जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिन नसकेको बताएका छन्। आज बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राउतले विपद्का बेला केन्द्र सरकारले सबै काम आफैं सम्हाल्न खोज्दा स्थानीय तहको अधिकार र क्षमताको उपयोग हुन नसकेको बताए।
उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए। विपद्का बेला केन्द्र सरकार सक्रिय हुनुपर्ने विषयमा आफूहरूको विरोध नरहेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रले आवश्यक समन्वय, स्रोत परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सुरक्षा संयन्त्र परिचालनमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
तर स्थानीयस्तरमा तत्काल गर्न सकिने राहत तथा उद्धारका काममा समेत केन्द्रबाट नियन्त्रण गरिनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो। उनले विगतका विपद्का घटनामा राहत वितरणमा राजनीतिक दल तथा अन्य स्वयंसेवी समूहलाई परिचालन गर्न रोक लगाउनेदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई समेत उद्धारमा परिचालन हुन नदिने निर्णयले समस्या बढाएको बताए।
यस्ता निर्णयका कमजोरी केही दिनमै देखिने गरेको भन्दै उनले विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक रहेको बताए।
राउतले रसुवामा भएको विपद्लाई उदाहरण दिँदै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई तत्काल राहत तथा उद्धारमा परिचालन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार दिइएको भए घटनास्थलमा तत्कालै उद्धार, राहत वितरण र प्रारम्भिक पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो।
उनले सिंहदरबारले आफ्नो भूमिकालाई राष्ट्रिय तहका विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्झौता गर्ने, आवश्यक स्रोत जुटाउने, विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायु कोषबाट सहायता ल्याउने, राष्ट्रियस्तरको तालिम र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विपद्का बेला सूचना तथा ‘अलर्ट सिग्नल’ सम्बन्धित निकायबीच तत्काल आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। विशेषगरी नेपालमा ठूलो विपद् आउँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना, स्रोत तथा जनशक्तिको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताए।
राउतले पटक–पटक मुलुक नै प्रभावित हुने अवस्था आउन नदिन विपद् व्यवस्थापनको संरचनालाई थप विकेन्द्रित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। स्थानीय तहलाई राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका काममा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने हो भने संघीयताको उद्देश्य नै कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया