न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा समावेशिताको सिद्धान्त नछुटेको स्पष्ट पारेकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले समितिमा दफावार छलफल हुँदै गर्दा विधेयकमा देखिएका विषयहरूलाई गहिराइमा पुगेर सच्याउने र स्पष्ट पार्ने काम भएको बताइन्।
उनले संसद्को पूर्ण बैठकमा सबै विषयमा विस्तृत छलफल सम्भव नहुने भन्दै विधेयकको दफावार छलफल समितिमै हुने भएकाले समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।
‘वास्तवमा समितिहरूको सुन्दरता भनेकै यही हो। संसद्को फुल हाउसमा सबै विषयमा छलफल हुँदैन। समितिमा दफावार छलफलमा आइसकेपछि हरेक दफाले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ। कतै त्रुटि भइहाल्यो भने त्यसलाई पनि सच्याउने काम गर्छौँ,’ उनले भनिन्।
विधेयकमाथि थप अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरी विस्तृत छलफल गरिएको र आफूले समेत उपसमितिको छलफलमा सहभागी भएको मन्त्री गौतमले बताइन्। उपसमितिका संयोजकसहित सदस्यहरूले विधेयकलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेको उनको भनाइ थियो।
विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने शब्द राखिएको विषयमा समेत मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारेकी छन्।
राष्ट्रिय सेवा दलको तालिममा सहभागी हुन आवश्यक शारीरिक तथा अन्य योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ‘मापदण्ड’ शब्द त्यसैसँग सम्बन्धित रहेको र उक्त मापदण्ड पूरा गरेपछि तालिमका लागि छनोट गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
‘मापदण्ड भनेको तालिम लिनका लागि शारीरिक रूपमा योग्य छ कि छैन, तालिम लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हो। त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड हुन्छ। त्यो मापदण्ड पूरा भएपछि, पास मार्क्स पूरा भएपछि समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ भनेर भनिएको हो,’ उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया