देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयले अबदेखि निजी क्षेत्रबाट सफ्टवेयर खरिद गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर सरकारले नै बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश पास गरेर त्यसलाई राजपत्रमै प्रकाशन पनि गरिसकेको छ।

हाल सरकारी कार्यालयहरूले एक वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँमा निजी क्षेत्रबाट सफ्टवेयर खरिद गर्ने गरेका छन्। अब यो रुपैयाँ जोगिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

उक्त कार्यालय यही महिनादेखि सञ्चालनमा आउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए। ‘गठन आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। कार्यालय राख्न उपयुक्त ठाउँमा भवन खोजिरहेका छौं। यही महिनाबाटै उक्त कार्यालय सञ्चालनमा आउने छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारी कार्यालयहरूले बाहिरबाट सफ्टवेयर खरिद गर्न पाउने छैनन्।’

राजपत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भारसमेतका कार्य गरी सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवाप्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन केन्द्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्न र केन्द्रको कार्यलाई सुपरिवेक्षण गर्न सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन विकास समिति नामको समिति गठन गरिएको छ।’

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त विकास समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्ने सचिव हुने छ। यसैगरी सदस्यहरूमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका प्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।

विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक उक्त विकास समितिको सदस्य सचिव हुने गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा आयो भने हाल सरकारी कार्यालयहरूले जति रकम खर्च गरेर निजी क्षेत्रबाट सफ्टवेयर खरिद गरिरहेका छन्, त्यसको आधाभन्दा कम रुपैयाँमा सफ्टवेयर तयार हुने छ।’

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त कार्यालयले सार्वजनिक निकायबाट माग भएबमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भारसम्बन्धी काम गर्नुका साथै सोहीबमोजिम साझा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकास गर्ने छ।

यसैगरी उक्त कार्यालयले आफैंले निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रणाली वा सार्वजनिक निकायबाट माग भई आएका विभिन्न लिगेसी सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्य गर्ने, केन्द्रबाट विकास गरिएका विभिन्न सफ्टवेयर प्रणालीहरूका लागि चौबिसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने छ।

उक्त कार्यालयले तत्कालै ९३ विज्ञ कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने छ। बालेन्द्र शाहले प्रधामन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शासकीय सुधारका सय बुँदामध्ये डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चारअन्तर्गत २८ देखि ४२ नम्बरसम्म आइटीकै विषय राखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा कार्यरत अर्का एक सदस्यका अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको अवधारणा पनि शासकीय सुधारका सय बुँदे अन्तर्गत नै हो।

‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने,’ सयबुँदे अजेन्डाको ३६औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘यसअन्तर्गत एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य सय दिनभित्र प्रारम्भ गर्ने।’

सोही बुँदाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त कार्यालय गठन गरेको हो।