महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले रुकुम पश्चिममा बालविवाह न्यूनीकरण तथा अन्त्यका लागि प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
जिल्ला भ्रमण तथा अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री बादीले बालविवाह अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
बालविवाह कर्णाली प्रदेशकै गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले कानुनी व्यवस्था र सरकारी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जिल्लामा विकास, सुशासन, शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने कार्यसँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकअधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइन्।
छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले जिल्लामा ३४ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत तथ्याङ्कलाई गम्भीर रूपमा लिँदै मन्त्री बादीले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित सबै सरकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक र परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र समग्र भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले यसको रोकथामका लागि विद्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. जीवन परियारले बालविवाहका कारण मातृ तथा बालमृत्युको जोखिम बढ्ने जानकारी गराएका थिए।
मन्त्री बादीले विद्यालय तहबाटै बालविवाहविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बालअधिकार संरक्षण गर्ने तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन्।
यसैगरी, महिला हिंसा अन्त्य र दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि मन्त्री बादीले विशेष जोड दिएकी छन्। उनले महिला हिंसाका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीको महिला सेललाई थप सक्रिय र सशक्त बनाउन तथा हिंसापीडित महिलालाई सहज रूपमा न्याय र सुरक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिइन्।
त्यस्तै, दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनामा प्राप्त उजुरीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रहरीमा रहेको दलित सहायता कक्षलाई थप सक्रिय, सशक्त र परिणाममुखी बनाउन उनले निर्देशन दिइन्।
बालविवाह, महिला हिंसा तथा लैङ्गिक विभेदसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा बालअधिकार तथा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमको सुदृढीकरण र महिला सशक्तीकरणका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनसमेत मन्त्री बादीले आग्रह गरिन्।
जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
मन्त्री बादीका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले बालविवाह न्यूनीकरण तथा अन्त्य, महिला हिंसा नियन्त्रण र दलित समुदायका उजुरीको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य अघि बढाउने बताए।
प्रतिक्रिया