नेकपा एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको छ। भेलामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति उल्लेख्य छ। यसले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र एकता निर्माण गर्छ भन्ने विश्वास एमालेका शीर्ष नेतृत्व तहमा जगाएको छ। आगामी चैत या वैशाखभित्र हुने भनिएको स्थानीय चुनावमार्फत पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्ने गरी एमाले आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेको छ। भूराजनीतिक शक्ति संघर्षले राष्ट्र असाधारण संकटमा पुगेको भन्दै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मुलुकको राजीनीति, लोकतन्त्र, सीमा विवाद, छिमेक सम्बन्धलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’का लागि ज्ञवालीसँग नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेलाको उद्देश्य के हो? पार्टीको आगामी दिशा निर्धारण गर्न यसले कस्तो भूमिका खेल्छ?

राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेको जीवनमा यो सबैभन्दा ठुलो सहभागितासहितको भेला हो। अध्यक्षदेखि पालिका कमिटीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा विभिन्न तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्मको व्यापक उपस्थिति छ। त्यसैले यो भेला आफैंमा अर्थपूर्ण छ। राष्ट्रिय भेलाले आफैं नयाँ निर्णय गर्दैन। पार्टीमा निर्णय गर्ने विशिष्ट निकाय राष्ट्रिय महाधिवेशन र दुई महाधिवेशनबिच केन्द्रीय कमिटी हो। तर केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र एकता निर्माण गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

अहिले नै किन गर्नुपर्‍यो भेला?

गत वर्ष भदौ २३–२४ को घटना, त्यसको निरन्तरताका रूपमा रहेको फागुन २१ को निर्वाचन, निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको धक्का र त्यसपछि पार्टीभित्र चलेका पुनर्गठनसम्बन्धी बहसलाई असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले टुंग्याएको छ। त्यसबाट प्रवाहित एकताको सन्देशलाई सिंगो पार्टी पंक्तिले एकरूपताका साथ बुझोस् भन्ने हो। केन्द्रीय कमिटीले लोकतन्त्रको रक्षा र स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई पार्टीका दुई प्रमुख अभिभारा बनाएको छ।

दोस्रो उद्देश्य भनेको पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा अब स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नु हो। सम्भवतः आगामी चैत वा ढिलोमा वैशाखसम्म स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा होला। त्यसका लागि पार्टीलाई तयार पार्नुपर्नेछ।

भेलाको अन्तर्यमा जेनजी विद्रोह र त्यसपछिको अन्तरकलहपछि एमाले एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश दिनु नै मुख्य उद्देश्य होइन?

त्यो पनि एउटा उद्देश्य हो, तर त्यसलाई अन्तरकलह भन्नुभन्दा महाधिवेशनमा भएको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वाभाविक होइन।

जेन-जी विद्रोहलाई हेर्ने विषयमा तपाईंहरू निकै संकटमा पर्नुभयो?

भदौ २३–२४ को घटनालाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र एकरूप धारणा बन्न नसकेको सत्य हो। ती युवा विद्यार्थीका माग र उद्देश्य असल थिए भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसलाई आवरण बनाएर अरू पात्र र तत्वले जुन ढंगले हाइज्याक गरे, त्यसपछि नेपालको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि निरन्तर प्रहार भएको हाम्रो बुझाइ छ। त्यसपछि फागुनमा निर्वाचन भयो। हामीले अनपेक्षित धक्का बेहोर्‍यौं। निर्वाचन परिणामलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र फरक बुझाइ रह्यो। त्यो निर्वाचन कुनै अलग्गै घटना थिएन। भदौ २३–२४ कै निरन्तरता थियो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ।

युवा विद्यार्थीले गरेको विद्रोह अझै स्वीकार गर्न तयार हुनु हुन्न?

युवा विद्यार्थीका माग र उद्देश्य असल थिए तर त्यो आन्दोलन हाइज्याक भयो। त्यस घटनापछि राष्ट्रिय राजनीतिका मूलधारका शक्तिहरू विस्थापित भए। निर्वाचित संसद् र जननिर्वाचित सरकार विस्थापित भए। त्यसपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिलाई वैधता दिन निर्वाचन भएको हाम्रो बुझाइ हो तर निर्वाचन परिणामलाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्नेमा पार्टीभित्र मतभिन्नता देखियो।

नेतृत्वको कमजोरीका कारण मात्रै परिणाम आएको हो कि समग्र राजनीतिक शक्तिमाथि भएको प्रहारको परिणाम हो भन्ने विषयमा बहस भयो। कतिपय साथीहरूले नेतृत्व परिवर्तन नगरी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नुभयो। त्यसले पार्टीभित्र ध्रुवीकरणको अवस्था पनि सिर्जना गर्‍यो।

तेस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा दुईवटा प्रतिवेदनलाई समेटेर एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्यौं। त्यसपछि अध्यक्षले अब यसअघिका आरोप–प्रत्यारोप र मनमुटावलाई बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो विषय केन्द्रीय कमिटीबाट टुंगिए पनि बहस तल्लो तहसम्म पुगेको थियो। त्यसैले राष्ट्रिय भेलाको उद्देश्य पार्टीका सबै तहलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पनि हो।

महाधिवेशनमा अध्यक्षले तपाईंलाई महासचिवमा पत्याउनुभएन; अहिले पार्टी र उहाँ संकटमा पर्दा फेरि अध्यक्षसँगै उभिएर विवाद समाधान गर्ने भूमिकामा पनि खेल्नुभयो होइन?

परिस्थितिले त्यस्तै बनायो। मेरो राजनीतिक जीवनको एउटा महत्वपूर्ण सिकाइ के हो भने मान्छेको भूमिका पदले सिर्जना गर्दैन। पदहरू राजनीतिक जीवनमा एउटा भर्‍याङका सिँढी हुन् तर तपाईंको औचित्य र भूमिका स्थापित गर्ने कुरा तपाईंले के कार्यसम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने हो। म १७ वर्षको उमेरदेखि भूमिगत राजनीतिमा लागें। पार्टी सदस्य हुनुअगाडि नै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय थिएँ। ३० सालमा ११ वर्षको हुँदा विद्यालयको जुलुसको नेतृत्व गरेर आन्दोलनमा सहभागी भएको थिएँ।

३५ सालमा पार्टी सदस्य हुँदै यहाँसम्म आइपुगें। महासचिव बन्ने अपेक्षा थियो। साथीहरूको सद्भाव पनि थियो। कतिपय साथीले विद्रोह गरेरै भए पनि उम्मेदवारी दिनुस्, जिताउँछौं भन्नुभएको थियो। सम्भवतः जितिन्थ्यो पनि होला। तर जुन पार्टी निर्माणमा मैले आफ्नो सिंगो जीवन लगाएको छु, त्यसको एकतालाई कमजोर पारेर पदमा पुग्नु उचित ठानिनँ। त्यो संकटको बेलामा पदभन्दा पार्टी एकता महत्वपूर्ण थियो। मूल कुरा पार्टीभित्र संकट आउँदा तपाईं कहाँ उभिनुहुन्छ र संस्थालाई बलियो बनाउन के भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने हो। म त्यसमा सन्तुष्ट छु।

हिजो पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा तपाईं हुनुहुन्थ्यो; अहिले तपाईंले नै उहाँलाई पार्टीमा ल्याउन भूमिका खेलेको आलोचकहरू बताउँछन्?

त्यस्तो होइन। सिद्धान्ततः म आज पनि सम्मानित राष्ट्राध्यक्ष वा उपराष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक पदमा पुगेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। संविधानले त्यस्ता पदलाई सिंगो राष्ट्रको प्रतीक र अभिभावकका रूपमा परिकल्पना गरेको हुन्छ।

मैले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा पनि भन्दै आएको हुँ। हामी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छौं। गणतन्त्र आएको १८–१९ वर्ष भयो। गणतन्त्रमाथिका प्रहार निरन्तर जारी छन्। गणतन्त्र भनेको राजा नरहेको राजनीतिक प्रणाली मात्रै होइन। त्यसको आफ्नै व्याकरण, भाषा, संस्कृति र मानक हुनुपर्छ। त्यो मानक हामीले नै निर्माण गर्नुपर्छ। तर पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ। उहाँको सम्मानजनक उपस्थितिले पार्टी एकतालाई बल पुग्छ भन्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको हो। त्यो निर्णय मेरो पनि निर्णय हो। यसलाई मेरो पदको आकांक्षा वा राजनीतिक जोडघटाउसँग जोड्नु उचित हुँदैन। अहिले राष्ट्र असाधारण संकटमा छ। भूराजनीतिक शक्ति संघर्ष तीव्र भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको एकता कमजोर बनाउने होइन, सुदृढ गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ।

तपाईंको बुझाइमा नेपाल अहिले कुन प्रकारको भूराजनीतिक चुनौतीमा छ?

नेपाल अहिले संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा छ। एउटा शक्ति आफ्नो उचाइबाट खस्किँदै छ, अर्को उदाउँदो शक्ति तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। मैले अमेरिका र चीनको कुरा गरेको हुँ। भारत पनि विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षासहित अगाडि बढिरहेको छ। यी तीनवटै शक्तिका चासो र स्वार्थ नेपालसँग जोडिएका छन्।

भूकम्प आउनुअघि टेक्टोनिक प्लेटहरू जसरी घर्षण गर्छन्, अहिले विश्व राजनीतिमा पनि त्यस्तै घर्षण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र राष्ट्रिय हित कसरी जोगाउने भन्ने ठुलो चुनौती छ। दुर्भाग्यवश, यस्तो बेलामा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ।

अहिले देशको नेतृत्वमा रहेका केही पात्रबाट आउने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउने जोखिम देख्छु। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट विदेशी भूमि मिचेको जस्ता अभिव्यक्ति दिनु कूटनीतिक हिसाबले गैरजिम्मेवार र प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवै चुनौतीमा छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि कमजोर भएको छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकप्रिय मत ४३–४४ प्रतिशत थियो। अहिले सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मत जोड्दा पनि २२–२३ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दैन। एमाले आफैं २८ प्रतिशतबाट घटेर १४–१५ प्रतिशतमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक एकता, सही नीति र राष्ट्रिय हितको रक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको भूमिका देख्नुहुन्छ, तर पार्टीभित्रको नेतृत्वको महत्वाकांक्षा, असन्तुष्टि र कमजोरीलाई पनि त्यसैको आवरणमा राखेर हेर्न मिल्छ र?

तपाईंले उठाउनुभएको कुरा सही हो। आन्तरिक कमजोरीले बाह्य शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ दिन्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ– भाइ फुटे गँवार लुटे। हामी विभाजित भयौं भने अरूले खेल्ने अवसर पाउँछन्। नेताहरूका महत्वाकांक्षा, अहंकार र नेतृत्व हस्तान्तरणको लोकतान्त्रिक विधिमा रहेका कमजोरीले राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर भएका छन्।

नेकपा र नेपाली कांग्रेस दुवैमा यस्तो अनुभव देखिएको छ। पार्टीभित्र नेतृत्वको विकास, जिम्मेवारी हस्तान्तरण र पदका आकांक्षीहरूलाई वैधानिक अवसर दिने प्रक्रियामा समस्या छन्। यी कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ, तर जनताका असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रमा सरकार र जनताका अपेक्षाबिच अन्तर हुन्छ। त्यो असन्तुष्टि निर्वाचन, शान्तिपूर्ण विरोध र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यसलाई हिंसा र विध्वंसको माध्यम बनाउनु हुँदैन।

भदौ २३–२४ को घटनालाई तपाईं अस्वाभाविक भन्नुहुन्छ; तर पुराना दलप्रति जनताका असन्तुष्टि, शासन सञ्चालनमा कमजोरी र नेताहरूका कार्यशैली पनि त्यसको कारण होइन र?

हाम्रा कमजोरी थिएनन् भन्ने होइन। हामीले पनि गल्ती गरेका छौं। जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर बनायौं। युवाहरूसँग संवाद गर्न सकेनौं। कतिपय अवस्थामा सत्ता समीकरणको खेलमा बढी केन्द्रित भयौं। पार्टीभित्रको एकता कमजोर भयो। जनताका सरोकारका मुद्दामा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेनौं। हामी अलि राजसी र सरकारी शैलीको पार्टी जस्तो बन्न पुग्यौं। यसलाई हामीले संस्थागतरूपमा स्वीकार गरेका छौं। तर जनताको असन्तुष्टि र राष्ट्रको विध्वंसलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन। लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने धेरै बाटा छन्।

सरकार परिवर्तन गर्ने निर्वाचनको बाटो छ। शान्तिपूर्ण विरोधको बाटो छ। भारतमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै ३६–३७ दिनसम्म जन्तरमन्तरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको थियो। माग पूरा गराउन लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसले देखाउँछ। तर नेपालमा २४ घन्टाभित्र देशका महत्वपूर्ण संरचना खरानी हुने अवस्था सिर्जना भयो। सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, उद्योग व्यवसाय, ऐतिहासिक सम्पदा र राजनीतिक व्यक्तित्वका सालिकमाथि आक्रमण भयो। यसलाई जनअसन्तुष्टिका नाममा कसरी उचित ठहर्‍याउन सकिन्छ ?

अहिले पनि असन्तुष्टि छ। भोटेकोसी र त्रिशूलीको बाढीबाट प्रभावित नागरिकले तीन महिनासम्म उचित अस्थायी आवाससमेत पाएका छैनन्। सरकारको राहत कोषमा अर्बौं रुपैयाँ छ, तर विस्थापितले राहत पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि जनताको असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक ढंगले नै व्यक्त हुनुपर्छ।

त्यसो भए भदौ २३–२४ को घटनामा बाह्य शक्तिको भूमिका थियो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो?

विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका रहेको हाम्रो बुझाइ छ। नेपालले स्वतन्त्र ढंगले आफ्ना निर्णय गर्न खोज्दा त्यसलाई नपचाउने शक्तिहरू छन्। नेपालजस्ता देशहरू आफ्नो प्रभाव र निर्देशनअनुसार चलून् भन्ने चाहना शक्ति केन्द्रहरूमा हुन्छ। अहिले विश्वमा शक्ति संघर्ष भइरहेको छ।

विभिन्न देशमा कसरी हस्तक्षेप हुन्छ, कसरी राजनीतिक घटनाक्रम प्रभावित पारिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा देशको राष्ट्रपतिले अर्को देशको निर्वाचनमा आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गर्ने अवस्था पनि देखिरहेका छौं।

यसको अर्थ हामीले आफ्ना कमजोरी स्वीकार नगर्ने भन्ने होइन। हामी निहुरिएका कारण अरूले बुइ चढ्ने अवसर पाए। हामी विभाजित भएका कारण अरूले खेल्ने ठाउँ पाए। हामीले राम्रो काम गर्न नसकेका ठाउँलाई अतिरञ्जित गरेर प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि उनीहरूले पाए। तर भदौ २३–२४ को घटनालाई केवल जनअसन्तुष्टिको स्वाभाविक परिणाम भन्न मिल्दैन।

पुराना राजनीतिक दलहरू केही पनि गर्न नसकेको भाष्य निर्माण भएको तपाईंको भनाइ छ; के त्यसमा दलहरूकै नेतृत्व र कार्यशैली जिम्मेवार छैन ?

आंशिक रूपमा जिम्मेवार छन्, तर त्यसबाहेक सूचना प्रविधिको विकासले जनधारणा निर्माण गर्ने तरिका नै परिवर्तन गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल, मिडिया म्यानिपुलेसन र एल्गोरिदमले कुनै पनि विषयमा निश्चित धारणा निर्माण गर्न सक्छन्। हामीले गरेका उपलब्धि पनि छन्। भोटेकोसी र त्रिशूली बाढीले एउटा नदी करिडोरका २८ वटा पक्की पुल बगायो। ती पुलहरू यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका उपलब्धि हुन्। राजाका पालामा वा राणाका पालामा बनेका त होइनन् ? तर एउटा यस्तो भाष्य निर्माण गरियो कि ३५ वर्षमा केही पनि भएन, देश बर्बाद भयो र सबै नेतृत्व भ्रष्ट छ। यसले जनधारणा निर्माणमा प्रभाव पारेको छ।

यसको अर्थ पुराना दलले गरेका गल्तीलाई ढाकछोप गर्न खोजेको होइन। हामीले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नैपर्छ। मिडियाकर्मी, राजनीतिकर्मी र स्वतन्त्र विश्लेषक सबैले तथ्यमा आधारित भाष्य निर्माण गर्नुपर्छ। असत्य छिटो फैलिन्छ, सत्यले आफ्नो जुत्ताको तुना बाँध्न नपाउँदै असत्यले संसारका धेरै फन्को मारिसकेको हुन्छ भन्ने भनाइ छ। अहिलेको चुनौती यही हो।

तपाईंले २०६४ सालको निर्वाचनपछि एमाले फेरि उठ्छ भनेर पुस्तक लेख्नुभएको थियो; अहिलेको परिस्थितिमा एमाले पुनर्जागृत हुन्छ भन्ने विश्वास छ?

मलाई पूर्ण विश्वास छ, तर सर्तसहितको विश्वास हो। हामीले जुन कमजोरीका कारण यो धक्का बेहो¥यौं, ती कमजोरी सुधार्नुपर्छ। २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि नेपालमाथि नाकाबन्दीको ठुलो प्रहार भयो। आन्तरिक रूपमा पनि विभिन्न अतिवादले टाउको उठाए। एमालेका लागि तराईमा प्रवेश निषेध गर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भयो। तर हामीले त्यसलाई सामना गर्‍यौं। त्यतिबेला तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण थिए– पहिलो, पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो थियो।

दोस्रो, संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा थिए। तेस्रो, जनतासँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो थियो। नाकाबन्दीका बेला जनताले बरु दाउरामा पकाएर खान तयार छौं, आधा पेट खान तयार छौं, तर घुँडा टेक्दैनौं भने। त्यो जनताको साथ थियो।

भदौ २३–२४ मा हामी किन कमजोर भयौं भन्दा यी तीनवटै पक्ष कमजोर भएका थिए। पार्टीभित्र उमेर हद, कार्यकाल र पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यतालगायत विषयमा विवाद थियो। संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा थिएनन्। जनतासँगको सम्बन्ध पनि कमजोर भएको थियो। त्यसैले एमालेको पुनरुत्थानको यात्रा यहींबाट सुरु हुनुपर्छ। हामीले जनतासँगको सम्बन्ध किन टुट्यो भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।

हाम्रा अभिव्यक्ति र कार्यशैलीमा समस्या थिए। ठुला होटलमा कार्यक्रम गर्ने, मञ्चमा बस्ने तर जनतासँग अनौपचारिक संवाद नगर्ने, निर्वाचनका बेला मात्रै गाउँ पुग्ने प्रवृत्ति विकास भएको थियो। जनताका समस्यासँग नियमित रूपमा जोडिन सकेनौं। यी कमजोरीको सूची बनाएर सुधार गर्न सक्यौं भने एमालेको भविष्य छ। राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको संरक्षण र जनताका जीविकाका मुद्दा उठाउने राजनीतिक स्पेस एमालेसँग छ। त्यो स्पेस अरू कसैले खोस्न सक्दैन।

२०६४ सालमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने एमाले अहिले ५० वर्षमाथिका नेताहरू र कार्यकर्तामा सीमित देखिन्छ; अहिलेको नेतृत्व र कार्यशैलीबाट पार्टी पुनर्जीवित होला?

युवासँग हाम्रो सम्बन्ध कमजोर भएको सत्य हो। अझ ठुलो कुरा, अहिलेको युवा पुस्ता नै राजनीतिबाट टाढिँदै गएको छ। यसमा राजनीतिक दल मात्रै होइन, हाम्रा सामाजिक र शैक्षिक प्रणालीगत पनि समस्या छन्। हामीले बालबालिका र किशोरलाई समाजसँग जोडिरहेका छैनौं। करियरको पछाडि अत्यधिक दौडिरहेका छौं। सानैदेखि महँगा विद्यालय र कलेजमा पढाउने, अंग्रेजी राम्रो बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिने तर समाजलाई बुझ्ने–बनाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिने अवस्था छ।

अहिलेको पुस्ताले नेपाललाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र बेलायतसँग तुलना गर्छ। तर तुलना राणाशासनको नेपालसँग, पञ्चायतकालीन नेपालसँग र आजको नेपालसँग हुनुपर्छ। आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज र देशले हासिल गरेको परिवर्तन बुझ्नुपर्छ।

अर्को कुरा, अहिलेको पुस्ताले राजनीतिमा पटकपटक तीनजना नेतालाई मात्रै देखिरहेको छ– केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल। यसले राजनीति भनेको यिनै नेताहरूको आलोपालो हो भन्ने धारणा पनि निर्माण गरेको छ। युवालाई राजनीतिको सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई संगठनमा जोड्नुपर्छ र नेतृत्व विकासको अवसर दिनुपर्छ तर उमेर मात्रै नेतृत्वको आधार होइन। उमेरसँगै परिपक्वता, बुझाइ र क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। एउटा पुस्ता एकैपटक राजनीतिमा आउन सक्छ, तर लामो समय टिकेर काम गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

एमालेबाट अलग भएका नेताहरू पार्टीमा फर्काउने र अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य तथा एकताको सम्भावना कत्तिको छ ?

संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक शक्ति, संविधानका पक्षधर शक्ति, देशभक्त नागरिक र नागरिक समाजसँग मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्न हामी तयार छौं। एमाले छाडेर गएका साथीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्न पनि हामी सधैं तयार छौं।

अर्को कुरा, तत्काल पार्टी एकीकरणको सम्भावना म देख्दिनँ। पुष्पकमल दाहालजीले एकताका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँहरू कहिले छिटो मिल्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले छिटो विभाजित पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो प्राथमिकता सहकार्य हो। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दिनँ, तर आजको आवश्यकता संविधान र राष्ट्रिय हितको संरक्षण, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र जनताको जीविकासँग जोडिएका विषयमा सहकार्य गर्नु हो।

३६ वर्षका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सरकारमा सहभागी अधिकांश युवा हुनुहुन्छ। यसले राजनीतिमा युवाको आकर्षण नभएको होइन एमालेसहित पुराना राजनीतिक दलसँग उनीहरूको विकर्षण होइन र?

एउटा घटनामा युवाहरूको समर्थन देखियो भन्दैमा त्यसलाई समाजको स्थायी चरित्रका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। २०६४ सालमा माओवादी संसद्मा आउँदा पनि धेरै युवा थिए। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आएका ८३ जनामध्ये अधिकांश युवा थिए। तर त्यो पुस्ता आज कहाँ छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ। राजनीतिमा छोटो दौडभन्दा लामो दौड महत्वपूर्ण हुन्छ। लामो दूरीमा पनि टिक्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ।

वर्तमान सरकारको कामलाई त्यसरी नै मूल्यांकन गर्नुभएको छ त्यसो भए?

सरकार बनेको छोटो समयमा सरकार टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने विषयमा स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले बारम्बार बोल्नुपर्ने परिस्थिति किन निर्माण भयो भन्ने प्रश्न छ। अहिले प्रतिपक्षी दलले चाहेर सरकार ढाल्न सक्ने अवस्था छैन। कांग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै दलले चाहेर पनि सरकार ढल्ने अवस्था छैन। तर सत्तारूढ दलकै सभापति र नेताहरूले हामी मात्तिनु हुँदैन, हामी सर्वेसर्वा होइनौं, जनमत परिवर्तनशील हुन्छ भनेर बारम्बार आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? घरभित्र धुवाँ पुतपुताइरहेको छ भने आगो कतै बलिरहेको होला भनेर बुझ्नुपर्छ। सरकार टिक्नका लागि उसले कुन राजनीतिक धरातलमा उभिएर काम गरिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। रास्वपाले असन्तुष्टिको मत प्राप्त गरेको हो। एमालेसँग असन्तुष्ट, कांग्रेससँग असन्तुष्ट र पुराना नेताहरूसँग असन्तुष्ट मत उसको पक्षमा गयो, तर असन्तुष्टिको मत सधैं टिक्दैन। त्यसलाई टिकाउन काम गरेर देखाउनुपर्छ।

अर्को कुरा, पार्टीको आन्तरिक एकता हो। एमाले र कांग्रेसजस्ता लामो राजनीतिक इतिहास भएका पार्टीमा समेत आन्तरिक एकता व्यवस्थापन गर्न कठिन छ भने रास्वपाको अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण छ। रास्वपा र बालेनजीका दुईवटा अलग फ्यान क्लबको मिलनले पार्टी निर्माण गर्ने कुरा सजिलो छैन। तेस्रो कुरा, सरकार बनेको सय दिन नपुग्दै विरोध प्रदर्शन सुरु भए। ती प्रदर्शन एमाले वा कांग्रेसले आयोजना गरेका थिएनन्।

सुकुम्बासी र अन्य समूहका नागरिक स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका थिए। यसले जनताका असन्तुष्टि बढिरहेको संकेत गर्छ। हामी चाहन्छौं– यो सरकार पाँच वर्ष नै चलोस्। हामी प्रतिपक्षमा बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउँछौं र अर्को निर्वाचनबाट जनताको विश्वास जितेर आउँछौं। बिचबिचमा सरकार परिवर्तन हाम्रो रुचिको विषय होइन, तर सरकारभित्रको अन्तरकलहले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक विवादले सरकार लामो समय टिक्दैन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो?

मलाई त्यस्तै लाग्छ। पार्टीको प्रधानमन्त्री पार्टी बैठकमा जान आवश्यक ठान्नुहुन्न, सभापतिलाई ब्रिफिङ गर्न वा समन्वय गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्न भने त्यो पार्टीको आन्तरिक सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पार्टी निर्माणका लागि विचार, संगठन र सामूहिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। केवल लोकप्रियता वा व्यक्तिको प्रभावले लामो समय राजनीति चल्दैन।

हुन त तपाईंले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई हिटलरसँग तुलना गर्नुभएको थियो; उहाँको शासनशैलीमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति देख्नुभएकै हो ?

मैले तुलना गरेको होइन। उहाँलाई एकजना पोडकास्टरले कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्दा उहाँले हिटलरलाई भेट्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो। हिटलरले कसरी सम्पूर्ण समाजलाई एउटै ढाँचामा सोच्ने बनाउन सके भन्ने कुरा बुझ्न चाहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यो सुनेर म झस्किएँ। किनभने सिंगो समाजलाई एउटै ढंगले सोच्ने बनाउने कुरा लोकतान्त्रिक शासकको सोच होइन। लोकतन्त्रमा फरक विचार, बहुलता र असहमतिको सम्मान हुनुपर्छ।

त्यो केकेमा देख्नुभयो?

न्यायालय, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढेको देखिन्छ। न्यायाधीशको मूल्यांकन निष्पक्ष न्याय सम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई कति खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने आधारमा होइन। सुरक्षा निकायका प्रमुखले कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्वको आज्ञापालक बन्ने होइन। कर्मचारीलाई सामान्य सुविधा वा अवसर मागेका आधारमा आतंककारी समाते झैं व्यवहार गरिनु पनि उचित होइन। राज्यका संस्थाहरूलाई व्यक्तिको इच्छाअनुसार चलाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ।

यस्तो र यति नै नभए पनि यो प्रक्रियाका तपाईंहरूले नै सिकाउनुभएको त हो होइन र?

नेभर, नेभर ! यो तहको त नेभर। म तपाईंसँग तथ्य–तथ्यमा– अब अहिले हाम्रो मिडियाको यो यसको जे सीमा छ समय त्यसले भ्याउँदैन, कुनै बेला बोलाउनु भयो भने कुरा गरौंला। लामो समयदेखि नेपालको ब्युरोक्रेसी र राज्य सञ्चालनलाई नजिकबाटै हेरेको छु– नेभर। यो ढंगको त, जस्तो पुलिसको हकमा एकचोटी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभो। एकचोटी वामदेव गौतमले गर्नुभो तर त्यो ब्याकफायर ग¥यो नि। यस्तो त हुँदैन।

नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा अहिले कस्तो जोखिम देख्नुहुन्छ?

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै एउटा शक्तिको पक्षमा उभिने वा अर्को शक्तिविरुद्ध अनावश्यक अभिव्यक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन। अहिले अमेरिका, चीन र भारत तीनवटै शक्ति नेपालमा चासो राख्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको कूटनीति सन्तुलित, परिपक्व र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने स्वतन्त्र निर्णय गर्ने प्रयास गर्दा बाह्य दबाब आएको देखिन्छ। २००७ सालको दिल्ली सम्झौतादेखि नै यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो सम्झौतालाई अधुरो क्रान्तिको परिणाम मानेर विरोध गरेको थियो। त्यसपछि २००८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित भयो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा १९५० को सन्धि असमान छ, पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठाउनुभयो। २०७२ सालको नाकाबन्दीका बेला केपी ओली सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा अडान लियो। २०७७ सालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरियो।

भारतसँग कूटनीतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास पनि गरियो, तर त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। बिपी कोइरालाको चीनसँग सीमा सम्झौता र इजरायललाई मान्यता दिने निर्णयपछि उहाँको सरकार लामो समय टिक्न नसकेको इतिहास पनि छ। त्यसैले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ; नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?

भारतसँगको सम्बन्धलाई केवल भ्रमण, भेटघाट र औपचारिक सहमतिमा सीमित गर्नु हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयलाई स्पष्टरूपमा उठाउनुपर्छ। भारत भ्रमण जानुपूर्व उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर आवश्यक सुझाव लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ। त्यसले सिंगो राष्ट्र मेरो साथमा छ भन्ने बेग्लै आत्मविश्वास र सन्देश जान सक्थ्यो तर उहाँले त्यसो गर्नु होला जस्तो लाग्दैन। हामी चाहन्छौं– उहाँको भ्रमण सफल होस्। किनभने देशभित्र हाम्रो झगडा हो, देश बाहिर जाँदा हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री हो उहाँ। त्यसकारण सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

उठाउनुपर्ने विषयचाहिँ के हुन्?

आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुनुस्। त्यहाँ संकोच मान्नुपर्ने केही कुरा छैन। तपाईं सार्वभौम राष्ट्र नेपालको प्रधानमन्त्री हो, तपाईं अर्को सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। साइजले देशहरू फरक होलान्, स्ट्रेन्थले फरक होलान्, अर्थतन्त्र ठुलो–सानो होला तर सार्वभौमसत्ता बराबरै हो। तेस्रो– जे समस्या छन् तिनलाई गुन्द्रीमुनि लुकाउनुपर्ने जरुरी छैन। आजको आजै समाधान हुँदैन, तर हामीले बुझ्नुपर्छ– तपाईं लामो यात्रामा जाने हो भने जुत्ता त टकटकाउनै पर्छ। जुत्ताभित्र ढुंगाका टुक्रा छन् भने हटाउनुपर्छ। कुरा त खुलाखुलस्त गर्नुपर्छ। आफ्नो छिमेकी, आफ्नो मित्र, आफ्नो साथीसँग कुरा नगरेर के गर्ने? आफूलाई मर्का परेको कुरा त साथीलाई त भन्नुपर्‍यो।

चौथो– अगाडि हेरौं। पछाडिका समस्या समाधान गर्दै पनि जाने हो तर हेर्ने भनेको फरवार्ड लुकिङ नै हो। नेपाल र भारतका बिचमा बलियो आर्थिक साझेदारीका विषय के हुन सक्छन् भन्नेबारेमा चाहिँ धेरै विषय छन्, त्यसमा डिटेलमा गइरहनु परेन। पाँचौं कुरा कहींकतै कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रलाई अहित हुने, राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने, भविष्यका निम्ति त्यो एउटा बोझा बन्ने– कुनै पनि समझदारीका नाममा होस्।

हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निक्लँदा भारतले भव्यतापूर्वक स्वागत गर्छ, सम्मान गर्छ। हामी उत्साहित भएर फर्कंछौं र सहमतिहरू पनि गर्छौं, तर पछि कार्यान्वयन पनि हुँदैन र सम्बन्ध पनि त्यसपछि त्यति सुमधुर हुँदैन किन?

कहिलेकाहीं अपवादका रूपमा नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि बाह्य सम्बन्ध, राष्ट्रियताका विषयलाई प्रयोग गर्ने यस्तो स्थितिले पनि कहिलेकाहीं समस्या सिर्जना गर्छ। हामी आन्तरिक विषयमा आन्तरिक रूपमै छलफल गरौं, लडौं, बहस गरौं, प्रतिस्पर्धा गरौं तर राष्ट्रियताका संवेदनशील मुद्दा, छिमेकीसँगका संवेदनशील मुद्दा आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने म ठान्दछु।

कहिलेकाहीं त्यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ। यो हाम्रो पाटो भयो। दोस्रो, थुप्रै योजनामा वचन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने। हामीलाई साह्रै बिझाइरहेको विषय भनेको जलस्रोतको सन्दर्भमा छ। पाँच हजार मेगावाटआसपासका थुप्रै परियोजना होल्डमा छन्। जस्तो पञ्चेश्वर ३० वर्षदेखि अलपत्र छ।

तेस्रो, राजनीतिक नेतृत्वमा नेपाल मात्र होइन अरू छिमेकीप्रति पनि हरेक आफ्ना कुरामा हो मा हो मिलाऊन्, आफ्ना पोलिसीमा अलाइन गर्दियून्, आफ्नो एउटा ग्रान्ड स्ट्राटेजीको पार्ट बनून् भन्ने खालको मानसिकता छ, जसलाई नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन। भारतले हामीबाट गर्ने अपेक्षा यति हो कि नेपालले आफ्नो भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदेओस्, भारतको राष्ट्रिय हितमा आघात हुने खालको कुनै काम नगरोस्। त्योभन्दा बढ्ता अपेक्षा उसले गर्नु हुँदैन।

भारतले नेपालको राजनीति परिर्वतनमा निकै सहयोग गरेको छ र उसको चासो पानीमा छ भनिन्छ, के त्यसमा सत्यता छ ?

नेपालको परिवर्तनमा भारतको साथ छ, सही हो। धन्यवाद पनि छ, तर एकतर्फी छैन। भारतको प्रगति र परिवर्तनमा नेपाली जनताको पनि उत्तिकै साथ छ। भारतले गरेको प्रगतिसँग हामी खुसी छौं। छिमेकी सम्पन्न हुँदा नेपाललाई खुसी लाग्छ। होला उसका केही चासो होला। नेपालको पानी या ऊर्जालाई फरक ढंगले लग्न सकिन्छ। त्यसमा हामीले साझेदारी गर्ने भारतसँगै हो। हामीले खोजेको पानीको सार्वभौम अधिकार नेपालकै रहेर सम्मानजनक बाँडफाँड होस्।

हाम्रा नेताहरू भारत पुगेपछि सबै हुन्छ भन्ने र फर्केपछि अर्कै गर्नाले पनि समस्या भएको छ होइन ?

एउटा प्रश्न अनुत्तरित नै छ। यो संविधान बन्नुअगाडि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्नुभो। तर सुष्मा स्वराजले नेताहरूको नामै लिनुभो। उहाँहरूले इन्फर्मल्ली रूपमा भारतको चासो नेपाल हिन्दु राज्य नै होस्, सेक्युलर नहोस् भन्ने थियो र नेताहरूले हामी त्यो कुरा मान्छौं भन्नुभो तर यहाँ आएर मान्नुभएन। यसरी न्यारेटिभ निर्माण गर्ने कोसिस भएको छ।

हाम्रा सीमा विवाद र समस्या छँदै छन्, यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ?

हामीले भारतलाई दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाएका थियौं वार्ताका लागि। दिल्ली वा काठमाडौं जहाँ पनि बैठक गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका थियौं, तर कोभिडको कारण देखाउँदै भारतले बैठक गर्न चाहेन। त्यही समयमा लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम अगाडि बढाइयो।

सन् २०२१ जनवरीमा संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा मैले भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीसँग यो विषय उठाएको थिएँ। त्यसपछि वरिष्ठ मन्त्री राजनाथ सिंहसँग पनि कुराकानी भएको थियो। नेपालले यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको थियो, तर भारतले आवश्यक तत्परता नदेखाउँदा परिस्थिति जटिल बन्यो। तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाल–भारतबिचको सीमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने विषयमा विशेष जोड दिनुपर्छ। सन् २०१४ मा दुवै देशले सीमा समस्या समाधानका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेका थिए, तर त्यसको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।

संवाद गर्नुपहिला नक्सा अनुसूचीमा राखियो ?

वार्ता संवाद गर्न त मान्नुपर्‍यो नि त। हामीले पटकपटक प्रयत्न गर्‍यौं उहाँहरूले कोभिडको बहाना देखाउनुभयो अनि हामी अघि बढेका हौं।