सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४ सय २१ वटा नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रथम त्रैमासिक (२०८३ साउन १ देखि असोज मसान्तसम्म) को विस्तृत प्रतिवेदनले सरकारका कामहरूको फेहरिस्त बाहिर ल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का १६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। ती बैठकबाट मुलुकको शासकीय प्रबन्ध, कानुनी सुधार, जनहित र विकास निर्माणसँग जोडिएका कुल ४२१ वटा निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ। यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिका ६ वटा बैठकबाट १३ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन्।

सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका ‘१०० कार्यसूची’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय गरी साप्ताहिक रूपमा प्रगति समीक्षा भइरहेको छ।

तीन महिनाको अवधिमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका सचिवहरूको चार वटा बैठक बसी विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिएका छन्।

नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने उद्देश्यले सरकारी सेवा प्रवाहमा अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन गृह सचिवसहित सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूलाई पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अपनाउन, सेवा सरलीकरण गर्न र सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्य देखिएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, सरकारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कुनै पनि कारणले विज्ञापन वा सूचना रद्द भएमा उम्मेदवारले बुझाएको दरखास्त दस्तुर बैंक खातामै फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा पठाइएको छ। निजामती अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्दै निजामती कर्मचारीका लागि आइतबारसमेत ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

गत भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

भोटेकोशी बाढीको मानवीय र भौतिक क्षतिलाई ध्यानमा राखी भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाइएको थियो भने निजामती सेवा दिवसको बजेटसमेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २०८३ कात्तिक १३ गते बिहान ९ बजेसम्म कुल १८ अर्ब ३१ करोड १० लाख ९४ हजार ३४९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मातहतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ।

बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण योजना र वित्तीय आवश्यकता अनुमानसहितको ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन’ (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ पोर्टलमा २०८३ असोज मसान्तसम्म दर्ता भएका कुल १ लाख ९३ हजार ६५२ गुनासामध्ये १ लाख १ हजार ५८१ (५२.४६ प्रतिशत) फछ्र्यौट भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा मात्रै वेब पोर्टल, फेसबुक, भाइबर, एक्स (ट्विटर), इमेल, नागरिक एप, फोन र प्रत्यक्ष गरी विभिन्न माध्यमबाट ४५ हजार ८४९ वटा गुनासा प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट १३ हजार ३५ वटा गुनासो समाधान भई आएकोमा पोर्टलबाट ६ हजार ७९६ वटा गुनासो पूर्ण रूपमा फछ्र्यौट गरिएको छ।

सार्वजनिक निकायको वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक नहुने तथा फोन नउठ्ने जनगुनासो बढेपछि सबै सरकारी निकायलाई तत्काल विवरण अद्यावधिक गरी गुनासो सम्बोधन गर्न पुनः ताकेता गरिएको छ।

सरकारले प्रविधि र सुशासनलाई लक्षित गरी आधुनिक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को अवधारणापत्र स्वीकृत गरी समिति गठन गरेको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रसमेत स्वीकृत भइसकेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन विधेयक, नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन विधेयक र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको छ।

विधेयक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक, सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, कारागार नियमावली, सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, क्यासिनो नियमावली, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली, सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली २०८३ लगायत १९ वटा कानुन तथा नियमावलीलाई परिमार्जन गरेको छ।

चालु आवमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र मुख्यसचिवलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट म्याद प्राप्त भएका ९७ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ र प्रतिउत्तर पत्र तयार गरी अदालतमा पठाइएको छ। अदालतबाट भएका फैसला र आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा ९३ वटा ताकेता पत्र पठाइएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट कार्यान्वयनका लागि प्राप्त २८ वटा सिफारिस सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ। धनकुटा, मोरङ र सुनसरीका कारागार तथा हिरासत कक्षहरूको अनुगमन गरी थुनुवा तथा कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्था निरीक्षण गरिएको छ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र) बाट प्राप्त सिफारिसहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

यसैगरी, मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग वार्ता गरी समस्या समाधानार्थ भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा लगिएको छ भने २०८२ मंसिर २४ को सम्झौताअनुसार जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि एकीकृत राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ।

राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना अन्तर्गत मुस्ताङस्थित कोरला नाका, मालढुङ्गा-बेनी-जोमसोम-कोरला सडक करिडोर, न्हेछुङ/कोरला सीमा पूर्वाधार तथा भक्तपुरको सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न भएको छ।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गर्नुका साथै त्रिभुवन, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, राजर्षि जनक, सुदूरपश्चिम र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन, राप्ती, कर्णाली, पोखरा र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको छ। बजारमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको कृत्रिम अभाव हुन नदिन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइएको छ।

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ९ वटा महाशाखा र २५ वटा शाखा रहेका छन्। कार्यालयमा १६८ जनाको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी रहेको छ। मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको यस कार्यालयमा सचिवहरू वीरेन्द्र कुमार यादव (शासकीय मामिला), पुष्कर सापकोटा (कानुन तथा मानव अधिकार) र नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी (विकास व्यवस्थापन) कार्यरत छन्।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनबमोजिम यस त्रैमासिकमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट माग भएका ५२ वटा सूचना शतप्रतिशत उपलब्ध गराइएको छ।

सरकारले पारदर्शी शासन व्यवस्था, आधुनिक सूचना प्रविधिको अवलम्बन, डिजिटल नेपालको अवधारणा र नागरिकमैत्री प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।