विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नसकिए हिमनदी, विशाल हिमक्षेत्र, मौसमी हिउँ र जमेको जमिनमा व्यापक र अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

यस्तो क्षतिले पानीको सुरक्षा, हिमाली समुदायको जीवनयापन र पारिस्थितिक प्रणालीमा शताब्दीयौंसम्म असर पार्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रायोस्फियर क्लाइमेट इनिसिएटिभ (आइसिसिआई) ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) को समन्वयमा सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘ओभरसुट एन्ड द क्रायोस्फियर : अवर्टिङ ग्लोबल मेल्टडाउन’ प्रतिवेदनले तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा माथि पुगेपछि फेरि उक्त सीमामा झारिए पनि हिउँ र जमेको जमिन पग्लिने क्रमबाट उत्पन्न ठुलो असर पुस्तौंसम्म कायम रहने चेतावनी दिएको हो।

विश्वका ८० भन्दा बढी वैज्ञानिकको अनुसन्धानमा आधारित उक्त प्रतिवेदनले तापक्रम १.५ डिग्री नाघेपछि उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने र त्यसपछि घट्ने क्रममा पृथ्वीका हिउँ तथा बरफयुक्त क्षेत्र (क्रायोस्फियर) मा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरेको छ। निर्धारित सीमाभन्दा तापक्रम कति माथि पुग्छ र त्यस अवस्थामा कति समय रहन्छ भन्नेले क्षतिको मात्रा र त्यसको अपरिवर्तनीयता निर्धारण गर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। क्रायोस्फियरलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १ डिग्री वा त्योभन्दा तल राख्नु आवश्यक हुने वैज्ञानिक भनाइ छ।

हिमाली हिमनदीमा ठुलो क्षति हुने
महत्वाकांक्षी रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाइए पनि आगामी दशकहरूमा विश्वका सबै हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी खुम्चिने क्रम जारी रहने प्रतिवेदनले जनाएको छ। अहिलेको जलवायु अवस्थासँग अधिकांश हिमनदीको सन्तुलन बिग्रिसकेकाले तापक्रम वृद्धि तत्काल रोकिए पनि तिनको आकार घट्ने क्रम केही समय जारी रहनेछ। विश्वका सरकारहरूले अहिले अवलम्बन गरेका नीतिहरू कायम रहे सन् २१०० सम्म विश्वको तापक्रम औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको अवस्थाभन्दा करिब २.८ डिग्री सेल्सियस बढी पुग्ने अनुमान छ।

यस्तो तापक्रम शताब्दीयौंसम्म कायम रहे अहिले विश्वमा रहेको कुल हिमनदीको बरफमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र बाँकी रहने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ। तर तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न सके अहिलेको हिमनदीको करिब ५४ प्रतिशत बरफ जोगाउन सकिनेछ। यो वर्तमान नीतिअनुसार बाँकी रहने अनुमानित परिमाणभन्दा झन्डै दोब्बर हो। हिमालय क्षेत्रमा यसको असर अझ गम्भीर हुने देखिएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि ३ डिग्री आसपास पुगे मध्य तथा पूर्वी हिमालयका हिमनदीमा अहिले रहेको बरफको करिब १० प्रतिशत मात्र बाँकी रहने प्रतिवेदनको अनुमान छ। तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न सके भने करिब ३५ प्रतिशत बरफ जोगिनेछ।

यसैगरी पश्चिमी हिमालय, हिन्दुकुश र काराकोरम क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य क्षति हुने देखिएको छ। तापक्रम वृद्धि २ डिग्री पुगे यी क्षेत्रमा अहिलेको हिमनदीको करिब ६० प्रतिशत बरफ बाँकी रहने छ भने १.५ डिग्रीको अवस्थामा करिब ८५ प्रतिशत जोगाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हिमनदी पग्लँदा बरफको मात्रा मात्र घट्दैन। हिमनदी पछि हट्ने क्रममा पहाडी भिरालो जमिन अस्थिर बन्ने, नयाँ हिमताल बन्ने र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, चट्टान खस्ने तथा पहिरो जाने जोखिम बढ्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस्ता विपद्ले बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याउन सक्छन्। यसको असर हिमाली क्षेत्रबाट टाढा नदी तटीय बस्तीसम्म पुग्न सक्छ।

पानीको सुरक्षामा चुनौती
हिमनदी र मौसमी हिउँमा हुने परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमै सीमित हुँदैन। ठुला नदी प्रणालीमा निर्भर समुदाय, कृषि, उद्योग र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि हिमनदी तथा मौसमी हिउँ महत्वपूर्ण पानीका स्रोत हुन्। तापक्रम बढ्दै जाँदा मौसमी हिमपात घट्ने, हिउँ जमिरहने अवधि छोटिने र हिउँदको बिचमै हिउँ पग्लिने क्रम बढ्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसले धेरै हिमाली क्षेत्रमा वर्षाको तुलनामा हिउँका रूपमा हुने वर्षण घटाउने छ। फलस्वरूप पानी उपलब्ध हुने समय र परिमाणमा परिवर्तन आउने छ।

यसको असर सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन, कृषि र पर्यटनमा पर्न सक्छ। हिउँ र हिमनदीमा निर्भर हिमाली समुदायको परम्परागत जीवनशैलीसमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। नेपाल र भारतका याकपालक समुदायले अपनाउँदै आएका परम्परागत चरन क्षेत्रसम्म पुग्ने बाटो, बसाइँसराइको समय र चरन अभ्यासमा हिउँको बदलिँदो अवस्थाले असर पारिरहेको उदाहरण प्रतिवेदनमा दिइएको छ। तापक्रम घटेपछि केही हिमनदी पुनः बढ्न थाले पनि त्यसका लागि दशकौंदेखि शताब्दीसम्म लाग्न सक्छ। पुनः बढ्ने क्रममा हिमनदीबाट नदीमा जाने पानीको मात्रा अस्थायी रूपमा घट्न सक्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई थप चुनौती हुने प्रतिवेदनको चेतावनी छ। विगतको नदी बहावलाई आधार मानेर बनाइएका जल व्यवस्थापन प्रणाली र पूर्वाधारसमेत भविष्यमा कम प्रभावकारी हुन सक्छन्।

भदौ १० को विपद् हिमाली जोखिमको उदाहरण
जमेको जमिन पग्लिँदा पहाडी भिरालो भूभाग कमजोर हुने, जमिनको स्थिरता गुम्ने र अचानक पहिरो वा भूभाग खस्ने जोखिम बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भदौ १० मा भएको भूभाग खस्ने घटनालाई जमिनमुनिको बरफ पग्लिएर हिमाली भूभाग अस्थिर बन्ने जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरेको छ। कम्तीमा लगातार दुई वर्षसम्म जमेर रहने जमिनलाई पर्माफ्रोस्ट भनिन्छ। उच्च हिमाली र ध्रुवीय क्षेत्रमा पाइने यस्तो जमिनले पहाडी भूभागलाई स्थिर राख्न भूमिका खेलेको हुन्छ। तापक्रम बढेसँगै पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा जमिन कमजोर भई पहिरो, भिरालो भूभाग भत्किने र पानी बग्ने प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन हुने जोखिम बढ्छ।

पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा स्थानीय भूभाग मात्र अस्थिर हुँदैन, कार्बन डाइअक्साइड र मिथेनजस्ता हरितगृह ग्यास पनि वायुमण्डलमा निस्कन्छन्। यसले तापक्रम वृद्धिलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ। जमिन पुनः जमेको अवस्थामा फर्के पनि पग्लिने क्रममा बाहिरिएको कार्बन मानव समयसीमाभित्र पुन उल्ट्याउन नसकिने प्रतिवेदनको चेतावनी छ।

ध्रुवीय बरफ पग्लिँदा समुद्री सतह बढ्ने
हिमाली क्षेत्रबाहेक ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्कटिकाका विशाल हिमचादर पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा दीर्घकालीन रूपमा समुद्री सतह बढ्ने जोखिम पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यी दुई क्षेत्रमा सन् १९९० को दशकको तुलनामा अहिले करिब ६ गुणा तीव्र गतिमा बरफको मात्रा घटिरहेको छ। तापक्रम वृद्धि पछि पुनः १.५ डिग्रीमा झारिए पनि त्यहाँको विशाल हिमक्षेत्र खुम्चिने क्रम जारी रहने र त्यसले भविष्यमा समुद्री सतह उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। हालको तापक्रम वृद्धिअनुसार यी हिमक्षेत्र पग्लँदा समुद्री सतह करिब दुईदेखि नौ मिटरसम्म बढ्न सक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ। ध्रुवीय समुद्री बरफ घट्ने र समुद्रको तापक्रम बढ्ने क्रमले सामुद्रिक प्रणाली, सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणाली र विश्वव्यापी जलवायुमा समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

तत्काल चाल्नुपर्ने कदम
प्रतिवेदनले तापक्रम वृद्धिको सीमा नाघ्दा उत्पन्न हुने सबैभन्दा गम्भीर असरलाई अझै पनि सीमित गर्न सकिने जनाएको छ। त्यसका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तत्काल र ठुलो मात्रामा घटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट तीव्र रूपमा बाहिर निस्कने, शताब्दीको मध्यसम्म खुद शून्य हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने र वायुमण्डलबाट कार्बन हटाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको एउटा सम्भावित परिदृश्यअनुसार महत्वाकांक्षी जलवायु कदम र निरन्तर कार्बन हटाउने प्रयास भए विश्वको तापक्रम सन् २०४० आसपास अधिकतम १.७ डिग्री पुगेर सन् २१०० अघि पुनः १.५ डिग्रीभन्दा तल झर्न र सन् २१५० सम्म १ डिग्रीतर्फ घट्न सक्छ।

हिमनदी र पर्माफ्रोस्टको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण तथा अपरिहार्य क्षति र नोक्सानी भोगिरहेका समुदायलाई आर्थिक सहयोग बढाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा क्रायोस्फियर(हिमवत् खण्ड) लाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताएका छन्।