आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गत असार १ गतेदेखि हालसम्मको अवधिमा निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीभन्दा स्वेच्छिक राजीनामा गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी देखिएको छ।

निजामती सेवामा आठ वर्षअघि पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा पठाएपछि समायोजनमा जान रुचि नदेखाएका कर्मचारीले राजीनामा गरेका थिए। त्यतिबेला झन्डै ३ हजार ५ सय कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिएका थिए। सामान्यतया एक वर्षमा करिब ७ सय कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिने गरेका छन् भने एक आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या २ हजार २ सयदेखि २ हजार ३ सयसम्म हुने गरेको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता सुदन श्रेष्ठका अनुसार गत असार १ गतेदेखि हालसम्म स्वेच्छिक राजीनामा गर्ने कर्मचारीको संख्या १ सय ४६ पुगेको छ। जबकि सोही अवधिमा अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या १ सय ४२ रहेको छ। ‘असार १ गतेदेखि हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा अनिवार्य अवकाशमा जानेभन्दा स्वेच्छिक राजीनामा गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी देखिएको छ,’ उनले भने।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा गर्न थालेका हुन्। केही कर्मचारीले भने अन्य कारण देखाउँदै पनि राजीनामा गरेका छन्।

किताबखानाका अनुसार सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले पनि राजीनामा गरेका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सनका लागि सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले पेन्सन सुविधामा कटौती नहोस् भन्ने उद्देश्यले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले राजीनामा गरेको बताइएको छ। ऐनको मस्यौदाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्रोतका अनुसार राजीनामा गरेका कर्मचारीले पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले अहिले पेन्सनसम्बन्धी काममा चाप बढेको छ।

स्रोतका अनुसार राजीनामा गरेका कर्मचारीमध्ये केहीले सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पद त्यागेका छन्। खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीले सरुवाको विषयमा असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा गरेको स्रोतको भनाइ छ। लामो समयदेखि काठमाडौंलगायत सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकैपटक सुदूरपश्चिम तथा विकट हिमाली जिल्लामा सरुवा गरिएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही कर्मचारीले राजीनामा गरेको स्रोतले जनाएको छ।

सरकार परिवर्तन भएपछि केही कर्मचारी लामो समयदेखि बिदामा बस्न थालेका छन्।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। उक्त मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको हो। कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि उक्त प्रस्ताव लोक सेवा आयोगमा पठाइनेछ। आयोगको सहमतिपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ।