अप्रत्याशित नतिजा ल्याउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सङ्घीय सरकार बनाएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मिलेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न छलफलमा जुटेका छन् । संविधान निर्माण र १२ बुँदे समझदारी गर्ने पक्षधर राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षका साथ प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाले संयुक्त सरकार बनाउने गरी छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
दलहरूबीचको छलफलअनुसार सहमति भए नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरबदल हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने सम्भावना छ ।
नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भानुभक्त जोशीले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा १२ बुँदे समझदारीमा सहभागी दल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान निर्माण पक्षधर दलबीच परामर्श र छलफल भइरहेको बताएका छन् । नेकपा र नेकपा एमालेबीच मात्र नभई त्योभन्दा व्यापक रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा तीन शक्तिबीच मिलेर सत्ता समीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।
‘केन्द्रीय सरकारका गतिविधिका कारण नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा तीनवटै शक्ति मिलेर जानु राम्रो हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने । सरकारका गतिविधिले लोकतन्त्रमाथि खतरा पुग्ने चिन्ता बढेकाले तीन शक्ति मिलेर जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
तीनै दलका शीर्ष नेताहरूबीच सातवटै प्रदेशमा आलोपालो गर्ने गरी मिलेर सरकार बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भएको छ । संविधान निर्माण पक्षधर शक्तिहरू एक भएर सहकार्य गरेर जाने विषयमा छलफल भएको एमालेका एक नेताले बताएका छन् ।
कांग्रेस र एमाले तीन–तीन तथा नेकपा एक गरी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भाग लगाएर संयुक्त सरकार बनाउने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए । कोशीमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको उनको भनाइ छ । सात प्रदेशमध्ये कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ ।
ओलीको गृह प्रदेश कोशीमा एमालेले र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । कोशीमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ भने सुदूरपश्चिममा पनि फेरबदल गर्ने छलफल भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन् ।
गत वैशाख २६ गते कांग्रेसका सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशका केही सांसद र नेता लागेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । सभापति थापासँगको छलफलमा केही सांसदले दलको नेता परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए । सभापति थापाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्न निर्देशन दिँदै काठमाडौं पुगेपछि सरकारबारे निर्णय लिने बताएका एक नेताले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वको दाबी नेकपाले गरेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) एकीकरण हुँदा नेकपाका २२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, एमालेका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । डडेल्धुराबाट स्वतन्त्रमा जितेका डा. तारा जोशी प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लडेका कारण एक पद रिक्त रहेको छ । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बने डडेल्धुराबाट चुनाव जितेका खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य मिल्नेछ ।
प्रतिपक्षविहीन संसद्
कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर संयुक्त सरकार बनाए संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने भएको छ । तीन दल मिलेर सरकार बने प्रायः प्रदेश सरकार प्रतिपक्षविहीन हुनेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक जना राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य मात्र प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी कुर्सीमा देखिनेछन् ।
साढे तीन वर्षमा चार सरकार
२०७९ मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक्लै सरकार बनाउन कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन । एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाका २९ (बहुमत) सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर २०७९ पुस २७ गते निर्वाचनपछि पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
रावलको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर ढलेपछि संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अल्पमतमा परेपछि २०८० चैत २२ गते उनले राजीनामा दिएका थिए ।
शाहले राजीनामा दिएपछि एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी २०८१ वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि तीन महिनामै साउन १८ गते राजीनामा दिए । त्यसपछि २०८१ साउन २० गते एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
प्रतिक्रिया