सरकारले निजामती विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको हो।
विधेयकमा ३०-५५ को हद कायम गरिएको छ। यसमा सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ। अब निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुनेछ।
सेवावधि बाँकी छँदै ५५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश जानेको हकमा भने थप तीन वर्षको पदावधि पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना हुने भएको छ।
हालको निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले ५८ वर्ष उमेरहद तोकेको छ।
त्यस्तै, करार र ज्यालादारी नियुक्तिमा पनि कडाइ गरिएको छ। विधेयकले निजामती कर्मचारीबाट गर्नुपर्ने काममा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो।
ऐनले तोकेको विशेष अवस्थाबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा कुनै व्यक्ति नियुक्त गर्न पाइने छैन।
ऐनविपरीत नियुक्ति गरे त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुनेछ। त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया