संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्।
गत असोज ६ गते न्युयोर्क प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री शाहले विश्व मञ्चमा हालैको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु न्याय र अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिका लागि समयसीमा थप गर्न सशक्त कूटनीतिक पहल गरेका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादका परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको छवि र प्रतिष्ठा थप उँचो बनेको बताएको छ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म जारी ‘रिस्टोरिङ ट्रस्ट, म्यानेजिङ ट्रान्सफर्मेसन: अ युनाइटेड नेसन्स द्याट डेलिभर्स फर अल’ मूल नारासहितको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा जनरल डिबेटलाई सम्बोधन गरेका थिए।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर र असमान असर खेपिरहेको बताएका थिए।
जलवायु संकट नेपालका लागि केवल मानवीय घटना मात्र नभई विकासकै संकट भएको उल्लेख गर्दै उनले ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने र धनी मुलुकहरूले यसको थप जिम्मेवारी लिएर जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने माग विश्व समुदायसमक्ष राखे।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परी हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र सीमापार समन्वयका लागि तत्काल ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न ठोस प्रस्ताव अघि सारे।
विपद्लाई तदर्थ प्रतिक्रियाका आधारमा मात्र सम्बोधन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका उनले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका संयन्त्रबाट अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन सहज बनाउन र वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे।
नेपालले वनजङ्गल संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन र स्थानीय अनुकूलनमा पुर्याएको योगदान स्मरण गराउँदै उनले ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्दै विश्व शान्तिको आह्वानसहित सम्बोधन टुंग्याएका थिए।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग विशेष द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए।
भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहने विश्वास दिलाएका थिए।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण, हिमताल फुट्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्न राष्ट्रसंघको समर्थन जुटाउने विषयमा संवाद गरे।
यसका साथै प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग समेत भेटवार्ता गरी दुईपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किए पनि महासभाका क्रममा आयोजित अतिकम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू तथा ‘जी-७७ एन्ड चाइना’ लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी भइरहेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल र साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्नुका साथै मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा राष्ट्रसंघका उच्च पदाधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट जारी छ।
प्रतिक्रिया