बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित मगन्ताटोलका केलाराम माहुत रोजगारीको खोजीमा नेपालगन्जका गल्लीमा भौतारिन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो। सहरमा कुनै काम नपाउँदा उनको मन सधैँ खिन्न र निरास हुन्छ।
“मागेर खाने भएकाले हाम्रा पुर्खा र सिङ्गो समुदायलाई नै मगन्ता भनिन्थ्यो। मागेर खाने पुर्ख्याैली पेसा छाडेसँगै अहिले नयाँ पेसा र पहिचानका लागि निकै कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको छ”, केलारामले भने, “माहुत समुदाय अहिले चरम गरिबी, अभाव र सङ्कटबाट गुज्रिएको छ। पेसा र स्पष्ट पहिचानबिना दैनिक जीवन चलाउनै धौधौ परेको छ।”
बाँकेको हिरमिनिया, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ वसुदेवपुरलगायतका विभिन्न बस्तीमा यो समुदायका करिब २०० घरपरिवार र एक हजारको हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ। एक पुस्ता अगाडिसम्म नागरिकतामा नामको पछाडि मगन्ता थर लेख्ने गरिए पनि अहिलेका युवा पुस्तालाई उक्त शब्दले आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउँछ। त्यसैले अहिले उनीहरूले आफ्नो नामको पछाडि माहुत लेख्न थालेका छन्। नाम फेरिएर केही हदसम्म आत्मसम्मान मिले पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन।
माहुत समुदायका अधिकांश बालबालिका आज पनि शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित छन्। स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ।
नेपालगन्ज–१९ सुइयागाउँ निवासी ललवा माहुतका अनुसार खेतीपातीका लागि आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा जमिन छैन, न त रोजगारीका लागि कुनै सीप र व्यापार–व्यवसाय गर्ने पुँजी नै छ।
उनी भन्छन्, “गाउँमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छैन, बस्तीसम्म पुग्ने सडक बनेको छैन। स्थानीय सरकारले हाम्रो विकासका लागि भनेर छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी र कसले खर्चिन्छ, हामीले कहिल्यै थाहा पाउन सकेनौँ। सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँचका लागि लडिरहँदा हामी भने आफ्नो सामान्य पहिचानसम्म पनि कायम गर्न सकेका छैनौँ।”
माहुत समुदायको नयाँ पुस्तामा भने ठूलो सोचगत परिवर्तन आएको छ। अब मागेर होइन, श्रम र मजदुरी गरेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्छ भन्ने चेतना युवाहरूमा जागेको छ। माहुत समुदायकी अगुवा एवं डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती माहुतका अनुसार यो समुदायले अहिले माग्ने काम प्रायः छाडिसकेको छ।
“अहिले खेतीकिसानी र ज्यालामजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि माहुत समुदाय राज्यका हरेक क्षेत्र र अवसरबाट पछाडि पारिएको छ”, उनले भने, “नयाँ पिँढीमा आएको यो सकारात्मक परिवर्तनलाई राज्यले आत्मसात् गरी उनीहरूका लागि रोजगारी र अवसर सृजना गरिदिनुपर्छ।”
माहुत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय भए पनि हालसम्म राज्यको आधिकारिक निकायमा सूचीकृत हुन सकेको छैन। जसका कारण राज्यले अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातिलाई दिने विशेष सुविधा र सामाजिक सुरक्षाबाट यो समुदाय पूर्ण रूपमा वञ्चित छ।
डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्र पनि माहुत समुदाय चरम अभावमा रहेको स्विकार्छन्। “यो समुदायले आफ्नो पुर्ख्याैली पेसा छाडेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ”, वडाध्यक्ष मिश्रले भने, “अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका रूपमा सरकारीस्तरमा सूचीकृत नभएकाले उनीहरूले पाउनुपर्ने विशेष सेवासुविधा पुर्याउन सकिएको छैन।”
पुर्ख्याैली पेसा छाडेर श्रम र पसिनाको जगमा उभिन खोजिरहेको माहुत समुदाय अहिले आफूहरूलाई अल्पसङ्ख्यकका रूपमा सूचीकृत गराउन राज्यको ढोका घच्घच्याइरहेका उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया