राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपालमा ऐन कार्यान्वयनको मापन, यसको महत्त्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटोबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल गरेको छ ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिकी सभापति पूजा चौधरीले स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा अझै कमजोरी देखिएको बताएकी छन्।
उनले आफू सभापति बनेपछि विभिन्न पालिकाको भ्रमणका क्रममा स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुनबारे सोध्दा धेरै ठाउँमा त्यससम्बन्धी स्पष्ट जानकारी नभेटिएको बताइन्।
चौधरीले भनिन्, ‘म सभापति भएपछि धेरै नगरपालिकामा त गएको छैन। तर एउटा नगरपालिकामा जाँदा सोध्यौँ–‘तपाईँहरूको स्थानीय तहमा चाहिने कतिवटा कानुन बनेका छन् ?’ उहाँहरूलाई नै थाहा थिएन । सङ्घबाट आएका कानुन त थिए, तर स्थानीय आवश्यकता अनुसार आफैँले बनाउनुपर्ने कानुन बनाएका रहेनछन् ।’
उनले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवा हुने समस्याले पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताइन् ।
‘धेरैजसो पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत तीन–चार महिनापछि बल्ल आउँछन्, आएको एक हप्तामै फेरि सरुवा भइहाल्छ । त्यसले पनि कानुन निर्माणको काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भनिन् ।
चौधरीले उत्तर विधायकी परीक्षण प्रतिवेदनको नमुना ढाँचालाई आधार बनाएर कानुनको मूल्याङ्कन र सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै विधायन प्रक्रियामा विज्ञको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताइन्।
उनले समितिले पुस्तकालय नीति निर्माणका क्रममा विज्ञ नियुक्त गरेर विभिन्न सामुदायिक तथा निजी पुस्तकालयको अध्ययन गरेको अनुभव सुनाउँदै बजेट अभावका कारण विज्ञलाई निरन्तर परिचालन गर्न कठिन हुने गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी कानुनका विद्यार्थी होइनौँ। कुनै ऐन आवश्यक छ भन्ने थाहा हुन्छ, तर त्यसलाई कानुनी रूपमा कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञकै सहयोग चाहिन्छ । तर बजेट अभावका कारण पटक–पटक विज्ञलाई बोलाउन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । यसतर्फ राष्ट्रिय सभाले पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले कानुनको संख्या बढाउनुभन्दा त्यसको आवश्यकता, प्रभाव र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले नेपालसहित बेलायत, भारत लगायत वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाउने मुलुकमा सरकारले नै मुख्य रूपमा विधेयक ल्याउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाको प्रणाली भने फरक रहेको बताइन्।
झाँक्रीले भनिन्, ‘हामी यत्तिधेरै चिन्तित भइरहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन। आफ्नो विधायकी जिम्मेवारी पूरा गरेनौँ कि भन्ने गिल्टी बोकेर हिँड्न आवश्यक छैन। बेलायत, भारतलगायत वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाउने मुलुकमा सरकारले नै विधेयक ल्याउने अभ्यास छ । अमेरिकामा भने कार्यपालिकालाई संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने अधिकार छैन।’
उनले कानुन निर्माण गर्दा राज्यको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमता पनि विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘जहाँ पनि कानुन बनाउनु भनेको राज्यको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्नु हो। त्यसैले नयाँ कानुन आवश्यक छ भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राज्यसँग छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
नयाँ संविधानपछि धेरै कानुन बन्न बाँकी रहेको भन्ने बहसभन्दा कानुन नबन्दा नागरिकको जीवनमा कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘कानुन बनेन भनेर मात्रै भन्नुभन्दा त्यसले नागरिकलाई के असर ग¥यो भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सेवा दिन राज्यसँग आवश्यक स्रोत र क्षमता छ कि छैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भनिन् ।
उनले नेपालको संघीयता अन्य मुलुकको जस्तो नभई सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित आफ्नै मोडल भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थालाई केवल नकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु उचित नहुने बताइन्।
प्रतिक्रिया