अनुशासनको प्रश्नमा अलमलिएको शिक्षा

बालबालिकाको व्यक्तित्व निर्माण परिवारबाट सुरु हुन्छ। घरको संस्कार, अभिभावकको व्यवहार, छरछिमेकको वातावरण, साथीभाइको संगत र सामाजिक परिवेश हुँदै विद्यालयले त्यसलाई व्यवस्थित रूप दिन्छ। अनुशासनको पहिलो पाठ घरबाट सुरु भए पनि त्यसलाई जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयको हुन्छ। त्यसैले विद्यालयको काम पाठ्यपुस्तक पढाएर परीक्षा उत्तीर्ण गराउनुमा मात्र सीमित हुँदैन। समयको मूल्य बुझाउनु, सामाजिक मर्यादा सिकाउनु, जिम्मेवारीबोध गराउनु, अरूको सम्मान गर्न सिकाउनु र अन्ततः आत्मअनुशासनतर्फ उन्मुख गराउनु पनि शिक्षाका आधारभूत उद्देश्य हुन्।

वास्तवमा अनुशासनको अन्तिम उद्देश्य बाह्य नियन्त्रण होइन, आत्मनियन्त्रण हो। बालबालिकाले सुरुमा नियम पालना गर्छन्, त्यसपछि नियमको औचित्य बुझ्छन् र क्रमशः त्यसलाई आफ्नै व्यवहारको हिस्सा बनाउँछन्। यही प्रक्रियाबाट बाह्य अनुशासन आत्मअनुशासनमा रूपान्तरण हुन्छ। तर चेतना र परिपक्वता क्रमशः विकास हुने भएकाले बालबालिकालाई त्यस दिशामा अघि बढाउन परिवार, विद्यालय र समाजले निश्चित सीमा र मार्गदर्शन दिनैपर्छ। विद्यालयको पोसाक, समयपालन, सरसफाइ, कक्षाको आचरण र सिकाइ वातावरणसम्बन्धी नियमको उद्देश्य स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु होइन; सबैले मर्यादित वातावरणमा सिक्न र हुर्कन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो।

यही मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५ मा खण्ड (ढ) थप्दै विद्यालय परिसर वा कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाको स्पष्टीकरणमा पोसाक वा साजसज्जासम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै विद्यार्थीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने, कक्षा वा परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने तथा जबरजस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउनेजस्ता कार्यलाई निषेध गरिएको छ।

विद्यार्थीको सम्मान, आत्मसम्मान र अधिकारको संरक्षणका दृष्टिले यो व्यवस्था सकारात्मक उद्देश्यका साथ आएको देखिन्छ। विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने नाममा उसको गरिमामाथि चोट पुर्‍याउनु शिक्षा होइन भन्ने मान्यता यसले स्थापित गर्न खोजेको बुझिन्छ।

तर कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव त्यसलाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। विद्यार्थीको अधिकार संरक्षणसँगै विद्यालयको शैक्षिक मर्यादा र अनुशासन पनि कायम रहनुपर्छ। विद्यार्थीले निर्धारित नियम पालना गरोस्, आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याओस् र संस्थागत मर्यादा आत्मसात् गरोस् भन्नका लागि शिक्षकले सम्झाउने, परामर्श दिने र आवश्यक पर्दा अभिभावकसँग समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ।

सार्वजनिक अपमान, भेदभाव वा जबरजस्ती निषेधित हुनु र विद्यार्थीलाई नियमको औचित्य बुझाउँदै जिम्मेवार बनाउन खोज्नु एउटै विषय होइन। मूल प्रश्न अनुशासन चाहिन्छ कि अधिकार भन्ने होइन; विद्यार्थीको गरिमा अक्षुण्ण राख्दै अनुशासनलाई कसरी प्रभावकारी र सकारात्मक बनाउने भन्ने हो।

नियमावली संशोधनले परिकल्पना गरेको सीमारेखाको स्पष्टता कमजोर भयो भने शिक्षक सामान्य अनुशासनात्मक सुझाव दिनसमेत हिचकिचाउन सक्छन्। विद्यालयले पोसाक, समयपालन, सरसफाइ वा आचरणसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउन पाउने कि नपाउने? विद्यार्थीले बारम्बार नियम उल्लङ्घन गरेमा सुधारका लागि कुन प्रक्रिया अपनाउने? अभिभावकसँग समन्वय गर्न पाउने कि नपाउने? यस्ता प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ। जिम्मेवारी दिइएको शिक्षकलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विश्वास, प्रक्रिया र सीमाको स्पष्टता पनि आवश्यक हुन्छ।

यसको अर्थ शिक्षकलाई असीमित अधिकार दिनुपर्छ भन्ने होइन। विद्यार्थीमाथि शारीरिक दण्ड, मानसिक यातना, सार्वजनिक अपमान वा भेदभावपूर्ण व्यवहार कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर यस्ता व्यवहार निषेधित हुनुको अर्थ शिक्षकको पेशागत भूमिका नै कमजोर पार्नु पनि होइन।

विद्यार्थीलाई समयमै आउन, पोसाकको मापदण्ड पालना गर्न, कक्षाको मर्यादा कायम राख्न, अरूलाई सम्मान गर्न, विद्यालयको सम्पत्ति जोगाउन वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्झाउनु शिक्षणकै हिस्सा हो। विद्यार्थीको व्यवहार सुधार्नु पनि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रश्न शिक्षकले अनुशासन कायम गर्ने कि नगर्ने होइन; प्रश्न अनुशासन कायम गर्ने क्रममा कुन विधि अपनाउने भन्ने हो।

अनुशासन र बालअधिकारलाई एकअर्काको विपक्षमा उभ्याउनु उपयुक्त हुँदैन। बालअधिकारले विद्यार्थीको गरिमा र सुरक्षाको रक्षा गर्छ भने अनुशासनले उसलाई जिम्मेवार र मर्यादित बन्न सिकाउँछ। अधिकारले आफूलाई सम्मान गर्न सिकाउँछ भने अनुशासनले अरूको अधिकारको सम्मान गर्न सिकाउँछ। अधिकारबिनाको अनुशासन नियन्त्रणमा बदलिन सक्छ भने जिम्मेवारीबिनाको अधिकार एकपक्षीय स्वतन्त्रतामा परिणत हुन सक्छ। शिक्षाको लक्ष्य यीमध्ये कुनै एकलाई रोज्नु होइन; अधिकारलाई जिम्मेवारीसँग र स्वतन्त्रतालाई अनुशासनसँग जोड्नु हो।

यस सन्दर्भमा नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। पारिवारिक संरचना र जीवनशैली तीव्र रूपमा बदलिँदै छन्। अभिभावकको व्यस्तता बढेको छ, परम्परागत सामाजिक नियन्त्रण कमजोर हुँदै गएको छ र डिजिटल माध्यमले बालबालिकाको सोच तथा व्यवहारमा नयाँ प्रभाव थपेको छ। यस्तो अवस्थामा अनुशासन निर्माणको जिम्मेवारी विद्यालयमा झन् महत्त्वपूर्ण भएको छ।

तर विद्यालयले सबै कुरा एक्लै गर्न सक्दैन। घरमा जिम्मेवारीको अभ्यास नहुने र बालबालिकाको हरेक व्यवहारगत समस्याको समाधान विद्यालयले मात्र खोज्नुपर्ने अपेक्षा राख्ने हो भने अनुशासनको आधार कमजोर हुन्छ। विद्यालयले सिकाएको मूल्य घरमा अभ्यास हुनुपर्छ र घरमा सिकाइएको संस्कार विद्यालयमा व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

विद्यार्थी स्वयंलाई पनि यस बहसको सक्रिय पक्षका रूपमा हेर्नुपर्छ। अधिकारको चेतना लोकतान्त्रिक शिक्षाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर अधिकारसँगै कर्तव्यको चेतना विकास भएन भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। विद्यालयमा आफूले सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने बुझाइसँगै अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार पनि विकास हुनुपर्छ।

आफ्नो कुरा राख्ने अधिकारसँगै अरूको कुरा सुन्ने धैर्य, नियममा प्रश्न गर्ने क्षमतासँगै नियमको औचित्य बुझ्ने विवेक र संवादबाट समाधान खोज्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ। यही सन्तुलित चेतनाले भविष्यको जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्छ।

सकारात्मक अनुशासनको अर्थ अनुशासनलाई कमजोर बनाउनु होइन; अनुशासन कायम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्नु हो। विद्यार्थीले गल्ती गर्दा तत्काल अपमान गर्नुको सट्टा त्यसको कारण बुझ्ने, संवाद गर्ने, परामर्श दिने, आवश्यक परे अभिभावकसँग समन्वय गर्ने र सुधारको अवसर दिने अभ्यास प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यसैले शिक्षकलाई बालमनोविज्ञान, सकारात्मक अनुशासन र संवादमूलक व्यवहारसम्बन्धी ज्ञान तथा सीपले सुसज्जित बनाउनु आवश्यक छ। विद्यार्थीलाई डर देखाएर शान्त बनाउन सजिलो भए पनि विवेकशील र आत्मअनुशासित बनाउने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा बढी प्रभावकारी हुन्छ।

यसका लागि विद्यालयमा स्पष्ट आचारसंहिता र व्यवहारगत प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। कुन व्यवहार स्वीकार्य छैन, त्यसलाई सुधार गर्न कुन चरण अपनाउने, शिक्षकले कुन सीमाभित्र रहेर निर्देशन वा परामर्श दिन सक्ने, अभिभावकको भूमिका कहाँबाट सुरु हुने र विद्यार्थीले आफ्ना गुनासा वा समस्या कसरी राख्न सक्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता भएमा धेरै अन्योल हट्न सक्छ। नियमले सीमा तोक्छ, प्रक्रियाले बाटो देखाउँछ र संवादले विश्वास निर्माण गर्छ। यी तीनै पक्ष एकसाथ भएमा अधिकार संरक्षण र अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न सहज हुन्छ।

त्यसैले आजको बहस कपाल, पोसाक वा कुनै एउटा अनुशासनात्मक अभ्यासमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मूल सवाल विद्यालयमा कस्तो अनुशासन चाहिन्छ भन्ने हो। यस्तो अनुशासन, जसले विद्यार्थीलाई भयभीत होइन, जिम्मेवार बनाओस्; शिक्षकलाई निरंकुश होइन, आफ्नो पेशागत भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाओस्; अभिभावकलाई विद्यालयको आलोचक होइन, शैक्षिक यात्राको सहयात्री बनाओस् र अधिकारलाई कर्तव्यबाट अलग नगरोस्। शिक्षा प्रणालीको सफलता पनि यही सन्तुलित संस्कारमा निर्भर हुन्छ।

शिक्षामा अनुशासन बाहिरबाट थोपर्ने कुरा होइन, भित्रबाट विकास गर्ने संस्कार हो। कानुनले अस्वीकार्य व्यवहारको सीमा निर्धारण गर्न सक्छ, विद्यालयले अनुकूल वातावरण बनाउन सक्छ, शिक्षकले मार्गदर्शन गर्न सक्छ र अभिभावकले घरमा त्यसको अभ्यास गराउन सक्छन्। तर अन्ततः अनुशासनको स्थायी आधार विद्यार्थीको चेतना र आत्मनियन्त्रणमै निर्माण हुन्छ।

त्यसैले आजको शिक्षाले दण्ड र उन्मुक्तिको बीचमा होइन, सम्मान, जिम्मेवारी, संवाद र आत्मअनुशासनको बीचमा आफ्नो बाटो खोज्नुपर्छ। अनुशासन र अधिकारलाई आमनेसामने होइन, सँगसँगै अघि बढाउन सकियो भने मात्र विद्यालयले ज्ञानका साथै जीवन जिउने संस्कार पनि दिन सक्छ।