भदौको चर्को घाम र दर्कंदो पानीमा खुला आकाशमुनि छाता र पालको सहारामा दिन-रात बिताउँदै आएका बैंक, लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याज पीडितहरू सरकारले न्याय नदिएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन्।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयअगाडि ६ दिनदेखि धर्नामा बस्दै आएका पीडितले यस्तो अडान लिएका हुन्। उनीहरूको एउटै आवाज छ, ‘हामी १९ दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुग्यौं, अब माग पूरा नभएसम्म घर फर्कंदैनौं।’
दुई सयभन्दा बढी पीडित मधेस प्रदेशदेखि १९ दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आएका हुन्। तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग भएको बाह्रबुँदे सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू पुनः सडकमा आउनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली पठाए पनि अझै माग सम्बोधन हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ।
यसअघि पनि पीडित काठमाडौं आएर लामो समय सडक संघर्ष गरी फर्किएका थिए। देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका दर्जनौं लघुवित्तपीडित दुधे बालक र ८० वर्ष पार गरेका वृद्धवृद्धासहित निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
खुला आकाशमुनि छाता र पालको भरमा संघर्ष गर्दै आएका पीडितहरू सरकारले न्याय नदिएसम्म घर नफर्कने भनेर बसेका छन्। लघुवित्त र सहकारी संस्थालगायतबाट लिएको ऋण, चर्को ब्याज, असुलीको दबाब र छलकपटका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको पीडितको दुःखेसो छ।
कोरोना महामारीका बेला आफूहरूलाई घरभित्र थुनेर राखे पनि ऋणको ब्याज भने नरोकिएको पीडिहरूको गुनासो छ। सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई दबाब दिन त्रिपालमुनि बस्दै आएका उनीहरूले आवाज उठाएको यो पहिलोपटक भने होइन। पीडितहरूले आफ्ना समस्या समाधानका लागि यसअघि पनि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
अझैसम्म सरकार तथा राज्य पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका कारण आफूहरू फेरि यस्तो कष्टकर धर्नामा बस्न बाध्य हुनुपरेको पीडितहरूको भनाइ छ।
कार्यालयअगाडि पीडितहरू आएर धर्नामा बसेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि विज्ञप्तिमार्फत बैंक, लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याज र भूमिहीन सुकुम्बासी विभिन्न माग राखी धर्नामा बसेको विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ।
मानव अधिकार आयोगले सडकपेटीमा लामो समय धर्ना बस्दा महिला, बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै पीडितलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, स्वास्थ्य उपचार र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसैगरी दुवै पक्षलाई संवादमार्फत समस्या समाधान खोज्न पनि मानवअधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया