रुपन्देही जिल्लाका १६ स्थानीय तहमध्ये १५ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल १८ अर्ब ८७ करोड २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेका छन्। तर कोटहीमाइ गाउँपालिकाले भने बुधबारसम्म बजेट ल्याउन सकेन।

यस वर्ष अधिकांश पालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, पर्यटन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेका छन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको अनुमानित आय–व्यय सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ५२ प्रतिशत चालु र ४८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा ५० प्रतिशत पूर्वाधार विकास, २८ प्रतिशत सामाजिक विकास, १२ प्रतिशत सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र र ५ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छुट्याइएको छ।

आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मनोरञ्जन कर, विज्ञापन तथा दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट ७८ करोड ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। बाँकी रकम संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, समानीकरण, सशर्त तथा विशेष अनुदानमार्फत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

उपप्रमुख अर्यालले “समानता, स्वाभिमान र अवसरसहितको बस्न योग्य शहर” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने गरी बजेट ल्याइएको बताइन्। नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए।

“बुटवलको सपना–निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, समृद्धिको परिकल्पना” भन्ने नारासहित उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेटिएका छन्। पर्यटकीय केन्द्र विकासको आधार तयार पार्ने, दुग्ध किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, शिक्षा तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समावेश छन्। स्थानीय पाठ्यसामग्री हाम्रो बुटवल संशोधन गरी सरकारी तथा निजी विद्यालयमा निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

दलित छात्रावास निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा डिजिटल सीप विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रमुख चोक तथा सार्वजनिक स्थलमा फिल्टरसहितको शुद्ध खानेपानी र सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले ३ अर्ब ५ करोड ६७ लाख ८८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये ५४.९१ प्रतिशत पुँजीगत, ३०.२२ प्रतिशत चालु तथा १४.७२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षातर्फ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ६६ हजार, चालुतर्फ ९२ करोड ३८ लाख २२ हजार, सामाजिक सुरक्षातर्फ ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट ३६ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

देवदह नगरपालिकाले १ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख ९३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पूर्वाधार विकासमा ७५ करोड ४६ लाख, सामाजिक विकासमा ३४ करोड ९ लाख, सुशासनमा १८ करोड ७४ लाख तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सैनामैना नगरपालिकाले १ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले १ अर्ब ५६ करोड २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले १ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख ७३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

गाउँपालिकातर्फ पनि पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सुशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सियारी गाउँपालिकाले ७२ करोड ४९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, ओमसतिया गाउँपालिकाले ५१ करोड १० लाख ५४ हजार रुपैयाँ, रोहिणी गाउँपालिकाले ५७ करोड ४३ लाख २ हजार रुपैयाँ र शुद्धोधन गाउँपालिकाले ७८ करोड २ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।

गैडहवा गाउँपालिकाले ७१ करोड १८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, मायादेवी गाउँपालिकाले ६२ करोड १९ लाख २५ हजार रुपैयाँ तथा कञ्चन गाउँपालिकाले ६० करोड ४१ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

दक्षिणी क्षेत्रका गाउँपालिकामध्ये मर्चवारी गाउँपालिकाले ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तथा सम्मरीमाइ गाउँपालिकाले ५९ करोड ५३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन्।

जिल्लाको अर्को दक्षिणी पालिका कोटहीमाइ गाउँपालिकाले भने बिहीबारसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यसअघि पनि उक्त पालिकाले बजेट ढिलो गरी सार्वजनिक गर्दै आएको थियो।