छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको ‘कर्णांली प्रोत्साहन भत्ता रोकेपछि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले २४ घण्टाभित्र कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध नगराइए कामकाज ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘समान काम, पद र जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि छात्रवृत्ति करारका चिकिच्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायी समकक्षी कर्मचारीहरुबीच तलव भत्ता तथा सेवा सुविधामा असमानता गरिएको छ,’ धुबबार सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले भनेको छ, ‘यो असमानता हटाएर ‘कर्णाली कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, २०७६’ बमोजिमको यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको विशेष प्रोत्साहन भत्ता २४ घण्टाभित्र उपलब्ध नगराइए कामकाजलाई निरन्तरता दिन असमर्थ हुनेछौं ।’

सधैं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव झेल्दै आएको कर्णालीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई टिकाइराख्नका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । उक्त भत्ता साउनदेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाउन सकेका छैनन् । आन्दोलनरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले ‘समान कामका लागि समान पारिश्रमिक’को शिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कर्णालीमा स्थायी चिकित्सकभन्दा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरुको संख्या धेरै छ । प्रदेश सरकारले ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुका लागि ७५ देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सुर्खेतमा कार्यरत एघारौ तहका कर्मचारीका लागि ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरुका लागि ९० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरुका लागि १०० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरुका लागि तलवको १३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो ।

यस्तै नवौं र दशौं तहका चिकित्सकहरु मध्ये सुर्खेतमा कार्यरतका लागि ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरुका लागि ८० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरुका लागि ९० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरुका लागि तलवको १२५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो भने आठौं तहमा सुर्खेतमा कार्यरतका लागि ५० प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरुका लागि ६० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरुका लागि ७५ प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरुका लागि तलवको १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो ।

स्वास्थ्यका कर्मचारीको हकमा सुर्खेतमा कार्यरतलाई मासिक चार हजार, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरतका लागि छ हजार, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतका लागि आठ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरत कर्माचारीलाई मासिक १० हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

चिकित्सक संघको समर्थन

छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेत शाखाले समर्थन जनाएको छ । संघका सचिव डा. किशोरकुमार विष्टका अनुसार कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा खटिएर नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति करार चिकित्सक र कर्मचारीमाथि गरिएको विभेदले कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन गाह्रो हुने बताए । ‘काम उहीँ, पद उहीँ तर सेवा सुविधा फरक हुनु भएन्,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति करार चिकित्सक र कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघको पूर्ण समर्थन छ ।’

संघले विज्ञप्तिमार्फत २४ घण्टाभित्र छात्रवृत्ति करार चिकित्सक र कर्मचारीहरुको माग पूरा नभए विरामीलाई पर्न जाने असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । ‘अतः उक्त परिस्थितिलाई थप जटिल हुन नदिन र स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र ठप्प हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले तत्काल वार्ता र संवादको थालनी गरोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघर्ष समितिका काम सम्बोधन गर्न संघकातर्फबाट सरकारसँग माग गर्दछौं ।’

स्रोतको खोजी हुँदैछ ः मन्त्री

सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्लले छात्रवृत्ति करार चिकित्सक र कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन चालू आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । ‘यो स्रोत मन्त्रालयमा छैन्, मुख्यमन्त्रीज्यू र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसँग बनेर स्रोतको खोजी भइरहेको छ ।’ उनले आन्दोलनरत कर्मचारीका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र स्रोतको खोजी भइराखेकाले आन्दोलन नगर्न आग्रह गरे ।

‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गरेर नागरिकको स्वास्थ्यपोचार पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिनु हुन्न,’ उनले भने, ‘दशैंसम्ममा हामी केही न केही उपाय निकालेर प्रोत्साहन भत्ता निकासा गछौं ।’