वि.सं. २०७२ सालमै ‘खुला दिसामुक्त’ क्षेत्र घोषणा गरिएको जुम्लामा अझै सयौं परिवार शौचालयको पहुँचबाहिर रहेको पाइएको छ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा गरी अझै पनि सयौं घरधुरी आधारभूत सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेका हुन्।
तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले २०७२ फागुन २० गते जुम्लालाई नेपालको ३४औँ ‘खुला दिसामुक्त’ जिल्ला घोषणा गरेका थिए।
त्यसबेला जिल्ला खानेपानी तथा स्वच्छता समन्वय समिति सदस्य सचिव अर्जुनकुमार बमद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ९३ प्रतिशत सुधारिएको शौचालय र ७५ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानी पुगेको दाबी गरिएको थियो।
तर, अहिलेको जनगणनाको तथ्यांकले उक्त दाबीलाई चुनौती दिएको छ।
सदरमुकामस्थित चन्दननाथ नगरपालिकामै ९९ परिवार (१.८४ प्रतिशत) शौचालयविहीन छन्। यहाँका कुल ५ हजार ३ सय ६७ परिवारमध्ये अधिकांशले सेप्टिक ट्याङ्क र साधारण चर्पी प्रयोग गर्छन्।
तथ्यांकअनुसार जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १ सय ४३ परिवारसँग शौचालय छैन। यहाँ ३ हजार ३ सय १८ परिवारको बसोबास छ।
त्यसैगरी, हिमा गाउँपालिकामा कुल २ हजार १ सय ७६ परिवारमध्ये ९२ परिवार र गुठिचौर गाउँपालिकाका २ हजार ४ सय ४४ परिवारमध्ये ९४ परिवार शौचालयको पहुँचबाहिर छन्।
पातारासी गाउँपालिकाका ३ हजार ३ सय ४२ परिवारमध्ये ७७ परिवार चर्पीविहीन छन्। इतिहास र सभ्यताको केन्द्र मानिएको सिंजा गाउँपालिकामा पनि अझै ६३ परिवारसँग शौचालय छैन।
यस्तै, तिला गाउँपालिकाका २ हजार ६ सय ६७ परिवारमध्ये ५२ परिवार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका २ हजार ७ सय ५४ परिवारमध्ये ३८ परिवार अझै शौचालयको पहुँचबाहिर रहेका छन्।
शौचालय बनाएका परिवारहरूमा पनि आधुनिक (फ्लससहितको) भन्दा साधारण चर्पी प्रयोग गर्नेको संख्या अत्यधिक छ। ग्रामीण बस्तीहरूमा आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, खानेपानीको समस्या र चेतनाको कमीका कारण सुरक्षित शौचालय निर्माण हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्।
‘खुला दिसामुक्त’ घोषणा गरिएपछि अनुगमन र दिगोपनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा जुम्लाको सरसफाइ अभियान कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
जिल्लाका दुर्गम बस्तीहरूमा आधारभूत सरसफाइको पहुँच पुर्याउन राज्यको थप लगानी, जनचेतना र दिगो योजनाको आवश्यकता देखिएको छ।
प्रतिक्रिया