राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता गणेश पराजुलीले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका बाढी, पहिरो, असामान्य वर्षा तथा नदी प्रणालीमा बढ्दो जोखिमलाई सामान्य मौसमी घटनाका रूपमा मात्र लिन नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद पराजुलीले हिमालमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी तथा हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, असामान्य वर्षा र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमलाई वैज्ञानिक अध्ययन तथा दीर्घकालीन नीतिसँग जोड्नुपर्ने बताए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको जलवायु संकट, हिमालयको संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा महत्वपूर्ण रहेको बताए।
जलवायु न्यायका विषयमा नेपालको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरे।
उनले हिमालयलाई नेपालको भूगोलमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताउँदै हिमालयको संरक्षणसँग नेपालबाहेक सीमापारका समुदायको पानी, कृषि, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र भावी पुस्ताको भविष्यसमेत जोडिएको बताए।
त्यसैले हिमालय संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न नेपालले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, उनले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–सुनकोशी विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले पूर्वाग्रह वा पूर्वनिर्धारित निष्कर्षका आधारमा नभई वैज्ञानिक प्रमाण र प्रभावित नागरिकको भोगाइका आधारमा अध्ययन गर्ने बताए।
पराजुलीले विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै नेपालको आन्तरिक जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
जोखिमयुक्त भू–उपयोग, कमजोर निर्माण, अव्यवस्थित बसोबास, नदी अतिक्रमण तथा निकायगत समन्वयका कमजोरी सुधार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘हरेक विपद्को कारण र क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन गरी त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई नीति, बजेट र कार्यान्वयनसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले सरकारले तत्काल उद्धार र राहतसँगै सुरक्षित पुनर्स्थापना तथा दिगो पुनर्निर्माणको स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवार निकाय र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुका साथै सरकारका निर्णयको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
यस्तै, सांसद पराजुलीले वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको उल्लेख गर्दै जनमुखी तथा राष्ट्रहितका कानुन निर्माणसँगै सुशासनको जग मजबुत बनाउने काम अघि बढिरहेको दाबी गरे।
न्याय क्षेत्र, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारी प्रशासनदेखि संवैधानिक निकायसम्म विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर बनेको प्रणालीलाई विधि, निष्पक्षता र जवाफदेहितामा आधारित बनाउन समय लाग्ने उनले बताए।
उनले कर्मचारी प्रशासनमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, लाइसेन्स तथा राहदानी सेवा घरमै पुर्याउने प्रयास, भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार तथा भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरणलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने सुधारका कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे।
‘सुशासनको वास्तविक प्रमाण नागरिकले घुस नदिई आफ्नो काम समयमै भयो भनेर अनुभूति गर्नु हो,’ उनले भने। जायज कामका लागि कसैले घुस मागेमा विवरणसहित जानकारी गराउन उनले नागरिकलाई आग्रह गरे।
यस्तै, पराजुलीले सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्दा जिम्मेवार र मर्यादित बन्न पनि आम नागरिकलाई आग्रह गरे। आलोचना गर्ने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसको प्रयोग तथ्य, तर्क र मर्यादासहित हुनुपर्ने उनले बताए।
यस्तै, उनले विपद्का कारण आफ्ना आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा कम गर्न नसकिए पनि उनीहरूको आँसु पुछ्ने इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
‘विपद्ले भत्काएका पुल फेरि बन्न सक्छन्, बगेका सडक फेरि खुल्न सक्छन्, तर गुमेका जीवन कहिल्यै फर्किंदैनन्,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया