सरकारले अपाङ्गताको जोखिम न्यूनीकरणदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार, पुनःस्थापना, शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरणसम्मका कार्यक्रमलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने तयारी गरेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ अघि बढाउँदै अपाङ्गता रोकथाम र पुनःस्थापनालाई तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझेदार संस्थासँग लागत तथा प्राविधिक साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यसको प्राथमिकता अपाङ्गता भइसकेपछि सेवा उपलब्ध गराउनेभन्दा जोखिमलाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गरी रोकथाम तथा व्यवस्थापन गर्नेमा रहनेछ।
गर्भावस्थादेखि नै जोखिम पहिचान :
कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिला तथा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणमार्फत सम्भावित अपाङ्गताको पहिचान र व्यवस्थापन गरिनेछ। नवदम्पती तथा गर्भवती महिलालाई सुरक्षित मातृत्व, फोलिक एसिडको प्रयोग र अपाङ्गता रोकथामसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकामा देखिन सक्ने कार्यगत सीमितता तथा अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, अभिलेखीकरण र आवश्यक व्यवस्थापनसमेत कार्यक्रमको दायरामा राखिएको छ। घरधुरी सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने तथा दुर्घटना, नसर्ने रोगलगायतका कारणबाट हुन सक्ने अपाङ्गता न्यूनीकरणका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ।
उपचारसँगै शिक्षा, सीप र रोजगारीमा जोड :
कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य सेवासँगै शिक्षा, सीप, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार, सहायक सामग्री वितरण, अभिभावक तथा हेरचाहकर्ताको क्षमता विकास र समावेशी शिक्षामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै व्यावसायिक सीप, उद्यमशीलता, जीविकोपार्जन र रोजगारीका लागि आवश्यक तयारीसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यकताअनुसार बीउपुँजी सहयोग, वृत्ति विकास परामर्श तथा प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी सीप विकासका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक तथा संरक्षकलाई मिलिजुली समूह, बचत तथा सहकारी गतिविधिमा जोड्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक गतिविधिमा थप सहभागी गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
स्थानीय तहमा तथ्याङ्क र सेवा व्यवस्थापन :
कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई पनि महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारेको छ। स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरी प्रोफाइल तयार गर्नेछ।
मन्त्रालयले तोकेको विद्युतीय सूचना प्रणालीमा विवरण अभिलेख राख्ने तथा अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्न सहजीकरण गरिनेछ।
निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता :
कार्यविधिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था अर्थात् ओपीडीको संस्थागत क्षमता विकासमा पनि जोड दिएको छ। स्थानीय तहमा यस्ता संस्था गठन, पुनर्गठन, दर्ता तथा नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने तथा नेतृत्व, सुशासन, वित्तीय र संस्थागत व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यसमेत कार्यविधिले राखेको छ।
कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई :
कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहनेछ। स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुनअनुसार गठन भएको स्थानीय समन्वय समितिले कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजकर्ता तोक्न सक्नेछ। सहजकर्ता छनोट गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश तहले कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तह छनोट, समन्वय, वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट प्रवाह, अनुगमन, प्राविधिक सहयोग र प्रतिवेदन एकीकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। स्थानीय तह छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म भौगोलिक रूपमा जोडिएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
संघीय तहले कार्यक्रमको राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, तीनै तहबीच समन्वय गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ।
रोकथामदेखि सामाजिक समावेशीकरणसम्म :
कार्यक्रमले विश्व स्वास्थ्य संगठनको समुदायमा आधारित पुनःस्थापना ९सीबीआर० तथा समुदायमा आधारित समावेशी विकास ९सीबीआईडी० अवधारणालाई आधार बनाएको छ।
यसअन्तर्गत अपाङ्गता रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना, शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई एकअर्कासँग जोडेर सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केवल सेवाका लाभग्राहीका रूपमा नभई योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्थापित गर्ने अवधारणालाई अघि सारेको छ।
सरकारले तीनै तहको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै अपाङ्गता भएपछि मात्रै सहयोग गर्ने अवस्थाभन्दा अघि बढेर जोखिम पहिचानमै हस्तक्षेप गर्ने, आवश्यक सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानजनक, स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर जीवनतर्फ अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिक्रिया