सडक विकासको पूर्वाधार मात्र होइन, नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्र र अवसरसँग जोडिएको आधार हो।

सडकले गाउँलाई बजारसँग, किसानलाई उपभोक्तासँग र नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरसँग जोड्छ। तर नेपालमा सडक निर्माणको ढिलासुस्तीले यही आधारभूत सुविधालाई नागरिकका लागि सास्तीमा बदलिरहेको छ। निर्धारित समयमा निर्माण पूरा नहुने, वर्षौंसम्म एउटै सडक खन्ने, ठेक्का सम्झौतापछि काम अलपत्र पार्ने र पटक-पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नहुने प्रवृत्ति पुरानै हो।

झापादेखि इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ जोड्ने मेची करिडोरअन्तर्गतको केचना-कञ्चनजंघा सडक यसको पछिल्लो उदाहरण हो। दुई वर्षभित्र कालोपत्र सक्नेगरी ठेक्का लागेको साढे नौ किलोमिटर बेलासे-राकसे-गोलाखर्क खण्डमा पाँच वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत मात्रै छ। २७ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा पटकपटक म्याद थपियो। निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए, सरकारी निकायले अन्तिम अवसर दिने बताए तर कामले अपेक्षित गति लिन सकेन। यो एउटा मात्र सडकको समस्या होइन। सार्वजनिक निर्माणमा देखिएको यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो।

कतिपय आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति, विद्युत् तथा खानेपानीका संरचना स्थानान्तरण, डिजाइन परिवर्तन र बजेटको अनिश्चितताले पनि काम प्रभावित हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायले समयमै निर्णय नगर्दा वा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण रोकिन्छ। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, भुक्तानीमा ढिलाइ र प्राकृतिक विपत्तिले पनि आयोजना प्रभावित गर्न सक्छन्। यी कारणको आडमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीलाई वैधता दिन मिल्दैन।

काम गर्ने क्षमता, जनशक्ति, उपकरण र वित्तीय स्रोतको यथार्थ मूल्यांकन नगरी ठेक्का दिने प्रणालीमा अब सुधार गर्नैपर्छ। निर्माण व्यवसायीले आफूले स्वीकार गरेको जिम्मेवारी पूरा नगरे कानुन र सम्झौताअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारी निकायका कमजोरीका कारण ढिलाइ भएको भए सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले आयोजना सुरु गर्नुलाई उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। ठेक्का सम्झौता हुनु, शिलान्यास हुनु वा निर्माणस्थलमा केही उपकरण देखिनु विकासको परिणाम हुँदै होइन।

म्याद थप्ने विषयलाई पनि अब गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। काम गर्दागर्दै सकिएन भने म्याद थप्नु गलत होइन। सत्ता र शक्तिको आडमा काम नगर्ने र सरकारकै कारण काम रोकिनु र ढिला हुनुचाहिँ सुखद होइन। पटकपटक म्याद थप्दै जाने र त्यसको बदलामा काम नगर्ने प्रवृतिलाई यसले प्रोत्साहन गर्नेछ। त्यसैले कुनै पनि ठेकेदार वा ठेकेदार कम्पनीको म्याद थप्नुअघि ढिलाइको कारण, जिम्मेवार पक्ष, बाँकी काम र पूरा गर्ने विश्वसनीय कार्ययोजना स्पष्ट हुनुपर्छ।

थपिएको अवधिमा पनि प्रतिबद्धता पूरा नभए सम्झौताअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। आयोजना सुरु गर्न आवश्यक जग्गा, वन स्वीकृति, डिजाइन, बजेट र अन्य पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्र निर्माण सम्झौता गर्नुपर्छ। निर्माणको प्रगति र भुक्तानीलाई स्पष्ट कार्यतालिकासँग जोड्नुपर्छ। ढिलाइको कारण निष्पक्ष रूपमा पहिचान गरी सरकारी वा निर्माण व्यवसायीमध्ये जो जिम्मेवार छ, उसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आए कानुनी प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनुहुँदैन। साथै, अधुरो आयोजना पूरा गर्न नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने भए त्यसको समय र लागतसमेत पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सरकारले विकास बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने हिसाब मात्र होइन, खर्च भएको रकमबाट नागरिकले के सुविधा पाए भन्ने मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न नसक्नु र निर्माणको नाममा वर्षौंसम्म सडक अलपत्र राख्नु दुवै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग सम्बन्धित समस्या हुन्। सडक निर्माणमा हुने ढिलाइ सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, नागरिकको समय, पैसा, सुरक्षा र अवसरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यसमा कसैलाई पनि खेलबाड गर्ने छुट छैन।