नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप सतहमा आएको छ। शुक्रबार राजधानीमा पार्टीका दुई धारले समानान्तर रूपमा फरक–फरक कार्यक्रम गरे।
संस्थापन इतर पक्षले सुकेधारामा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको आतिथ्यमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्यो भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति गगन थापा पक्षको बैठक बस्यो।
एकै दिन पार्टीका दुई समूहले फरक स्थानमा कार्यक्रम गर्नु कांग्रेसभित्रको विवाद केवल नेतृत्वको दाबीमा सीमित नरहेको, पार्टीको वैधानिकता, आगामी महाधिवेशनको प्रक्रिया र नेतृत्वको दिशाबारे समेत गहिरो मतभेद रहेको संकेतका रूपमा देखिएको छ।
राष्ट्रिय भेलामा देउवा पक्षका नेताहरूले पार्टीको वर्तमान नेतृत्व, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र आगामी १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियाबारे एउटै धारणा प्रस्तुत गरे। उनीहरूको जोड कांग्रेसको संस्थागत निरन्तरता देउवा नेतृत्वकै संरचनाबाट अघि बढ्नुपर्नेमा थियो।
पूर्वसभापति देउवाले नै भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्रको संकटको समाधान एकताबाट मात्रै सम्भव हुने बताए। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि निराशा र संकट बढेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा रहेको बताए।
‘कांग्रेसमा संकट आउँदा देशमै संकट आउँछ। सबैलाई समेटेर बृहत् एकताको आवश्यकता छ। सबैलाई एक हुन आह्वान गर्दछु,’ देउवाको भनाइ थियो।
देउवाले कांग्रेसले २००७, २०४६ र २०६३/६४ का राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तथा २०७२ सालको संविधान निर्माणमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराए। इतिहासबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।
उनको सम्बोधनको मूल सन्देश पार्टी विभाजन वा ध्रुवीकरणभन्दा एकता र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्यमा केन्द्रित थियो। मुलुक कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै देउवाले संवाद, सहमति र सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए।
देउवा पक्षको मुख्य तर्क : ‘विधि र विधानको निरन्तरता’
राष्ट्रिय भेलामा बोलेका अधिकांश नेताको साझा धारणा कांग्रेसको आधिकारिक संस्थागत संरचना र १४औँ महाधिवेशनबाट स्थापित नेतृत्वको निरन्तरतामै देखियो।
पूर्वउपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रियता र संविधान गम्भीर संकटमा रहेको दाबी गर्दै यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको आन्तरिक एकता पहिलो सर्त भएको बताए।
‘अहिले नेपालको राष्ट्रियता र संविधानमाथि ठूलो खतरा छ। यसलाई जोगाउन कांग्रेसभित्रको पूर्ण एकता र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण अनिवार्य छ,’ खड्काले भने।
उनले विशेष महाधिवेशन वा अन्य नाममा गरिने विधानविपरीत गतिविधिले संगठनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए। देउवाको नेतृत्वमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
नेता विमलेन्द्र निधिले त अझ स्पष्ट रूपमा देउवा नै कांग्रेसको वर्तमान सभापति रहेको दाबी गरे। उनले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिलाई १५औँ महाधिवेशन गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरे।
‘नेपाली कांग्रेसको सभापति आज पनि शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ निधिले भने।
उनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मात्र आगामी महाधिवेशन गर्ने अधिकार रहेको दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनालाई वैधानिक मान्न नसकिने बताए।
राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाए।
‘गगनजीहरू जानुभयो, सभापति भएँ भन्नुभयो। यत्ति भनेका आधारमा आयोगले प्रमाणपत्र दिन पर्दैन? शेरबहादुरलाई सोध्न पर्दैन?’ सिटौलाले प्रश्न गरे।
सिटौलाले गगन थापालाई सभापति भन्नसमेत आफूलाई मन नलागेको भन्दै विशेष महाधिवेशनलाई विधानसम्मत मान्न नसकिने बताए। सर्वोच्च अदालतबाट निस्सा प्राप्त भएकाले न्याय पाउने विश्वास बढेको उनको भनाइ थियो।
गगन पक्षलाई ‘सुधार र एकताको’ सन्देश
सुकेधाराको भेलामा देउवा पक्षीय नेताहरूले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहँदा कांग्रेसकै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने पार्टी अब विगतभन्दा फरक ढंगले अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको बैठकका क्रममा शर्माले कांग्रेस विधि, पद्धति र प्रक्रियामार्फत परिवर्तनको अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको बताए। उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘कांग्रेस विगतमा भन्दा पृथक ढंगले काम गरिरहेको छ। यो यथार्थलाई आज सुरु भएको राष्ट्रिय भेलाका प्रत्येक साथीहरूले पनि मनन गर्न जरुरी छ,’ शर्माले भने।
शर्माको अभिव्यक्ति विशेषतः देउवा पक्षतर्फ लक्षित देखिन्थ्यो। उनले पार्टी केन्द्रले अघि सारेको नयाँ अभियानमा सबै एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
देउवा काठमाडौं फर्किएपछि कांग्रेसले गरेको स्वागतको स्मरण गर्दै शर्माले देउवाबाट पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताको कुरा सुन्ने प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरिएको बताए। देउवाले लिखित अभिव्यक्तिमार्फत परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र युवालाई अगाडि बढाउने कुरा उल्लेख गरेको भन्दै त्यसलाई आगामी सम्मेलनको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘हाम्रो अपेक्षा थियो, निवर्तमान सभापतिले बोल्दै गर्दा भनिदिनुपर्ने थियो, म लामो समयपछि देश फर्केको छु, सबैको सुन्न चाहन्छु। यद्यपि, लिखित अभिव्यक्ति आएको छ। परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न चाहन्छु र युवा अगाडि बढाउने कुरा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि त्यो कुरालाई केन्द्रमा राखोस्,’ शर्माले भने।
दुई कार्यक्रमले देखाएको राजनीतिक दूरी
कांग्रेसभित्रको विवादको रोचक पक्ष के हो भने दुवै समूहले ‘एकता’को कुरा गरिरहेका छन्, तर एकताको बाटो र नेतृत्वबारे उनीहरूको धारणा भने ठ्याक्कै विपरीत देखिन्छ।
देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेलामा ‘देउवा नै सभापति हुन्’, ‘१५औँ महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ’, ‘विशेष महाधिवेशन वैधानिक छैन’ भन्ने धारणा बलियो रूपमा प्रस्तुत भयो। अर्कोतर्फ सानेपामा भएको बैठकले पार्टी नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको र परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
नेता प्रकाशमान सिंहले विशेष महाधिवेशन विधि र विधानअनुसार नभएको जिकिर गर्दै प्रश्न उठाएका कारण आफूहरूलाई पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाइएकोमा असन्तुष्टि जनाए।
‘विधान र नियमावलीलाई मिचेर गरियो। हामीले विधानसम्मत भएर गरौँ भन्दा हामीलाई पार्टी फुटाउन दुष्प्रयास गर्यो भनियो। हामीले सत्य कुरा बोलेका हौँ,’ सिंहले भने।
उता नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस अन्ततः एकढिक्का हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अदालतको अन्तिम निर्णयपछि एकताको आधार तयार हुने बताए। पार्टी एकताबद्ध भएपछि अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘पार्टीबारे सर्वोच्चको निर्णय हामीले स्वीकार गर्यौँ। तर स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि हामीले पुनरावलोकन गर्यौँ। हामीले अहिले निस्सा पाएका छौँ। न्यायपालिका स्वतन्त्र मात्रै होइन, निष्पक्ष हुनुपर्छ,’ कोइरालाले भने।
उनको अभिव्यक्तिले विवादको समाधान राजनीतिक संवादसँगै न्यायिक प्रक्रियाबाट पनि खोजिरहेको इतर पक्षको रणनीति देखाउँछ।
गच्छदारदेखि सरिता प्रसाईंसम्म : एकताको आग्रह
राष्ट्रिय भेलामा बोल्ने अन्य नेताहरूले पनि फरक–फरक कोणबाट पार्टी एकताको आवश्यकता औँल्याए।
नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले देउवालाई पार्टी मिलाउने जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे।
‘तपाईंको काँधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। पार्टी मिलाइदिनुस्,’ गच्छदारले देउवालाई भने।
उनले डा. शशांक कोइराला र डा. शेखर कोइरालालाई पनि पार्टी एकताको पहल गर्न आग्रह गरे। गच्छदारले सभापति गगन थापालाई समेत सानेपाको सभापतिको कुर्सीमा बसेर पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको भावना बुझ्न आग्रह गरे।
नेतृ सरिता प्रसाईंले मुलुकको संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको समयमा कांग्रेस चोइटिने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताइन्।
‘जब–जब देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ, त्यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेसले अभिभावकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर समस्या समाधान गरेको छ। शेरबहादुर दाइ, अब यो जिम्मेवारी तपाईंले लिने बेला भएको छ,’ प्रसाईंले भनिन्।
यसरी राष्ट्रिय भेलाका वक्ताहरूले फरक शब्दमा एउटै राजनीतिक निष्कर्ष प्रस्तुत गरे, कांग्रेस विभाजित भएर होइन, एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। तर उनीहरूले प्रस्ताव गरेको एकताको आधार भने देउवा नेतृत्वको निरन्तरता, पार्टीको पुरानो संस्थागत संरचना र विशेष महाधिवेशनको अस्वीकारमा केन्द्रित देखिन्छ।
सानेपाको सन्देश : परिवर्तनलाई आत्मसात् गरौँ
यता पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकबाट उपसभापति शर्माले दिएको सन्देश भने कांग्रेस अब पुरानो शैलीमा मात्र अघि बढ्न नसक्ने भन्ने थियो।
शर्माले पार्टी केन्द्रले अघि सारेको अभियानमा सबैलाई जोडिन आग्रह गर्दै कांग्रेसको कार्यशैली, नेतृत्व र संगठन नयाँ परिस्थितिअनुसार रूपान्तरण हुनुपर्ने संकेत गरे। यसमा देउवाबाट अपेक्षित ‘परिवर्तन आत्मसात् गर्ने’ प्रतिबद्धतालाई पनि उनले जोड दिए।
यसले कांग्रेसभित्रको अहिलेको विवाद केवल ‘को सभापति?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित नरहेको देखाउँछ। यसको अर्को तहमा पार्टी कसरी चल्ने, परिवर्तनलाई कसरी आत्मसात् गर्ने, युवाको भूमिका कति हुने र आगामी महाधिवेशन कुन संरचनाले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ।
शुक्रबारका दुवै कार्यक्रमले यही राजनीतिक दूरीलाई सार्वजनिक रूपमा उजागर गरेका छन्। सुकेधाराको राष्ट्रिय भेलाले देउवा नेतृत्वको संस्थागत निरन्तरतालाई केन्द्रमा राख्यो भने सानेपाको बैठकले परिवर्तन, नयाँ अभियान र विधि–प्रक्रियामार्फत अघि बढिरहेको कांग्रेसको चित्र प्रस्तुत गर्न खोज्यो।
अबको बाटो
कांग्रेसको यो विवाद अब राजनीतिक सभामञ्च हुँदै न्यायिक प्रक्रियासम्म पुगेको छ। सिटौलाले सर्वोच्चबाट निस्सा पाएपछि न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने शेखर कोइरालाले पनि अदालतको अन्तिम निर्णयपछि एकताको आधार बन्ने बताएका छन्। देउवाले भने न्यायालयप्रति आफ्नो अटुट विश्वास रहेको र अदालतबाटै न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्।
यसले कांग्रेसको विवादको तत्कालीन निकासमा अदालतको निर्णयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखाउँछ। तर अदालतको निर्णयले वैधानिकताको प्रश्न टुंग्याए पनि राजनीतिक दूरी आफैँ अन्त्य हुने अवस्था छैन। त्यसका लागि संवाद, सहमति र नेतृत्वको लचकता आवश्यक देखिन्छ।
शुक्रबारको दृश्यले कांग्रेसभित्र दुई समानान्तर राजनीतिक केन्द्र स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। एउटा पक्ष देउवा नेतृत्वको निरन्तरता र १५औँ महाधिवेशनको वैधानिक प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ भने अर्को पक्ष परिवर्तन, नयाँ अभियान र नयाँ नेतृत्व संरचनालाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा देखिन्छ।
तर दुवै पक्षले अन्ततः कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन्।
अब ‘कांग्रेस फुट्छ कि जुट्छ?’ मात्र होइन, ‘कुन आधारमा र कुन नेतृत्वको स्वीकार्यतामा कांग्रेस जुट्छ?’ भन्ने विषयमा बहस थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
एकै दिनका यी दुई समानान्तर कार्यक्रमले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप प्रस्ट पारे पनि अन्तिम निकास भने राजनीतिक संवाद, न्यायिक निर्णय र सहमतिमै निर्भर देखिन्छ।
अब कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाउन सहमति, सहकार्य र एकता नै मुख्य आधार देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया