सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले प्रहरी हिरासतमा आफूमाथि मानसिक दबाब र दुर्व्यवहार गरिएको गुनासो गरेका छन्।
पाँच दिनको हिरासत बसाइका क्रममा आफूलाई लागुऔषध कारोबारीहरूसँग एउटै कोठामा राखेर सुताइएको र वकिल तथा परिवारसँग कानुनी परामर्शसमेत गर्न नदिइएको उनले खुलाएका हुन्।
सोमबार राति हिरासतबाट रिहा भएलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले प्रहरीले पाँच दिनसम्म आफूमाथि कुनै औपचारिक सोधपुछ वा बयानसमेत नलिएको बताए।
आफूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धानका लागि नभई नियोजित रूपमा थुनामा राखेर मानसिक रूपमा गलाउने षड्यन्त्र रचिएको उनको आरोप छ।
‘ममाथि कुनै भौतिक कुटपिट त भएन, तर लागुऔषधका कारोबारीहरूसँग समूहमा राखेर सुताइयो, वकिल र कानुनी सल्लाहकारसँग भेट्न र छलफल गर्नसमेत दिइएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रहरीले मेरो बयान नै लिएन। यसको भित्री उद्देश्य मलाई २५ दिन थुन्ने, त्यसपछि अरू मुद्दा थप्दै जाने, थुनामै कुहाउने र अब आइन्दा लेख्दिनँ भनेर कान समात्न लगाउने खेल थियो।’
स्वतन्त्र पंक्षीजस्तै उड्ने पत्रकारलाई पिँजडामा थुनेर हतोत्साहित बनाउन राज्य संयन्त्र लागिपरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
सर्वोच्च अदालतले समयमै हस्तक्षेप गरेर रिहा नगरेको भए राज्यले अन्य सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूमाथि पनि यसैगरी हुकुमी शैलीमा दमन गर्ने बाटो खुल्ने उनले दाबी गरे।
सामाजिक सञ्जालमा पहिले नै सार्वजनिक भएको तस्बिर प्रयोग गरेकै निहुँमा दुई महिनापछि आफ्नो कार्यालयमा छापा मारेर नाबालक छोराछोरीका ल्यापटप र कार्यालयका विद्युतीय उपकरण कब्जा गरिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।
सूचनाको स्रोत खोज्ने र पत्रकारलाई तर्साउने नियतले राज्यले सबै कानुनी सीमा नाघेर प्रतिशोध साँधेको उनको आरोप थियो। १६ वर्षको उमेरदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका आफू पञ्चायत कालदेखि संकटकालसम्म सत्ताका गल्ती उजागर गरेकै कारण पटक-पटक जेल बसेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले यस्ता हतकण्डाबाट आफू कहिल्यै विचलित नहुने बताए।
आफूले सत्ताका अनियमितता बाहिर ल्याउन नछोड्ने भन्दै उनले सत्य लेख्ने कलम मृत्युपर्यन्त नरोकिने बताए।
प्रतिक्रिया