मङ्गलवार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका औसत दरबन्दी (पद) २० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेका अनुसार यो प्रस्ताव असोजभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ। हिजोको छलफलअनुसार असोज २० भित्र पेस गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

तर यो निर्णयपछि कर्मचारी र सर्वसाधारण दुवै अन्योलमा परेका छन्—२० प्रतिशत कटौती भन्नाले के अर्थ लिने ? के यसले सीधै नोकरीबाट निष्कासन जनाउँछ ? वा सरुवा गर्ने वा नयाँ भर्ना रोक्ने कुरा हो ? यो विषयमा मन्त्रीहरूसमेत स्पष्ट नभएको महालेखा परीक्षक तोयम रायले बताए:
“मैले पनि स्पष्ट बुझ्न सकेको छैन। खाली दरबन्दी हटाउने भनिएको हो कि कार्यरत पदमै कटौती गर्ने भनिएको हो ? यदि २० प्रतिशत बढी कर्मचारी छन् भने अहिलेसम्म किन राखिएको ? यो निर्णय कसरी भयो भन्ने मलाई थाहा छैन,” उनले भने।

उही बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने यसरी प्रष्ट्याएः
“भएका कर्मचारीलाई घर पठाउने होइन, अब नयाँ भर्ना नगर्ने भन्ने हो।”

बैठकले खर्च कटौतीका लागि अन्य उपाय पनि प्रस्ताव गरेको छ—बैठक भत्ता नलिने, कार्यालय बाहिर बैठक नगर्ने, नयाँ सामान किन्नु नपर्ने र पुरानै सामग्रीबाट काम चलाउनेजस्ता। कम्प्युटर र एआई प्रविधिको प्रयोगले धेरै कर्मचारीको आवश्यकता कम भएको कारण पनि यो योजना अघि बढाइएको बताइएको छ।

यो निर्णयले सर्वसाधारणमा खर्च मितव्ययिताको आशा जगाए पनि, लोकसेवा आयोगमार्फत सरकारी नोकरीको तयारी गरिरहेका युवाहरूलाई ठूलो झट्का परेको छ। तीन वर्षसम्म नयाँ पद नखुल्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरूको तयारी र उमेर दुवै प्रभावित हुन सक्छन्। सचिव डा. घिमिरेले भने, “नयाँ भर्ना कम हुन्छ भन्नुको अर्थ लोक सेवा पूरै बन्द हुन्छ भन्ने होइन, तर संख्यामा कमी पर्छ भन्ने हो।”

राष्ट्रिय किताब खानाको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय तहमा हाल ५१ हजार ७२६ दरबन्दी छन्। यस संख्यामा २० प्रतिशत कटौती गर्दा करिब १० हजार ३ सय दरबन्दी हट्नेछन्। अहिलेसम्मकै तथ्याङ्क अनुसार पनि संघीय तहमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी बढी रहेका छन्। विगतमा लोकसेवा आयोगले वार्षिक ३,५००–४,००० कर्मचारी भर्ना गर्दै आएकोमा, अब अतिरिक्त कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी तीन वर्षसम्म नयाँ विज्ञापन खोलिने छैन।

यसका कारण लोकसेवा तयारी गरिरहेका धेरैको उमेरसम्बन्धी सीमा पार हुने, तयारीलाई रोकिराख्नुपर्ने, र तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूको व्यवसायमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।