जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हानिनोक्सानी कोषको बोर्डले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
कोषको बिहीबार बसेको पहिलो विशेष भर्चुअल बोर्ड बैठकले नेपाललाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले कोषबाट तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेपछि विशेष बैठक आयोजना गरिएको थियो। बैठकमा सहभागी अधिकांश बोर्ड सदस्य, वैकल्पिक सदस्य तथा प्रतिनिधिले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।
कोषबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइने कुल २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमध्ये १६ लाख डलर व्यवस्थापकीय खर्चका लागि छुट्याइनेछ भने २ करोड डलर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावसँग जुध्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने दिशामा यो निर्णय नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बार्बाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी (बीआईएम) प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालले बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्नेछ।
“हानिनोक्सानी कोषको सचिवालयले उपलब्ध गराएको कार्यविधि र प्रक्रियाका आधारमा नेपालले जलवायुजन्य विपद्का कारण उत्पन्न क्षति सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तयार गरी प्रस्ताव पेस गर्नेछ,” प्रवक्ता ढकालले भने।
उनका अनुसार नेपालले कोषको बोर्डसमक्ष सहयोगका लागि अनुरोध गरेपछि विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएको थियो।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीमा करिब एक हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौँ घाइते भएका र पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
बाढीबाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ। पुनर्निर्माणका लागि भने करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। यसबाहेक बाढीका कारण भएको गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न मन्त्रालयले अध्ययन अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
बाढी प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा सञ्चारमाध्यमसँग सहयोगको आह्वान गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयले हानिनोक्सानी कोषको निर्णयलाई जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
हानिनोक्सानी कोषको बोर्डको ११औँ बैठक सन् २०२७ मार्च ९ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ।
प्रतिक्रिया