गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका हजारौं बालबालिकाको पढाइ, पारिवारिक जीवन र भविष्य प्रभावित बनाएको छ।

बाढीका कारण कतिपय बालबालिका घरबारविहीन भएका छन् भने कतिपयले आमाबुबा गुमाएका छन्। विद्यालयका भवन र कक्षाकोठा बगाएपछि सयौं विद्यार्थी आफ्नो मूल विद्यालयबाट विस्थापित भएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर थामीका अनुसार पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीबाट प्रभावित तीन जिल्लाका विद्यालयमा अध्ययनरत १० हजारभन्दा बढी बालबालिकाको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। उनीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले ५६ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमार्फत पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छ।

‘बाढीले १९ विद्यालयमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको छ। ती विद्यालयका कक्षाकोठासँग सम्बन्धित अभिलेखअनुसार १० हजार बालबालिका प्रभावित भएका छन् भने पाँच सय शिक्षक पनि प्रभावित छन्। ती विद्यार्थीलाई ५६ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमार्फत पढाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ सूचना अधिकारी थामीले नागरिकसँग भने, ‘होल्डिङ सेन्टर र आफन्तसँग बसेका बालबालिकालाई नजिकैका विद्यालयमा पढाइसँग जोडिएको छ। अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका हकमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

मन्त्रालयका अनुसार बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहले नेतृत्व गरिरहेका छन्। शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन विकास साझेदार तथा दाता संस्थाले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको सहयोगमा गरिरहेका छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा पनि बालबालिकाको पढाइ व्यवस्थित बनाइएको छ।

काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकालाई विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र टोखा नगरपालिकाका विद्यालयसँग जोडिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामीले बताए। ‘काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरबाट १५० भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय गइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा निरन्तर गर्न विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्थासमेत गरेको छ।’

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रारम्भिक अध्ययनले बालबालिकाको पारिवारिक अवस्था अझै गम्भीर रहेको देखाएको छ। परिषद्ले असोज १२ गतेसम्म संकलन गरेको विवरणअनुसार काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवाका होल्डिङ सेन्टर तथा अन्य आश्रयस्थलमा रहेका ५८४ बालबालिकामध्ये २६९ जनाले आमाबुबामध्ये एक जना गुमाएका छन् भने ४१ जनाले आमाबुबा दुवै गुमाएका छन्। परिषद्का अनुसार यो अन्तिम तथ्यांक होइन। प्रभावित बालबालिकाको विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरण जारी रहेकाले संख्या बढ्न सक्ने परिषद्को वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ।

परिषद्को अध्ययन प्रतिवेदनले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई तत्काल संरक्षण दिनुका साथै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र मनोसामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती औंल्याएको छ। ‘बाढीको त्रास, परिवारका सदस्यसँगको बिछोड र बसाइँसराइका कारण बालबालिकामा मानसिक तनाव देखिन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई नियमित परामर्श र सुरक्षित वातावरण आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

छात्रवृत्तिदेखि दीर्घकालीन संरक्षणसम्म
सरकारले बाढीप्रभावित बालबालिकाको पढाइ रोकिन नदिने उद्देश्यले छात्रवृत्तिदेखि दीर्घकालीन संरक्षणसम्मका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामीका अनुसार मन्त्रालयले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ।

‘कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्रोत जुटाउने काम थालेको छ,’ थामीले भने, ‘त्यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ लागतको छात्रवृत्ति कोषका लागि निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढिरहिएको छ।’ उनले छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताए। योजनाअन्तर्गत दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवासीय, पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भनिएको छ। एक जना अभिभावक गुमाएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकालाई पनि प्राथमिकताका आधारमा सहयोग गर्ने सरकारी योजना छ।

शिक्षा मन्त्रालयले योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने र शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न बजेट शीर्षक तथा विपद् व्यवस्थापनका स्रोतबाट रकम जुटाउने तयारी गरेको जनाएको छ। योजनामा शैक्षिक सामग्री, आवासीय सुविधा, सिकाइ निरन्तरता र प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सहयोगसमेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बालबालिकाको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एसओएस बालग्राम नेपालबिच पाँच वर्षे सहकार्यको समझदारी पनि भएको छ। समझदारीअनुसार अभिभावक गुमाएका वा बेपत्ता भएका ५० बालबालिकालाई परिवारमा आधारित हेरचाह कार्यक्रममा समेट्ने, १०० जनालाई नातागोता हेरचाहमार्फत र थप १०० जनालाई प्रत्यक्ष सहायतामार्फत सहयोग गर्ने योजना छ।

पुनर्निर्माण र जवाफदेहिताको प्रश्न
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सूचना अधिकारी थामीका अनुसार बाढीबाट पूर्ण क्षति भएका विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदासम्म अस्थायी सिकाइ केन्द्र, टोल शिक्षा, नजिकैका विद्यालय र आवश्यकताअनुसार आवासीय व्यवस्थामार्फत पढाइ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रभावित विद्यार्थीलाई नजिकका विद्यालयमा पुनः भर्ना गर्ने, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र मनोसामाजिक परामर्श दिने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ। विपद्पछिको पुनर्लाभका लागि पाँच वर्षे रणनीति तयार पारिएको छ, जसमा सुरक्षित तथा समावेशी विद्यालय पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर विस्थापित बालबालिकाको नियमित पढाइ, अभिभावकविहीन बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, छात्रवृत्तिको वास्तविक वितरण र विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रगति सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

बालबालिकाको नामावलीसहितको एकीकृत तथ्यांक, जोखिममा रहेका बालबालिकाको नियमित अनुगमन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वयबिना पुन:स्थापना सहज छैन। बाढीले बालबालिकालाई भौतिक क्षतिसँगै पारिवारिक र शैक्षिक संकटमा धकेलेको छ। त्यसैले राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई उनीहरूको सुरक्षित बाल्यकाल, गुणस्तरीय शिक्षा र दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।