कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गल बहादुर शाहीले प्रदेशको समग्र समृद्धि र विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले सोमबार बुझाएको आठ बुँदे संयुक्त ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले स्थानीय सरकारका जायज मागहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए।
स्थानीय तहको सबलीकरणविना प्रदेशको विकास सम्भव नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले स्थानीय सरकारहरूले पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना कामकारबाहीलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हस्त पुन र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष निमबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई निर्देशनमुखी नभई साझेदारी र परिणाममुखी बनाउन माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा संविधानको धारा २३५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधानसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न, प्रदेश समन्वय परिषद्ले हालसम्म गरेका १२३ वटा निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र मन्त्रालयगत स्तरमा विषयगत समितिहरू गठन गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, कानुनहरूको एकीकृत अभिलेखीकरण प्रणाली विकास, प्रदेशसभा र स्थानीय सभाबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध कायम, स्थानीय तहको बेरुजु फछ्र्यौटमा प्राविधिक सहयोग तथा प्रदेश-स्थानीय प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन प्रशासनिक परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
गाउँपालिका महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष केसीका अनुसार प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बनाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूका लागि कम्तीमा सात दिनको सघन अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनको पूर्वतयारी गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
स्थानीय सरकारको चालु कार्यकालको अन्तिम वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउन वित्तीय अनुशासन र असल अभ्यासको दस्ताबेजीकरणमा प्रदेशले सघाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
साथै, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पठाइने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समयमै तथा पूर्वानुमानयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउन र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि निर्णय कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया