विभिन्न निकाय, संघसंस्था र वित्तीय संस्थाले अनधिकृत रुपमा उपभोग गर्दै आएको आफ्नो स्वामित्वका जग्गा र भवन फिर्ता गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लाई सकस भएको छ। त्रिविले अरूले उपभोग गर्दै आएका आफ्नो स्वामित्वका जग्गा र भवन फिर्ता ल्याउने निर्णयसहित विभिन्न १७ निकायलाई पत्राचार गरेको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण सफलता पाउन सकेको छैन।

त्रिवि स्वामित्वका जग्गा तथा भवन विभिन्न निकायले अनधिकृत रुपमा उपभोग गर्दै आएको गुनासो व्यापक भएपछि छानबिन गर्न सरकारले शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले त्रिवि स्वामित्वका जग्गा, भवन र अवस्था पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग र सुरक्षा गर्न पनि सुझाइएको छ।

पूर्ववर्ती उपकुलपति दीपक अर्यालले अरुले प्रयोग गर्दै आएका जग्गा तथा भवन फिर्ता ल्याउने निर्णय त्रिवि सभाबाट गराएर पत्राचार गरेको बताए। उनका अनुसार गत वैशाख पहिलो साता त्रिविको जग्गा र भवन फिर्ता गर्न १७ वटा निकायलाई पत्र पठाइएको थियो। ‘त्रिविको जग्गा–भवन खाली गर्न त्रिवि सभाबाटै निर्णय गराएर १७ वटा निकायलाई पत्राचार गरेको थिएँ,’ अर्यालले भने, ‘शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको कार्यदलले त्रिविका भवन र भवनबारे खोजी गरी स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिदिएको थियो। हामीले त्यही आधारमा जग्गा–भवन फिर्ता गर्न ताकेतासहित पत्राचार गरेका थियौं।’

अर्यालका अनुसार निरन्तर ताकेता नगरे भवन–जग्गा फिर्ता प्रक्रिया सेलाउने जोखिम छ। ‘त्रिविको वर्तमान नेतृत्वले निरन्तर ताकेता नगरे यो विषय फेरि सेलाउँछ,’ उनले भने।

बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति, समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, ल्याबोरेटरी माध्यमिक आवासीय विद्यालय, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाललगायत कार्यालय र संस्थाले त्रिवि स्वामित्वका जग्गा–भवन उपभोग गर्दै आएको पहिचान भएपछि फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको थियो।

त्यस्तै त्रिवि कर्मचारी संघ केन्द्रीय समिति, त्रिवि प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति, नेपाल प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल नेत्रज्योति संघ, रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ र कीर्तिपुर नगरपालिकालाई समेत उनीहरूले उपभोग गर्दै आएका त्रिवि स्वामित्वका जग्गा–भवन फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गतका केही संरचना तथा भण्डारस्थल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कीर्तिपुर शाखा, सुन्दरीघाट पानी प्रशोधन केन्द्र, इलेक्ट्रो मेकानिकल शाखा तथा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्टोर शाखालगायत संरचना पनि त्रिविको स्वामित्वका जग्गा–भवनमा छन्।

त्रिवि स्ववियु सचिव तथा अनेरास्ववियु त्रिवि कमिटीका कार्यवाहक संयोजक हिक्मतकुमार बुढाले विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रशासनले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।

‘विश्वविद्यालयको ठुलो भूभाग विभिन्न सरकारी निकाय तथा संस्थाले प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रशासनले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ बुढाले भने, ‘हरेक सरकारको पालामा त्रिविको जग्गा फिर्ताको विषयमा बहस हुन्छ तर फिर्ता हुँदैन।’

अनेरास्ववियुले त्रिविको ६७औं सभा तत्काल बोलाउनुपर्ने, रोकिएका बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने, रिक्त सिनेट सदस्यमा मनोनयन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने र अनधिकृत रुपमा अरुले उपभोग गर्दै आएको विश्वविद्यालयको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनुपर्नेलगायत माग राखेर त्रिवि नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

अनेरास्ववियुले त्रिविबाट सम्बन्धन लिएका केही सामुदायिक तथा निजी कलेजले सम्बन्धनका सर्त तथा विनियम उल्लंघन गरी एउटै भवन, व्यवस्थापन, प्रशासनिक संरचना र शैक्षिक पूर्वाधार प्रयोग गरी अन्य विश्वविद्यालय, परीक्षा बोर्ड वा परिषद्का कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ।

त्रिविका उपकुलपति भोला थापाले अरुले उपभोग गरिरहेको विश्वविद्यालयको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए। उनका अनुसार क्रिकेट मैदान, ल्याब स्कुल र पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज परिसरमा रहेको हाइड्रो ल्याब लगायत सम्पत्तिको विषयमा रजिस्ट्रार महानन्द चालिसेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। ‘क्रिकेट मैदान, ल्याब स्कुल र पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज परिसरमा रहेको हाइड्रो ल्याब त्रिविको सम्पत्ति/जग्गा हो। फिर्ता ल्याउने विषयमा कार्यदल गठन गरेका छौं,’ थापाले भने।

उपकुलपति थापाले डेढ साताभित्र सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी प्रारम्भिक समस्या समाधान गरिने बताए। ‘त्रिविका अन्य प्रमाणित सम्पत्ति पनि क्रमशः फिर्ता ल्याउने काम हुन्छ,’ उनले भने।

उपकुलपति थापाका अनुसार त्रिविबाट सम्बन्धन लिएका केही कलेजले एउटै परिसरमा त्रिविसँगै अन्य विश्वविद्यालयका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ।

‘त्रिविको नियमअनुसार एउटै कलेजभित्र विभिन्न विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइँदैन। तर केही कलेजले त्रिविसँगै अन्य विश्वविद्यालयका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको सूचना आएको छ,’ थापाले भने, ‘ती कलेजहरूले सिट र कार्यक्रम थपका लागि निवेदन दिएका छन्। यसमा छानबिन हुन्छ।’

निवेदनमाथि छानबिन गरेर नियमअनुसार उपयुक्त ठहरिएका कलेजको मात्र सिट तथा कार्यक्रम थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए। नियमविपरीत सञ्चालन भएको पाइए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले प्रस्ट पारे।

यसैबिच त्रिविले यही असोज २२ गते सभा बोलाएको छ। उक्त सभाबाट विश्वविद्यालयको बजेट, कार्यक्रमलगायत विषय अघि बढाउने तयारी छ।