लगाउने र माफियाका पूर्वाधारहीन निजी कलेजहरूलाई पोस्ने काम भइरहेको छ,’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

दुई दिनअघि निजी कलेजका ‘खडेबाबा’ चिकित्सकहरूलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको शैक्षिक जनशक्ति भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वीकार गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको कदमले आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नाङ्गो रूपमा माफियाको मतियार बनेको छलंग भएको छ,’ उनले भनेका छन्।

अयोग्य, स्वार्थ बाझिने र भ्रष्ट माफियाका साझेदारहरूलाई मेडिकल विश्वविद्यालय तथा अयोग्य र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई आयोगका उच्च पदमा राखेर सार्वजनिक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामाथि संस्थागत कब्जा जमाउने षड्यन्त्र रचिएको उनको भनाइ छ।

‘जनहित र सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेकाहरू स्वयं माफिया र स्वार्थसमूहको घृणित खेलमा प्रत्यक्ष साझेदार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भनेका छन्।

गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति २ देखि ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने सरकार पक्षको प्रतिबद्धता थियो। तर सहमतिका कुनै बुँदा पनि कार्यान्वयन नगरी सरकार र माफियाका मतियारहरूबाट सहमति तोड्ने क्रम जारी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘सत्याग्रह र सशक्त आन्दोलनबाट सिर्जित हुने सम्पूर्ण गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र माफियाका मतियारहरू स्वयं हुनेछन्,’ उनले लेखेका छन्।

यसअघि, धनगढीमा अनसन बसेका डा. केसी र सरकारबिच गत साउन ११ गते ७ बुँदे सहमति भएको थियो।

यस्ता छन् डा. केसीका ३ बुँदे माग:

१. गेटा शिक्षण अस्पतालको तत्काल सञ्चालनः गेटा शिक्षण अस्पताललाई कुनै पनि बहानामा बन्धक नबनाइ पूर्वसहमति बमोजिम तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस् तथा पूर्वाधारहीन संस्थाहरूलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने र ’खडेबाबा’ खडा गर्ने लगायतका सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णयहरू खारेज गरियोस्।

२. २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएका सहमति पूर्ण पालनाः

क) अयोग्य पदाधिकारीको बर्खास्तगी र ऐन संशोधनः स्वार्थ बाझिने गरी माफियाको हितका लागि नियुक्त गरिएका मेडिकल विश्वविद्यालयका र आयोगका अयोग्य पदाधिकारीहरूलाई अविलम्ब पदमुक्त गरियोस् तथा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका विवादित बुँदाहरू तत्काल संशोधन गरियोस्।

ख) २०८५ देखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने र छात्रवृत्ति कटौती/सिट वृद्धिका गलत निर्णय फिर्ता लिने लगायत विगतका सरकारहरूसँग भएका सहमतिहरू तोकिएको समयसीमाभित्र अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्।