अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका स्रोतहरू साँघुरिँदै गएको बताएका छन्।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वैदेशिक अनुदानको हिस्सा घट्दै गएकोले विकासका लागि निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको उनले बताए।
पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक अनुदान अनुमान गरिए पनि १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र प्राप्त भएको उनले जनाए।
वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आईएनजीओमार्फत आउने सहायता पनि घट्दै गएको बताए।
द्विपक्षीय अनुदानका रूपमा भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट विकास परियोजनाका लागि सहायता आउने गरेको जनाए।
यस्तै, उनले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण पनि साँघुरिँदै गएको बताए। नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको बताउँदै उनले अब परम्परागत वैदेशिक सहायतालाई छाडेर बिस्तारै निजी पुँजीतर्फ जानुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया