विवादित व्यापारी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर लगानी विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
मन्त्री भएको २७ दिनमा उनले यसरी राजीनामा दिनुपरेको हो। गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तैदेखि दौडधुपमा रहेका गुरुङका पहिला १२ र पछिल्ला १२ घन्टा सकसपूर्ण रहे।
‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिकस्तरबाट मेरो सेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। मेरा लागि पदभन्दा ठुलो कुरा नैतिकता हो। जनविश्वासभन्दा ठुलो शक्ति कुनै हुँदैन। मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्’, गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गर्दै भनेका छन्।
गृहमन्त्री भएको छोटो समयमा उनले गर्नुपर्ने अभ्यास बाँकी राखेनन्। उनले पद सम्हालेको दुई घन्टापछि जेनजी विद्रोहको माग भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कुनै पनि हालतमा पक्राउ गर्ने बताए।
जेनजी विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदप्रति मौनधारण गरेर कार्यभार सम्हालेका गुरुङले त्यसैरात (गत चैत १३ गते) ओली–लेखकलाई पक्राउ गरिछाड्ने अडान लिएका हुन्।
जसलाई सुरक्षा अंगले गृहमन्त्रीका सकसका पहिलो १२ घन्टा भन्न्ने गरेका छन्। पदबहाली गरेको दिनकै राति प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गुरुङकै निर्देशनमा ठुलो जमघट भयो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी, दुई प्रहरी संगठनका आइजिपी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सबैको जमघट थियो त्यहाँ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिउसैदेखि युनिट प्रमुख र अधिकारीहरुलाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन भनेको थियो।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा चैत १३ गते नयाँ मन्त्रिपपरिषद् गठन भएको हो।
सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हतारोमा रहेका गृहमन्त्री गुरुङले तत्कालै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिए। उनले ओली र लेखकलाई पक्राउ नगरे आफू मन्त्रालयमै धर्ना बस्नेदेखि अर्को निकायलाई काम लगाउनेसम्म भन्न भ्याए।
प्रधानमन्त्री शाह पनि ओली र लेखक पक्राउ परेको हेर्न चाहन्थे। गुरुङले पनि त्यही चाहेका थिए। त्यसैकारण गुरुङले पदबहाली गरेकै दिन (शुक्रबार) को राति मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वन गर्न भन्दै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिए।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि ओली र लेखकलाई कठघरामा देख्न चाहन्थे। हतारोमा रहेका गुरुङले विधि, प्रक्रिया, ऐनको ख्याल नगरी ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा प्रभावकारी हुने ठाने।
सुरक्षा अंगले बिदाको दिनभन्दा कार्यालय खुलेका दिन पक्राउ गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिँदा पनि उनले मानेनन्। मन्त्रीको हठका अघि प्रहरीको केही लागेन।
अन्ततः जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने कुरा भयो। यहाँ जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग हुन लागेको सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई पनि थाहा थियो। तर बलियो सरकारका अघि विधि, पद्धति र ऐन दुरुपयोग भए पनि सदुपयोग जस्तै ठानियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जेनजी विद्रोहका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप अध्ययन र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यही निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आफूले बढी नै चर्चा गुरुङले ठाने। ओली र लेखकलाई जसरी पनि पक्राउ गरिहाल्न उनले निर्देशन दिए। उनी मन्त्री भएको भोलिपल्ट शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई प्रहरीले निवासबाटै पक्राउ गर्यो। गुरुङको इच्छा पूरा भयो।
उनले पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको भेटमा आफूले ओली र लेखकलाई कारबाहीका लागि पक्राउ गरेको तर अदालतले छाड्न आदेश दिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।
कार्की नेतृत्वको आयोगले जेनजी विद्रोहका क्रममा गत भदौ २३ मा भएको युवाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा दोषी देखाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री गुरुङले चैत १३ गते रातभर प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बसेर दबाब दिएका थिए । पक्राउ पर्ने सुनिश्चि नहुँदासम्म उनी सुत्न पनि गएनन्।
जुन अवधि उनको पहिलो १२ घन्टाको थियो। आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा ओली र लेखकलाई मात्र पक्राउ गर्नु विधिसम्मत नभए पनि त्यसमा गुरुङको हठ र राजनीतिक प्रतिशोधले काम गरेको थियो।
गृहमन्त्री गुरुङकै निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तत्कालीन ओली सरकारकै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मालाई पनि पक्राउ गरियो।
तर, पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाणबिना गरिएको पक्राउलाई अदालतले उल्टाइदियो । पक्राउ परेका उनीहरू छुटे। यसले गुरुङको कानुनी ज्ञान र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएन, सरकारले कच्चा काम गरेको अनुभूति पनि गरायो।
गुरुङले गृहमन्त्री पद छोड्नुअघिका १२ घन्टा पनि उनका लागि सकसपूर्ण देखिए। ओली, लेखक, खड्का, शर्मा, व्यापारी भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतलाई पक्राउ गर्न लगाएर एकाएक चर्चा कमाएका गुरुङलाई आफ्नै सम्पत्ति विवरण र सेयर भारी पर्यो।
सामाजिक सञ्जालमा हाइहाई भएका बेला हौसिएर उनले धमाधम नेतादेखि व्यापारीसम्मलाई धरपकड अभियान चलाए। देशमा एक किसिमको ‘पक्राउ आतंक’ नै सिर्जना भयो। तर यो धरपकड अभियानमा गुरुङलाई आफ्नै सम्पत्ति विवरणले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनायो।
उनले देखाएको सम्पत्ति विवरणले आश्चर्यजनक थियो नै। व्यापारी भट्टको कम्पनीमा सेयर साझेदार भेटिएपछि त उनीमाथि गम्भीर प्रश्नहरु उत्पन्न भए। राजीनामाको चौतर्फी दबाब बढ्यो।
उनी राजीनामा नदिने अडानमा थिए। तर रास्वापाले आन्तरिक रुपमा फिर्ता बोलाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएपछि उनले बाध्य भएर राजीनामा दिएको बताइएको छ।
गुरुङ अरु ठुला नेता र व्यापारीको फाइल खोल्न चाहन्थे। उनले मंगलबार राति अबेरसम्म प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग छलफल गरी पक्राउ गर्न सकिने पात्रहरुको विषयमा चासो राखेका थिए।
सोही बेला रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उनलाई राजीनामा दिन सन्देश पठाएका थिए। बुर्लाकोटीको त्यो सन्देशपछि गुरुङ गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहलाई बुधबार सिंहदरबारमा भेटेलगत्तै गुरुङले फेसबुकबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया