सुशासनको वाचा अपारदर्शी शासन

गत वर्ष जेनजी विद्रोहमा उठेको सबैभन्दा बलियो आवाज सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको थियो। राजनीतिक नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताविहीन शासनबाट आजित युवापुस्ताले राज्य सञ्चालनको शैली नै बदल्न माग गरेका थिए। त्यही जनआक्रोशलाई आफ्नो राजनीतिक अजेन्डा बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा ठुलो जनमत प्राप्त ग¥यो। उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना पुग्दै गर्दा भने आन्दोलनले स्थापित गरेको सुशासनको अजेन्डा नै ओझेलमा पर्न थालेको छ। सरकारका निर्णय, नियुक्ति, प्रशासन सञ्चालन र पछिल्ला विवादले पारदर्शिताभन्दा अपारदर्शिता र जवाफदेहिताभन्दा स्वेच्छाचारिताले ठाउँ लिन थालेको संकेत गरेका छन्। वर्तमान सरकारको मूल्यांकन सडक, भवन, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका सामान्य उपलब्धिका आधारमा मात्र हुन सक्दैन।

सरकारले सय दिने कार्ययोजनासहित सुशासन सुधारका अनेक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो तर सय दिनमा एक सयमध्ये एकतिहाइ मात्र प्रतिबद्धता पूरा भएको आफैंले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। बाँकी प्रतिबद्धता आंशिक कार्यान्वयनमा वा कागजमै सीमित रहेका देखिन्छन्। यसले सरकारको घोषणात्मक सक्रियता र वास्तविक कार्यसम्पादनबिचको अन्तर देखाउँछ। सरकारले केही क्षेत्रमा सुधारको प्रयास गरेको भए पनि त्यसलाई संस्थागत र परिणाममुखी बनाउन सकेको छैन। सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति यसको एउटा उदाहरण हो। योग्यताभन्दा निकटता र प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो। नियुक्ति गरिएका व्यक्ति पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन् भने समयमा नियुक्ति गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको छ। राजदूत नियुक्तिमा समेत संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दुई नाम अस्वीकृत हुनु र अर्को नाममा थप छानबिन आवश्यक ठहरिनुले छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा परीक्षण हुन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयका नाममा भएका अनियमिततामाथि अनुसन्धान हुन नसक्ने कानुनी छिद्र अन्त्य गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी संशोधन अघि बढ्न सकेको छैन। सरकार र उच्चअधिकारीहरू नै एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिनुले जेनजी विद्रोह र त्यसले उठाएका अजेन्डाको खिल्ली उडाएको छ।

पछिल्लो समय पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनाले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। सरकारको आलोचना र प्रश्न गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई राज्यशक्तिको दबाबमा राख्ने प्रवृत्ति कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुशासनका आधार हुन्। पत्रकारले कानुन उल्लंघन गरेको भए कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ तर त्यसका नाममा समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारमाथि अस्वाभाविक व्यवहार उचित हुन सक्दैन।

सरकारका कतिपय निर्णय न्यायिक परीक्षणमा असफल हुनु पनि संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको बेवास्ताको संकेत हो। संसद्लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्ने, पर्याप्त परामर्शबिना नीति ल्याउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्ने शैलीले राज्य सञ्चालनको स्थापित प्रक्रिया कमजोर बनाउँछ। ठुलो जनमत प्राप्त गर्नु भनेको संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजको भूमिका कमजोर पार्ने अनुमति होइन। बरु ठुलो जनमतले सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने दायित्व सिर्जना गर्नु हो। पुराना दलका गल्ती सच्याउने वाचा गरेर आएको शक्तिले तिनकै गलत अभ्यास दोहो¥याउन थाल्यो भने परिवर्तनको अर्थ रहँदैन।

अहिलेको आवश्यकता सरकारको आलोचना मात्र होइन, उसलाई आफ्नो जनादेशको मर्म सम्झाउनु पनि हो। सार्वजनिक नियुक्ति र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचारका आरोपमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, जेनजी विद्रोहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, संसद् र संवैधानिक निकायको भूमिका सम्मान गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने काममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। जेनजी विद्रोहले सत्ता परिवर्तन मात्र खोजेको थिएन, शासनको चरित्र परिवर्तन खोजेको थियो। त्यसैले अहिलेको सरकारको परीक्षा पनि सत्ता सञ्चालनको अवधि वा लोकप्रियताबाट होइन, शासनको चरित्रमा आएको परिवर्तनबाट हुनेछ। आन्दोलनको बलमा प्राप्त जनमतलाई दम्भ, स्वेच्छाचारिता र अपारदर्शिताको लाइसेन्स ठानियो भने त्यसले जनविश्वासमाथि घात गर्नेछ।