अगस्ट २६ मा भोटेकोसीले त्यस्तो गर्यो, जसको कल्पना हामीमध्ये थोरैले मात्र गरेका थियौं। हिमालको उच्च भागमा जलवायु परिवर्तनजन्य हिउँ र चट्टानको खसाइ गेग्रान र पानीको पर्खाल बनेर भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोर हुँदै गर्जंदै तल झर्यो। त्यसको दृश्य हेर्नेहरूले भने– यो नदीको बाढीभन्दा पनि कुनै एनिमेटेड भिडियोजस्तो देखिन्थ्यो, जहाँ घर, पुल र विद्युत्गृहहरू एकपछि अर्को फ्रेममा हराउँदै गए। तर यो फिल्म थिएन।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका करिब १५ हजार घरपरिवार प्रभावित भए, दर्जनौं पुल बगे र १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्यो। सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन (आरडिएनए) अनुसार पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लगभग ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक छ।
यो एक्लो झट्का थिएन। सन् २०२४ को अगस्टमा सगरमाथा क्षेत्रको थामेमा थिहिमताल फुट्यो। सन् २०२५ को मेमाहुम्लाको तिलगाउँमाथि दुई साना हिमताल फुटे। सन् २०२५ को जुलाईमा यही भोटेकोसी करिडोरमा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवागढीको मितेरी पुल बगायो। एक वर्ष नबित्दै लाङटाङ लिरुङबाट हिउँ र चट्टान खस्यो। त्यसको ६ हप्तापछि मात्रै अक्टोबर ११ मा पहिरोले बनाएको अस्थायी बाँध फुटेर बुढीगण्डकीमा गेग्रानसहितको बाढी आयो।
त्रिशूली प्रणालीकै अर्को सहायक नदीमा आएको उक्त बाढीले घर र पुलहरू बगायो र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्थलमा क्षति पुर्यायो। कुनै बेला ‘पुस्तामा एकपटक’ हुने भनिएका घटनाहरू अहिले लगभग हरेक मौसममा दोहोरिन थालेका छन् र प्रत्येक घटनाले अघिल्लो विपद्बाट उठ्न नपाएका समुदायलाई नै फेरि प्रहार गरिरहेको छ।
‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन’को विश्लेषणले २६ अगस्टको विपद् हुनुमा र त्यसको तीव्रतामा जीवाश्म इन्धनजन्य तापक्रम वृद्धिको योगदान रहेको देखाएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार भूगर्भीय बनावट, सन् २०१५ को भूकम्प, हिमनदीको खुम्चाइ र पग्लँदो पर्माफ्रस्टले पहिल्यै कमजोर बनाएको भिरालोमा जलवायु परिवर्तनले अस्थिरता बढाउने कारकको काम गर्यो।
पहिरोअघिको दुई हप्तासम्म उच्च उचाइमा तापक्रम लगातार हिमांकभन्दा माथि थियो। उनीहरूको निष्कर्षले तीव्र रूपमा तात्दै गएका हिमाली क्षेत्रमा अनुकूलनको सीमालाई पनि उजागर गरेको छ: राम्रो पूर्वचेतावनी प्रणालीले समेत यति ठुलो घटनाको पूर्वानुमान गर्न नसक्न सक्छ। त्यसैले यो जलवायु न्यायको प्रश्न हो। पृथ्वीलाई तताउने हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ तर रसुवा–नुवाकोटका परिवारहरूले आफ्नो घर, जमिन र ज्यान गुमाएर त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्। उनीहरूका लागि जलवायु सम्मेलन हानि तथा नोक्सानी वार्ताको मस्यौदामा रहेको कुनै अजेन्डा मात्र होइन, यो उनीहरूको समुदाय बाँच्छ कि बाँच्दैन अथवा अस्तित्वमा रहनछ कि रहदैन भन्ने प्रश्न हो।
गुमेका धेरै कुराको कहिल्यै क्षतिपूर्ति अथवा पुनप्र्राप्ति हुन सक्दैन। कुनै पनि रकमले बाढीमा गुमेका जीवन फर्काउन सक्दैन। कुनै पनि पुनर्निर्माण बजेटले अस्थायी आश्रय स्थलमा छरिएका छिमेकीबिचको सम्बन्ध, पीडितले बोकेको आघात र तनाव वा पुर्खा बसेका, खेती गरेका र सम्झिइने पुख्र्यौली थलोसँगको टुटेको नाता जोड्न सक्दैन। पुस्तौंदेखि निर्माण भएको सामाजिक सद्भाव कुनै पनि क्षति मूल्यांकनमा देखिँदैन तर त्यसको क्षति वास्तविक र स्थायी छ।
नोभेम्बर ९ देखि अन्ताल्यामा कोप–३१ सुरु हुँदै गर्दा काठमाडौं अझै आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलमै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तथा परराष्ट्रमन्त्रीका द्विपक्षीय भेटवार्ता र साइड इभेन्टहरूले नेपाल बलियो आवाजसहित प्रस्तुत हुनेछ भन्ने उच्च आशा जगाएका छन् तर अपेक्षा नतिजा होइन। स्पष्ट सन्देश र ठोस प्रस्तावसहित नपुगे नेपालले सदुपयोग गर्नैपर्ने अवसर गुमाउने जोखिम छ।
गत हप्ता हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषले इतिहासकै पहिलो असाधारण बोर्ड बैठक बसेर नेपालका लागि करिब दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्यायो, जुन कोषले कुनै पनि देशलाई गरेको पहिलो विनियोजन हो। यसको श्रेय हाम्रा नेतृत्वकर्ता तथा हाम्रो मागको पक्षमा उभिएका अति कम विकसित देश, साना टापु राष्ट्र र अन्य मुलुकलाई जान्छ तर हामी परिमाणबारे इमानदार हुनैपर्छ।
यो विनियोजन हाम्रो मूल्यांकित आवश्यकताको आधा प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। यो विनियोजन मात्र हो, हातमा आइसकेको रकम होइन– रसुवाका परिवारसम्म एक रुपैयाँ पनि पुग्नुअघि नेपालले परियोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्छ र स्वीकृति लिनुपर्छ। बाढी गएको दुई महिना बित्दा र जाडो नजिकिँदै गर्दा पनि पीडितहरू पर्खाइमै छन्।
यथार्थ कथा यही हो– सुस्त जलवायु वार्ता र बित्त। हानि तथा नोक्सानी कोषबारे सन् २०२२ को कोप–२७ मा सहमति भयो र एक वर्षपछि सञ्चालनमा आयो तर यसको भकारी अझै सानो छ र प्रतिबद्धता गरिएको र वास्तवमै जम्मा भएको रकमबिचको खाडल अझै अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ।
बाकुमा भएको कोप–२९ मा जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य सन् २०३५ सम्म वार्षिक तीन सय अर्ब अमेरिकी डलरमा टुंगियो, १.३ ट्रिलियन डलर पु¥याउने आकाक्षा मात्र राखियो र त्यो रकम कहाँबाट आउने भन्ने स्पष्ट जवाफ छैन। वार्ता एकपछि अर्को कोप गर्दै बिस्तारै अघि बढ्छ। हिमनदी र गेग्रानको बहावले भने सहमतिको प्रतीक्षा गर्दैनन्, नेपालको समुदायमाथि विपद्को कहर बनेर बज्रिरहेको छ।
कोप–३१ मा नेपालको माग जलवायु वित्तको परिचालनभन्दा पर जानुपर्छ। हामीले खाली भकारी भरिनुपर्ने माग गर्नुपर्छ, जस्तै अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित पुनर्भरण, अर्को प्रभावित देशले असाधारण बोर्ड बैठक कुर्नु नपरोस् भन्नका लागि स्थायी द्रुत प्रतिकार्य व्यवस्था र तीन सय अर्ब डलरबाट १.३ ट्रिलियन डलरसम्म पुग्ने विश्वसनीय मार्गचित्र। साथै, हामीले विश्वलाई चाहिएको केही कुरा पनि टेबलमा राख्नुपर्छ।
अध्ययन र भावी जोखिम मूल्यांकनहरूले त्यही ठाउँमा समुदायको पुनर्वास गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन्। प्रभावित, घाउ बोकेको, अस्थिर र बिर्सन नसकिने त्यो भूमि रहिरहनेछ। प्रश्न यो हो कि हामी त्यसलाई के गर्छौं। नेपालले यस क्षेत्रलाई जलवायु विज्ञान र विपद् उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी जीवन्त प्रयोगशाला बनाउन सक्छ।
बाढी उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएकाले भूगर्भविद् र हिमनदीविद्हरूले तात्दो हिमालयमा हिउँ, चट्टान र गेग्रानले कस्तो व्यवहार गर्छन् भनेर अध्ययन गर्न सक्छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विज्ञहरूले पूर्वचेतावनी, जोखिम–संवेदनशील भूउपयोग र पुनर्लाभ योजनाका नयाँ उपायहरू परीक्षण गर्न सक्छन्।
जलवायु वैज्ञानिकहरूले यस घटनालाई एट्रिब्युसन अनुसन्धानमा प्रयोग गरेर नेपालको समेत हानि तथा नोक्सानी दाबीको प्रमाण आधार बलियो बनाउन सक्छन्। अनि स्वदेश तथा विदेशका विद्यार्थी, विश्वविद्यालय र समुदायहरू कुनै पनि पाठ्यपुस्तकले दिन नसक्ने अवलोकन भ्रमणका लागि आउन सक्छन्। प्रयोगशालासँगै एउटा विपद् संग्रहालयले यस करिडोरको ‘त्यतिबेला र अहिले’का तस्बिर, प्रत्यक्षदर्शीका बयान, वैज्ञानिक तथ्यांक र पुनर्निर्माणको लामो प्रक्रियालाई अभिलेखीकरण गर्दै दशकौंसम्म काम दिने जीवन्त पुस्तकालय बनाउन सक्छ।
अनुसन्धान शुल्क, आगन्तुक टिकट, निर्देशित भ्रमण, तालिम कार्यक्रम र होमस्टेबाट नियमित आम्दानी हुन सक्छ। त्यो आम्दानी पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गरी सिधै प्रभावित समुदायमा फर्काइनुपर्छ, ताकि जीविकोपार्जन र उत्थानशीलतामा लगानी होस्। यसरी क्षतिको थलो नै पुनर्लाभको स्रोत बन्छ।
अन्ताल्यामा नेपालले दुई कुरा बोकेर जानुपर्छ– जलवायु वित्तको भकारी भर्न र रकम प्रवाह छिटो बनाउन दृढ माग र भोटेकोसी जीवन्त प्रयोगशालाका लागि खुला निम्तो। यसो गर्न सके हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको त्यो बाढीको थलोको उत्थानशीलता कस्तो हुन्छ भनेर विश्वले सिक्ने ठाउँ बन्न सक्छ।
– थापाले ‘जलवायु परिवर्तनजन्य गैरआर्थिक हानि तथा नोक्सानी’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
प्रतिक्रिया