खाना पकाउने एलपी ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुका लागि नागरिकले घामपानी नभनी दिनभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि सभ्य र उत्तरदायी राज्यका लागि लज्जाको विषय हो । मुलुकभर झन्डै एक महिनादेखि ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला समस्या समाधान गर्न सरकारले थालेको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीले उपभोक्ताको सास्ती सोचे अनुसार घटाएको छैन । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा ताेकिएका सरकारी बिक्री केन्द्रबाट ग्यास वितरण गर्ने निर्णय कागजमा जति प्रभावकारी देखिए पनि व्यवहारमा त्यो अस्तव्यस्त, अपारदर्शी र अव्यवहारिक देखिएको छ ।
काभ्रेस्थलीबाट खाली सिलिन्डर बोकेर टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको बिक्री केन्द्रमा पुगेका राजेन्द्र लामा ६ घण्टा लाइन बसेर पनि ग्यास नपाई फर्किनुपर्यो । बिहानको चर्को घाम र दिउँसोको वर्षासमेत सहरे लाइनमा बसेका दीपेश महर्जनको अवस्था पनि फरक रहेन । यस्ता उपभोक्ताका कथा अहिले काठमाडौंमा मात्र होइन, देशका विभिन्न सहरमा दोहोरिरहेका छन् । एक सिलिन्डर ग्यासका लागि दिनभर लाइन बस्नु, पालो आउँदासम्म ग्यास सकिनु र अन्तत: खाली सिलिन्डर सहित घर फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापनको गम्भीर विफलता हो ।
ग्यास अभावको अवस्थामा सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन हस्तक्षेप गर्नु स्वाभाविक हो तर हस्तक्षेपको अर्थ विद्यमान वितरण प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर नयाँ र परीक्षणविहीन प्रणाली खडा गर्नु होइन । सरकारले आफैं ग्यास बेच्ने निर्णय गरेपछि नियमित रूपमा उपभोक्तासम्म ग्यास पुर्याउँदै आएका डिलर तथा बिक्रेतालाई पन्छाइएको छ । परिणामतः एकातिर सरकारी बिक्री केन्द्रमा अस्वाभाविक भिड बढेको छ भने अर्कातिर स्थानीय डिपो र डिलरमा ग्यासको अभाव भएको छ । नागरिकलाई घर नजिकैबाट सेवा दिने संयन्त्रलाई निष्क्रिय पारेर टाढाटाढाबाट सिलिन्डर बोकेर सरकारी केन्द्रमा आउन बाध्य हुँदा नागरिकलाई झनै दुःख भएको छ ।
ग्यास बिक्रेता महासंघले पनि नियमित डिलर प्रणालीलाई पन्छाएर प्रत्यक्ष बिक्री सुरु गर्दा समस्या झन् जटिल बनेको दाबी गरेको छ । महासंघको सुझावलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने होइन । व्यापारी तथा बिक्रेताको स्वार्थ पनि त्यसमा जोडिएको हुन सक्छ तर सरकारले उठाएका प्रश्नलाई पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार गर्नुहुँदैन । कुन प्रणालीबाट छिटो, पारदर्शी र समान रूपमा उपभोक्तासम्म ग्यास पुग्छ भन्ने विषयमा तथ्य र परिणामका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ । अहिलेको अनुभवले सरकारी बिक्री केन्द्रमा लामो लाइन लाग्ने, ग्यासको उपलब्धता निश्चित नहुने र उपभोक्ता रित्तै फर्किने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने सरकारले आफ्नो निर्णयको पुनरावलोकन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
अझ गम्भीर प्रश्न ग्यासको वास्तविक अभाव हो कि वितरण प्रणालीको सफलता भन्ने हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार साउनमा मात्रै ५४ हजार पाँच सय पाँच टन ग्यास नेपाल भित्रिएको छ, जुन एक महिनामा भारतबाट भित्रिएको अहिलेसम्मकै धेरै परिमाण हो । १४.२ किलोका आधारमा यो करिबन ३८ लाख ३८ हजार सिलिन्डर बराबर हुन्छ । निगमकै तथ्यांकअनुसार मुलुकको मासिक खपत करिबन ३५ लाख सिलिन्डर छ । मागभन्दा बढी ग्यास आयात तथा बिक्री भएको अवस्थामा पनि बजारमा अभाव देखिनु स्वाभाविक आपूर्ति संकटभन्दा बढी वितरण प्रणाली, भण्डारण, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा आपूर्तिको असमान व्यवस्थापनतर्फ संकेत गर्छ ।
यसको अर्थ ग्यासको अभाव छैन भन्ने होइन । विगत चार महिनामा करिबन ६० हजार टन कम आयात भएको भन्ने बिक्रेता महासंघको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ । यस्तो दाबी र निगमको तथ्यांकबिच देखिएको अन्तरलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । कति ग्यास आयात भयो, कति उद्योगले पाए, कति सिलिन्डर भरिए, कति बिक्री भयो, कुन क्षेत्रमा कति खपत भयो र कहाँ अभाव
भयो भन्ने तथ्य सार्वजनिक नगरि केवल आपूर्ति सहज हुँदै छ भन्नुको अर्थ रहेन । आपूर्ति प्रणालीमा कहाँ चुहावट वा अवरोध छ भन्ने पत्ता लगाउन सरकारसँग तथ्यमा आधारित अनुगमन र अभिलेख प्रणाली हुनुपर्छ ।
सरकारले अहिले गर्नुपर्ने पहिलो काम प्रचार होइन, व्यवस्थापन हो । उपलब्ध ग्यासको परिमाणभन्दा धेरै उपभोक्तालाई बोलाएर घण्टौं लाइनमा राख्नुहुँदैन । त्यस्तै ग्यास सकिएपछि पनि पालो कुर्न लगाउनु प्रशासनिक असंवेदनशीलताको उदाहरण हो ।
त्यसैगरी ग्यास वितरणलाई सकेसम्म उपभोक्ताको घर नजिक पुर्याउनुपर्छ । नियमित डिलर र बिक्रेता प्रणालीमा कमजोरी छन् भने तिनलाई सुधार गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ र दोषी भेटिए कारबाही गर्नुपर्छ । तर सम्पूर्ण वितरण संयन्त्रलाई नै अविश्वास गरेर राज्य आफैं बिक्री केन्द्रमा बसेर सिलिन्डर बाँड्न खोज्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैैन ।
राज्यको भूमिका बजारमा पसल थाप्नु होइन, आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु, नियम बनाउनु, अनुगमन गर्नु र विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नु हो । सरकारले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य असुली भएको भए त्यसको कठोर अनुगमन गर्नुपर्छ तर अनुगमनको अर्थ सबै बिक्रेतालाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु होइन । असल व्यवसायीलाई सहकार्यमा लिएर, दोषीलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्दै आपूर्ति शृंखलालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
ग्यास उद्योग, निगम, डिलर, बिक्रेता र स्थानीय प्रशासनबिच समन्वय नहुँदा उपभोक्ता सबैभन्दा ठुलो मारमा पर्छन् ।
प्रतिक्रिया