प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विकले माइतीघर मण्डलामा ‘सरकार कोठा खाली छ’ भन्दै धर्ना बसेकी दिपा नेपालीका मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताएकी छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्ध दिपाले थालेको धर्ना १५० दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले उनको माग सम्बोधन नगरेको बताइन्।
‘१५० दिन अगाडि दिपा नेपालीले माइतीघर मण्डलामा ‘सरकार कोठा खोइ?’ भन्दै सुरु गरेको १५० दिन बितेछ। जातका आधारमा गरिने छुवाछुत र विभेदविरुद्ध दलित समुदायका केही अगुवाहरू यो पीडा पचाउन नसकेर लडिरहेको लडाइँमा विभेदका स्वरूपहरू झन् नयाँ–नयाँ ढंगले आइरहेका छन्,’ उनले भनिन्।
उनले हालै ‘मामा भान्जा’ नामक कोठा खोजिदिने निजी कम्पनीबाट समेत जातीय विभेद भएको घटना सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसमा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
उक्त संस्थाबाट जातका आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने विषयमा विभेद गरिएको र यस्तो संस्थागत विभेदले समाजलाई गलत दिशातर्फ लैजाने भन्दै उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।
‘यो असाध्यै पीडादायक अवस्था हो। यस्तो विभेद गर्ने मान्छेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्छ कि गर्दैन?’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले दिपा नेपालीका माग सामान्य र स्पष्ट रहेको बताउँदै सरकारले तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र वार्ताबाट मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै जातीय विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक नयाँ कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरिन्।
‘वार्ताले यो समस्या समाधान हुने भए म जो कोहीसँग पनि वार्ता गर्न तयार थिएँ। तर वार्ताले यो समस्या समाधान हुँदैन। सरकारले यो कानुन किन बनाउँदैन? जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन, २०६८ ले सबै कुराको हल गरेन। हामीलाई कानुन चाहियो,’ उनले भनिन्।
उनले जातीय छुवाछुतविरुद्ध थप प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था माग गर्दै एक महिला १५० दिनदेखि सडकमा धर्ना बस्दा पनि सरकारले उनको आवाज नसुन्नु दुखद भएको बताइन्।
‘एउटा नारी सडकमा हुनुहुन्छ। यो समाजलाई कुशासनबाट सुशासनतिर लैजाने बाटोमा गरिएको आन्दोलनमा सरकारले साथ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया