भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपालले २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पौने ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत रहेको हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपालले गरेको आग्रहअनुसार अनुदान दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ।
सरकारले उक्त बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र राहतका लागि विशेष आर्थिक सहयोग माग गरेको थियो। सोही प्रयोजनका लागि नेपालले ३१ अगस्ट २०२६ मा कोषको बोर्डसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेको थियो।
नेपालको प्रस्तावमाथि १२ अक्टोबर २०२६ मा बसेको बोर्डको विशेष बैठकले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तालियामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ। सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोप–३१ का क्रममा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यका लागि ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर को–अप्रेसन अन क्लाइमेट चेन्ज’ मा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।
त्यस्तै, सम्मेलनका विभिन्न साइडलाइन छलफलमा नेपालले अन्य पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय समुदायमा पार्ने असरका विषय उठाउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया