नेपालको संसदीय इतिहासमा वामपन्थी राजनीति केवल चुनावी शक्ति मात्र थिएन, त्यो सडक, आन्दोलन, वैचारिक बहस र राज्य पुनर्संरचनाको मुख्य चालक शक्ति पनि थियो ।
पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि जनयुद्ध, गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणसम्म कम्युनिस्ट शक्तिहरूले निर्णायक भूमिका खेले । तर आजको राजनीतिक दृश्य बिल्कुल फरक छ । सत्ता राजनीतिमा दशकौँसम्म प्रभाव जमाएका वाम दलहरू अहिले संसद्मा कमजोर, विभाजित र प्रभावहीन प्रतिपक्षमा सीमित देखिएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य साना वाम घटकहरू मिलेर निर्माण गरिएको एकीकृत ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ ले पछिल्लो निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर नतिजा भोगेपछि नेपाली वाम आन्दोलन गम्भीर संकटमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रत्यक्षतर्फ केवल ७ सिटमा सीमित हुनु केवल चुनावी हार होइन, जनमतमा आएको गहिरो परिवर्तनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो पराजय आकस्मिक होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा वामपन्थी दलहरूले आफूले उठाएका आदर्श र व्यवहारबीचको दूरी बढाउँदै लगे । जनताको जीवनस्तर, रोजगारी, सुशासन र आर्थिक स्थिरताका सवालभन्दा सत्ता समीकरण, गठबन्धन र मन्त्री भागबण्डामा केन्द्रित राजनीति गर्दा उनीहरूको वैचारिक विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गयो ।
प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थितिले बढेको चिन्ता
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’ भनिन्छ । बलियो प्रतिपक्षले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछ, नीतिगत कमजोरी औंल्याउँछ र राज्य शक्तिमा सन्तुलन कायम गर्छ । तर अहिलेको संसद्मा त्यो भूमिकाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ ।
रास्वपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारका सामु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको प्रतिपक्ष प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको भनिएको विवादास्पद अध्यादेशदेखि आर्थिक नीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय निर्णयसम्म प्रतिपक्षले अपेक्षित दबाब सिर्जना गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
संसद्भित्र संख्यात्मक कमजोरी एउटा पक्ष भए पनि मुख्य समस्या प्रतिपक्षको राजनीतिक ऊर्जा र नैतिक विश्वसनीयतामा आएको ह्रास रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । संसद्मा आवाज उठे पनि त्यसले जनमत निर्माण गर्न सकिरहेको छैन ।
‘म्याजिक नम्बर’ बाट ७ सिटसम्म
कुनै समय सरकार बनाउने–ढाल्ने शक्ति आफ्नो हातमा रहेको दाबी गर्ने वाम नेताहरूका लागि अहिलेको अवस्था राजनीतिक यथार्थको कठोर परीक्षा बनेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत कम्युनिस्ट मोर्चाले रोल्पा, रुकुम, सल्यान र सिन्धुपाल्चोकजस्ता परम्परागत गढमा मात्र सीमित सफलता हासिल गर्न सक्यो । तर काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवलजस्ता सहरी क्षेत्र र मधेसमा वाम राजनीति लगभग समाप्तप्रायः देखियो ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, सहरी मतदाता अहिले वैचारिक नाराभन्दा कार्यसम्पादन, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतितर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । यही कारण परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टिले नयाँ शक्ति र स्वतन्त्र राजनीतिक धारलाई बलियो बनाएको देखिन्छ ।
वाम आन्दोलन किन कमजोर बन्यो ?
राजनीतिक विश्लेषणमा नेपाली वाम आन्दोलन कमजोर हुनुका केही मुख्य कारण देखिन्छन् ।
१. वैचारिक विचलन
वर्ग संघर्ष, समाजवाद र जनमुखी शासनको नारा दिने दलहरू स्वयं सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिए । कांग्रेससँग कहिले गठबन्धन गर्ने, कहिले एमालेसँग समीकरण बनाउने प्रवृत्तिले वाम राजनीति वैचारिक रूपमा अस्पष्ट बन्यो ।
२. नैतिक संकट
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने नेताहरू आफैँ सत्ता सौदाबाजी, मन्त्री परिवर्तन र शक्ति संघर्षमा केन्द्रित देखिए । यसले जनतामा ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्ने धारणा बलियो बनायो ।
३. नेतृत्वको दोहोरिने चक्र
वाम दलहरूमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेन । दशकौँदेखि एउटै अनुहार राजनीतिमा हावी रहँदा संगठनमा उत्साह घटेको र युवापुस्ताको आकर्षण कम भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
४. आन्तरिक अविश्वास
निर्वाचनअघि दलहरू एकीकृत भए पनि नेताहरूबीचको मनोवैज्ञानिक दूरी घट्न सकेन । प्रचण्डको निर्णयशैली, माधव नेपालको असन्तुष्टि, घनश्याम भुसाल र जनार्दन शर्माजस्ता नेताहरूको फरक वैचारिक लाइनले पार्टीभित्र निरन्तर द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ ।
बलियो सरकार, कमजोर प्रतिपक्ष : लोकतन्त्रका लागि जोखिम ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार जति बलियो भए पनि प्रतिपक्ष कमजोर हुनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण मानिन्छ । प्रतिपक्ष प्रभावहीन हुँदा संसद् बहस कमजोर हुन्छ, सरकारमाथिको निगरानी घट्छ र निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार बढ्न सक्छ ।
राजनीतिक टिप्पणीकारहरूका अनुसार अहिले नेपालमा देखिएको अवस्था ‘सत्ता केन्द्रित स्थायित्व’ हो, तर ‘लोकतान्त्रिक सन्तुलन’ होइन । यदि प्रतिपक्षले आफूलाई वैचारिक, संगठनात्मक र नैतिक रूपमा पुनर्निर्माण गर्न सकेन भने आगामी वर्षहरूमा नेपाली राजनीति अझ बढी एकध्रुवीय बन्न सक्ने चेतावनी दिइन्छ ।
अबको बाटो के ?
वाम राजनीतिका लागि अहिलेको संकटलाई धेरैले अन्त्य नभई पुनरावलोकनको अवसरका रूपमा पनि हेरेका छन् ।
यदि कम्युनिस्ट दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै जनतासँग पुनः सम्बन्ध जोड्न सके, युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन सके, भ्रष्टाचार र सत्ता केन्द्रित संस्कृतिबाट बाहिर निस्कन सके भने उनीहरू पुनः राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना अझै बाँकी रहेको विश्लेषण छ ।
तर त्यसका लागि नाराभन्दा व्यवहार, गठबन्धनभन्दा स्पष्ट विचार र सत्ता स्वार्थभन्दा जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती वाम दलहरूसामु स्पष्ट रूपमा उभिएको छ ।
प्रतिक्रिया