नेपालले बाघ संरक्षणमा विश्वमै उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको छ। पछिल्लो राष्ट्रिय बाघ गणना २०८२ अनुसार देशभर ४२९ वटा वयस्क बाघ पुगेका छन्। संरक्षणको यो उपलब्धिसँगै निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र आसपास बस्ने समुदाय भने बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको मारमा परिरहेका छन्।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतिभन्दा पनि त्यसपछि राहत पाउनुपर्ने जटिल प्रक्रिया, प्रमाण जुटाउने झन्झट र प्रशासनिक सास्ती उनीहरूका लागि अझ ठूलो समस्या बनेको छ।
मकवानपुर, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, बागलुङ, रुकुम (पूर्व) र काठमाडौंका निकुञ्ज तथा आरक्ष प्रभावित क्षेत्रका महिलाहरूको अनुभव लगभग एकै छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षति एउटा पीडा हो भने त्यसको राहत पाउन सरकारी कार्यालय धाउनु अर्को ठूलो सास्ती बनेको उनीहरूको साझा भनाइ छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ४ का बासिन्दा दिनहुँ वन्यजन्तुको त्रास र सरकारी उपेक्षा खेप्न बाध्य छन्। राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुले बालीनाली र चौपाया नष्ट गर्दा पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाएको र प्रक्रियागत सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो छ।
स्थानीय लक्ष्मी प्रजाका अनुसार निकुञ्जबाट आउने बँदेल, हात्ती, गैँडा र बाघले गाउँमा निरन्तर क्षति पुर्याउँदै आएका छन्। हालै मात्र सोही वडाका कुमार चेपाङका चार वटा बाख्रा बाघले मारेको तर त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको उनले बताइन्।
‘निवेदन दिन जाँदा आउने क्षतिपूर्तिभन्दा तेब्बर खर्च भइसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले तोकेबमोजिमको राहत र क्षतिपूर्ति हामीले सहजै पाउन सकेका छैनौँ।’
करिब ६-७ वर्ष अगाडि घाँस काट्न गएकी ५८ वर्षीया स्थानीय महिलाको हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गएको घटना सम्झँदै उनले पहुँच र प्रभावका आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति पाइने गरेको आरोप लगाइन्। पहुँचवालाहरूले दबाब दिएर क्षतिपूर्ति पाउने गरे पनि आदिवासी, चेपाङ तथा सीमान्तकृत समुदायले भने वर्षौँ धाउँदा पनि राहत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनले आफूहरूको समस्या नसुनेको आरोप लगाउँदै लक्ष्मीले थपिन्, ‘हाम्रो समस्या स्थानीय सरकारले एउटा कानले सुन्छ, अर्को कानले उडाइदिन्छ। निकुञ्जबाट पनि हामीलाई सधैँ हस्तक्षेप र सास्ती मात्र छ।’
गाउँमा बाटोघाटो बने पनि वास्तविक चेपाङ समुदायले पाउनुपर्ने हक र अधिकारका कुराहरू अझै ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ। २०७२ सालको भूकम्पले चिरा परेका काठ र माटोका कच्ची घरहरूमा अझै जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन्। हरेक वर्ष निवेदन दिँदा पनि सुरक्षित आवासका लागि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको उनले गुनासो गरिन्।
यस्तै, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बासिन्दा दिनहुँ जङ्गली जनावरको उच्च जोखिम र त्रासका बिच जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। घाँस-दाउरा, पशुपालन र गिट्टी-बालुवा सङ्कलनका लागि जङ्गल तथा खोला-नालामा जानुपर्ने बाध्यता रहेका स्थानीयवासी बाघ, चितुवा, हात्ती र भालुलगायतका वन्यजन्तुको निरन्तर आक्रमणको त्रासमा परेका छन्।
निकुञ्ज क्षेत्रकी स्थानीय भूमिका पुनका अनुसार गाउँमा बाघ, चितुवा र बाँदरको आतङ्क अत्यधिक छ। जङ्गलमा घाँस-दाउरा गर्न जाँदा बेला-बेलामा बाघले आक्रमण गर्न खोज्ने र भाग्ने क्रममा धेरै मानिस घाइते हुने गरेका छन्। केही स्थानीयले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको उनले बताइन्।
वन्यजन्तुको डरकै कारण एक्लै जङ्गल जान असम्भव जस्तै बनेपछि स्थानीय महिलाहरू समूह बनाएर मात्र घाँस-दाउरा गर्न जाने गरेको उनले सुनाइन्। जङ्गल जाँदा अपनाइने सतर्कताबारे पुनले भनिन्, ‘रातो वा हरियो जस्ता गाढा रङका कपडा जनावरले टाढैबाट देख्ने भएकाले त्यस्ता कपडा लगाउँदैनौँ। जङ्गलमा जाँदा हरक्षण अगाडि-पछाडि हेर्दै र सानो खसुर-खसुर आवाजमा पनि सतर्क भएर हिँड्नुपर्छ।’
वन्यजन्तुको त्रासले स्थानीयको दैनिक जीवन र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ। भोलिपल्ट घाँस काट्न जानुपर्ने भए अघिल्लो दिनदेखि नै वन्यजन्तुसँग भेट हुने वा आक्रमणमा परिने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको उनी बताउँछिन्।
मानवीय क्षति भएमा सरकारले दिने क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम पाउन निकै कठिन र झन्झटिलो रहेको उनको गुनासो छ। कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि धेरै धाउनुपर्ने र सो क्रममा राहतको आधा रकम कागजी प्रक्रियामै खर्च हुने गरेको पुनले बताइन्।
विशेष गरी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूले आफ्ना अधिकारका कुरा स्पष्टसँग राख्न नसक्दा र प्रशासनिक भाषाको समस्याका कारण पाएको राहत पनि हात पार्न नसकेको उनको आरोप छ। ‘बोल्न सक्नेले मात्रै राहत पाउँछन्, जनजाति महिलाहरू स्पष्टसँग बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने हुनाले उनीहरूले समयमा र पूरा राहत रकम पाउँदैनन्,’ उनले भनिन्।
यसबाहेक, खोला-नालाबाट जीविकोपार्जनका लागि गिट्टी-बालुवा उठाउनसमेत निकुञ्ज प्रशासनले कडाइ गर्ने गरेको र एक ट्रलीको १२ देखि १५ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै उनले जीविकोपार्जनका लागि थप सकस भइरहेको गुनासो गरेकी छन्।
ढोरपाटन शिकार आरक्षको कोर तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ का स्थानीयवासी वन्यजन्तुको निरन्तर आतङ्क र कडा कानुनी प्रावधानका बिच सास्ती खेप्न बाध्य छन्। आरक्षबाट आउने वन्यजन्तुले बालीनाली र घरपालुवा चौपाया नष्ट गर्दा पनि झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
स्थानीय कमला पुन मगरका अनुसार गाउँमा बाघ, भालु, बँदेल, दुम्सी र बोसो जस्ता वन्यजन्तुले ठुलो सास्ती दिने गरेका छन्। बँदेल र दुम्सीले बालीनाली नष्ट गर्ने तथा बाघ, भालु र बोसोले गाउँका गाई-भैँसी र बाख्रामाथि आक्रमण गरी क्षति पुर्याउने गरेको उनले बताइन्। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट विशेष गरी सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका मानिसहरू बढी प्रभावित भएका छन्।
पहिले-पहिले स्थानीय बासिन्दाले आवाज निकालेर वा भरुवा बन्दुक पड्काएर वन्यजन्तुलाई तर्साउने र बस्तीबाट टाढा भगाउने गर्थे। तर, अहिले आरक्षको कडा नियम र प्रतिबन्धका कारण वन्यजन्तु धपाउन वा नियन्त्रण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले नियम-कानुनका कारण वन्यजन्तुलाई तर्साउन पनि पाइँदैन,’ मगरले भनिन्, ‘खुकुरी वा भालाले वन्यजन्तु भागैनन्, जसले गर्दा हाम्रो जीविकोपार्जन झन्-झन् गाह्रो बन्दै गएको छ।’
यस्तै, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बस्तीहरूमा पनि वन्यजन्तुको जोखिम र त्रास पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढेको छ। निकुञ्जबाट आउने बँदेल, बाँदर, बाघ र भालुका कारण स्थानीय बासिन्दाको धनजन र बालीनालीमा निरन्तर क्षति पुगिरहेको छ।
स्थानीय विष्णुमाया तामाङका अनुसार पछिल्लो समय गाउँमा बाघको त्रास अत्यधिक बढेको छ। रातिको समयमा बाघ बस्तीमा छिरेर गोठबाटै बाख्रा तानेर लैजाने क्रम बढेको उनले बताइन्। ‘यसपालि मात्रै गाउँका चार-पाँच जनाको गोठबाट बाघले बाख्रा तानेर लगिसक्यो,’ तामाङले भनिन्, ‘पहिले-पहिले यति विधि डर थिएन, तर अहिले जुनसुकै बेला मानिसमाथि नै आक्रमण गर्छ कि भन्ने ठुलो डर र चिन्ता छ।’
बाघको त्राससँगै बँदेल र बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्दा किसानहरू ठुलो मारमा परेका छन्। खेतबारीमा लगाएको मकै तथा अन्य बालीनाली बाँदर र बँदेलले व्यापक रूपमा नष्ट गर्ने गरे पनि निकुञ्ज वा स्थानीय सरकारबाट पाइने रकम अत्यन्तै न्यून रहेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार र निकुञ्जले दिने रकमबारे असन्तुष्टि जनाउँदै विष्णुमायाले भनिन्, ‘बँदेल र बाँदरले धेरै ठुलो परिमाणमा मकै र बालीनाली खाएर नष्ट गर्छन्। निकुञ्ज तथा सरकारले त क्षतिपूर्ति नै दिएकै भन्छन्, तर क्षति धेरै भए पनि दुई-तीन हजार रुपैयाँ मात्र दिइन्छ। त्यो क्षतिपूर्तिभन्दा पनि नाम मात्रको राहत जस्तै छ।’
त्यसैगरी, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका १४ मध्ये ५ वटा वडाहरू ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्दछन्। आरक्षको कडा नियम र सुरक्षाकर्मीको व्यवहारका कारण स्थानीय बासिन्दाले दैनिक जीविकोपार्जनका साथै आफ्नो पुर्ख्यौली संस्कृति नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्।
पुथा उत्तरगंगा वडा नं. १ मैकोतीकी स्थानीय मलति पुनका अनुसार पहाडी भेगका सर्वसाधारण बिहान-बेलुकाको छाक टार्न कृषि, वन-जङ्गल, पशुपालन र जडीबुटीमा निर्भर छन्। तर आरक्षको स्थापनापछि बाबु-बाजेको पालादेखि चल्दै आएको गाईगोठ (थोलो) कब्जा गरिएको, भेडा-बाख्रा र गाईबस्तु चराउन रोक लगाइएको र कर तिर्न दबाब दिने गरिएको छ। यसले गर्दा पुर्ख्यौली ‘माछा चरण’ (तल्लो भेगको खेतीकिसानी) र ‘डाँफे चरण’ (बुकीमा भेडा-बाख्रा चराउने) जस्ता मगर समुदायका परम्परा तथा संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछिन्।
स्थानीयको मुख्य आर्थिक स्रोत मानिने यार्चागुम्बा सङ्कलनका लागि जाँदा प्रतिव्यक्ति दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म सिफारिस शुल्क लिने गरिएको छ। आरक्षको पोष्टमा जाँचका नाममा सर्वसाधारणको भारी खोतल्ने र सास्ती दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी मगर समाजमा सुकुटी खाने चलन छ। तर बाटोमा जाँच गर्दा सुकुटीसमेत थुतेर फालिदिने र मानसिक तर्साउने गरिन्छ,’ पुनले भनिन्, ‘सामान्य जडीबुटी निकाल्दा वा आरक्ष बाहिरकै रुख ढाल्दासमेत ५० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म चर्को जरिवाना माग्ने गरिन्छ। यसले गरिब जनता अझ गरिब बन्दै गएका छन्।’
उक्त क्षेत्रमा नाउर, झारल, कस्तुरी, डाँफे र हिउँ चितुवा जस्ता वन्यजन्तु पाइन्छन्। तर आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) को नीति पहाडी जीवनशैली अनुकूल नभएकाले तराई र पहाडका लागि फरक-फरक नियम बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाका बासिन्दा वन्यजन्तुको निरन्तर आक्रमण र क्षतिबाट सास्ती खेप्न बाध्य छन्। जङ्गलको किनारमै रहेको यस बस्तीमा दिनहुँ जसो हात्ती र बाघ पसेर घरपालुवा चौपाया र बालीनाली नष्ट गर्ने गरेको छ।
स्थानीय इश्वरी रानाका अनुसार जङ्गल नजिकै बस्ती भएकाले वन्यजन्तुले ठुलो क्षति पुर्याउँदै आएका छन्। ‘बाघ बस्तीमा छिरेर बाख्रा र गाईका बाछोलाई लखेटेर जङ्गलतिर लग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हात्ती त दिउँसै ३–४ बजेतिरै जङ्गलबाट निस्किएर बालीनाली नष्ट गर्छ र घरहरूसमेत भत्काइदिन्छ।’
गाउँमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सर्वसाधारण घाइते हुने क्रम बढ्दै गएको छ। गत असार २५ गते जङ्गलमा च्याउ टिप्न गएका स्थानीय बासिन्दामाथि बाघले आक्रमण गरेको घटना सुनाउँदै रानाले भनिन्, ‘फर्किने क्रममा पछाडि रहेका दुई जनामाथि बाघले पञ्जा हानेर गम्भीर घाइते बनायो। उनीहरूलाई पुरै टाँका लगाउनुपर्ने घाउ भयो र बेहोस नै भए।’
यसरी आक्रमणमा परेर गम्भीर घाइते हुँदा पनि पीडितहरूले कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। जङ्गल प्रवेश गरेको भन्दै निकुञ्ज वा वन कार्यालयबाट उल्टै कारबाही हुने वा पैसा तिराउने डर देखाइएकाले पीडित पक्षले क्षतिपूर्तिको लागि आवाजसम्म उठाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बासिन्दा पनि एकातिर दिनहुँ बाघ र हात्तीको त्रासका बिच बस्न बाध्य छन् भने अर्कातिर निकुञ्ज प्रशासनको सीमा अतिक्रमण र अव्यवहारिक कानुनी प्रक्रियाका कारण दोहोरो मारमा परेका छन्। निकुञ्ज आसपासका नम्बरी जग्गा कटान हुँदा निकुञ्जले कब्जा गर्ने तर सोही क्षेत्रमा मानिस र पशुचौपायामाथि वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउँदा कुनै जिम्मेवारी नलिने गरेको गेरुवा गाउँपालिकाकी श्यामकुमारी चौधरीको आरोप छ।
चौधरीका अनुसार सो क्षेत्रमा बाघ र हात्तीको जोखिम अत्यधिक छ। वि.सं. २०७७/७८ सालतिर गेरुवा गाउँपालिका–४ राजीपुरका धनबहादुर सिंहलाई बाघले घर नजिकैबाट घिसारेर निकुञ्जको मुख्य (कोर) एरियामा लगेर मारेको थियो। पछि डिएनए परीक्षण गर्दा समेत शव उनकै भएको पुष्टि भयो। तर, पीडित परिवारलाई प्रहरीको मुचुल्का बनाउने क्रममा प्रक्रियागत ज्ञान नहुँदा र प्रहरीले वास्तविक अवस्था नबुझाइदिँदा राहत पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको घटना उनले सुनाइन्।
बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका सिंहको परिवार भूमिहीन छ। मृतकका बालबच्चा साना भएकाले अहिले उनीहरू भारतमा गएर मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन्। ‘मुचुल्का उठाउने क्रममा सोझा मान्छेलाई राहत प्रक्रियाबारे कसैले सम्झाएनन्, पछि राहत माग्न जाँदा मुचुल्काको प्राविधिक कारण देखाएर अस्वीकार गरियो,’ चौधरीले भनिन्, ‘दौडधुप गर्दागर्दै पीडित परिवारको ३०–४० हजार रुपैयाँ खर्च भयो, तर सरकारबाट हजार रुपैयाँ पनि पाइएन।’
यस विषयमा स्थानीय सरकारले पनि प्रभावकारी भूमिका नखेलेको र पीडितको हकका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार गाउँ र निकुञ्जको सीमा जोडिएकाले स्थानीयहरू राति आफ्नै घरमा सुतिरहेका बेलासमेत सुरक्षित छैनन्। हात्तीले घर भत्काइदिने र बाघले गोठबाटै बाख्रा तथा भैँसी तानेर लैजाने गरेकाले दैनिक जीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ।
स्थानीयवासीले जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रहरी मुचुल्का वा कागजी प्रमाण मात्र खोज्नुभन्दा गाउँ-समाज, छरछिमेकी, बुद्धिजीवी, र थारू समुदायका ‘बडघर’ तथा चौकिदारको साक्षी एवं सिफारिसलाई आधार मानेर राहत र क्षतिपूर्ति दिने गरी ऐन तथा नियम संशोधन गर्न सरकारसँग उनले माग गरेकी छन्।
बाघ बढ्दै, द्वन्द्व पनि बढ्ने चिन्ता
नेपालमा पछिल्लो राष्ट्रिय बाघ गणना २०८२ अनुसार देशभरका संरक्षित क्षेत्र तथा तिनसँग जोडिएका वन क्षेत्रमा ४२९ वटा वयस्क बाघ भेटिएका छन्। सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १४५, बर्दियामा ११२, पर्सामा ७१, बाँकेमा ५१ र शुक्लाफाँटामा ५० वटा बाघ छन्।
अघिल्लो गणनामा चितवनमा १२८, बर्दियामा १२५, पर्सामा ४१, शुक्लाफाँटामा ३६ र बाँकेमा २५ वटा बाघ थिए। यस आधारमा चितवनमा १७, पर्सामा ३०, शुक्लाफाँटामा १४ र बाँकेमा २६ वटा बाघ थपिएका छन् भने बर्दियामा १३ वटा घटेका छन्।
पाँच वर्षमा १४६ जनाको मृत्यु
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाले पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर रूप लिएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहठ्ठाकी २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोराको गत असार २० गते राति जंगली हात्ती ‘ध्रुवे’ को आक्रमणबाट ज्यान गयो। हात्ती धपाउन आगो बाल्ने क्रममा परिवारको कच्ची घरसमेत जलेको थियो।
त्यस्तै, गत माघ १२ गते चितवनको माडी नगरपालिका–२३ का अशोक भट्टराई खेतमा हिँडिरहेका बेला गैंडाको आक्रमणबाट मारिए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा हात्ती, बाघ, गैंडा, चितुवा, भालु, जंगली कुकुरलगायत वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १४६ जनाको मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा ३९९ जना सख्त घाइते र २५१ जना सामान्य घाइते भएका छन्।
वन्यजन्तुले मानिसको ज्यान मात्र होइन, बालीनाली, घर, गोठ र पशुधनमा समेत ठूलो क्षति पुर्याइरहेका छन्। हात्ती, बाघ, भालु, गैंडा, चितुवा, हिउँचितुवा, ब्वाँसो, जंगली बँदेल, अर्ना, मगर गोही र चौरीगाईसँगको द्वन्द्व देशका अधिकांश संरक्षित क्षेत्र आसपास जारी छ।
प्रतिक्रिया