कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायको अर्थ अदालतबाट फैसला गर्नु मात्र नभई विवादको न्यायोचित ढंगले समाधान गर्नु पनि भएको बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको अवस्थामा मेलमिलाप न्यायमा सहज पहुँच, समय र खर्चको बचत तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने प्रभावकारी माध्यम भएको बताएकी हुन्।
‘मेलमिलापले हारजितभन्दा सहमति, द्वन्द्वभन्दा संवाद र कटुताभन्दा सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनले लेखेकी छन्।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक हाल संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी भएर सरोकारवालाहरूको विचार सुन्ने अवसर मिलेको बताएकी छन्।
उनले मुद्दाको सङ्ख्या घटाउनु मात्र सरकारको लक्ष्य नभई न्यायलाई छिटो, सरल, सुलभ र नागरिकमैत्री बनाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया