राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की संसदीय दलकी नेता खुश्बु ओलीले न्यायालयमा देखिएका विकृति र पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको बताएकी छन्। उनले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि एक–दुई जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै समग्र सुधार र पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएकी छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक जारी रहँदा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले न्यायालयमा देखिएका विकृति गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताइन्। उनका अनुसार न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार हो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा न्याय पाउने अन्तिम भरोसाका रूपमा न्यायालयलाई हेरिने भएकाले पछिल्ला घटनाक्रमले नागरिकको मनोभावनामा समेत चोट पुर्याएको छ।
‘अरू कुनै प्रशासनिक निकायप्रति विश्वास रहेन भने पनि आम सर्वसाधारणले न्यायालयलाई विश्वास गरिरहेका हुन्छन्। विशेषगरी ग्रामीण भेगमा न्यायालयप्रतिको विश्वास निकै महत्वपूर्ण छ। अहिले सार्वजनिक भइरहेका घटनाक्रमले धेरै नेपालीको मनोभावनामा ठेस पुगेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्।
ओलीले न्यायालयमा लामो समयदेखि देखिँदै आएका समस्याको समाधानका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। महाभियोगलाई मात्रै सुधारको उपायका रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयको पुनर्नियुक्ति र पुनर्गठनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
‘एक–दुई जना व्यक्तिमाथि महाभियोग लाग्दैमा मात्रै पूर्ण सुधार हुँदैन। छानबिनका क्रममा उहाँहरूमाथि कस्तो दोषारोपण हुन्छ र कस्ता तथ्य तथा प्रमाण आउँछन् भन्ने हेरेपछि मात्रै राप्रपाले आधिकारिक धारणा बनाउनेछ। अहिले हामीलाई लागेको कुरा के हो भने न्यायालयमा अनुभव गरिरहेका विकृति व्यापक रूपमा सुधार गर्दै न्यायालय नै पुनर्नियुक्ति र पुनर्गठनको प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारिन्।
महाभियोगका विषयमा सरकारले अघि बढाउने प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय तथ्य र प्रमाणको अध्ययनपछि मात्रै लिइने पनि उनले बताइन्। महाभियोग कुन आधारमा दर्ता गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले त्यसबारे पार्टीभित्र थप छलफल गरिने जानकारी दिइन्।
न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा पनि ओलीले जोड दिइन्। संसद् अधिवेशन बन्द रहेको अवस्थामा संविधान, प्रहरी तथा सुरक्षा निकाय र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिलगायत महत्वपूर्ण विषय सार्वजनिक भइरहेकाले तिनको निराकरणका लागि संसद् सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसै सन्दर्भमा उनले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न पहल गर्ने विषय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा उठेको जानकारी दिइन्। बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यसबारे थप धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया