कांग्रेसको आठ दशक: इतिहासको गौरव र नयाँ पुस्ताको चुनौती

कुनै समय नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिङ्गो पर्याय बनेको नेपाली कांग्रेस गत वर्ष अर्थात् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा सीमित भएको छ।

सत्ता प्राप्तिका निम्ति फरक राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्श बोकेका दलहरूसँग अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जान नहुने आवाज पार्टीको तल्लो तहका कार्यकर्ता पङ्क्तिबाटै उठेको थियो।

कार्यकर्ताको सोही भावनालाई आत्मसात गर्दै वर्तमान सभापति गगनकुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस कसैको वैशाखी नटेकी आफ्नै बलबुतामा प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने अडान निरन्तर राख्दै आउनुभयो।

यसको विपरीत तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा भने जसरी पनि सत्तामा टिकिरहन जुनसुकै दलसँग जस्तोसुकै गठबन्धन गर्न पनि तयार देखिनुभएको थियो।

सत्ता जोगाइराख्न चार-पाँच दर्जनसम्म मन्त्री बनाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व सम्हालेको देउवाको इतिहास अझै धमिलो भइसकेको छैन। वर्तमान सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति/नेताहरू विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतका युवा पुस्ता कुनै पनि दलसँग चुनावी तालमेल नगरी कांग्रेस आफ्नै सामर्थ्यमा जनतामाझ जानुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएपछि थापा र देउवा पक्षबीच तीव्र मतभेद सुरु भएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) सत्ता साझेदारी त परको कुरा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसमेत कांग्रेसले आफ्नै मौलिक तागतमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो, जसको साक्षी पार्टीको आठ दशक अर्थात् ८० वर्षे गौरवमय इतिहास छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा, कुनै समय मुलुकका सम्पूर्ण स्रोत र साधनमाथि एकछत्र कब्जा जमाएर जनताको भाग्यविधाता बन्ने धृष्टता राणा शासकहरूले गरेका थिए।

उनीहरूले देशमा १०४ वर्षसम्म निरङ्कुश पारिवारिक शासन चलाए। तिनै जहानियाँ राणा शासकहरूका विरुद्ध सशक्त र निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका बीपी कोइरालाले राजनीतिक आदर्श, दर्शन, सिद्धान्त एवं वैधानिक नीति र कार्यक्रमसहित नेपालको पहिलो राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस स्थापना गर्नुभयो।

बीपीले पार्टीका नीति र कार्यक्रमलाई आम नेपालीको घरदैलोसम्म पुर्याएर निरन्तर सङ्घर्ष मात्र गर्नुभएन, जनताको अपार विश्वास, स्नेह र जनसमर्थन पनि आर्जन गर्नुभयो। बीपीले सुवर्णशमशेर लगायतका प्रजातन्त्र सेनानी कमान्डरहरूको दह्रो साथ लिएर सञ्चालन गरेको निर्णायक क्रान्तिको बलमा नै निरङ्कुश पारिवारिक राणा शासनको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जग हालिएको थियो।

विडम्बना, प्रजातान्त्रिक इतिहासको त्यही जगमा टेकेर, तर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै उल्लेखनीय योगदान नै नभएका शक्तिहरूले गत वर्ष २०८२ साल भदौ २३ गते तत्कालीन सरकारको निरङ्कुश कार्यशैलीविरुद्ध जेन्जी पुस्ताले गरेको सङ्घर्ष र बलिदानीलाई ‘हाइज्याक’ गरे।

उनीहरूले जनताबीच भ्रामक प्रचार गर्दै जनभावनाको दुरुपयोग गरेर सत्ता हत्याए र अहिले राज्यसत्तामा रजाइँ गरिरहेका छन्। यो वास्तविकता आजको नयाँ पुस्तालाई बुझाउनु अपरिहार्य भएको छ।

यदि नयाँ पुस्तालाई नेपालको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको वास्तविक इतिहास बुझाउन सकिएन भने मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन आहुति दिने अमर शहीदहरूको आत्माले हामीलाई धिक्कार्नेछ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गरेको ऐतिहासिक सङ्घर्षको नालीबेली नयाँ पुस्तासमक्ष पुर्याउनु आजको प्रमुख दायित्व हो।

जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि भएको प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षका क्रममा चार अमर शहीदहरू, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दले प्राणको आहुति दिनुभयो।

त्यसपछि राणाशाहीका विरुद्ध सङ्गठित रूपमा लड्न र देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न वि.सं. २००३ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भयो।

त्यसैगरी वि.सं. २००५ सालमा सुवर्णशमशेर राणाको नेतृत्वमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस खुल्यो। एउटै उद्देश्य बोकेका यी दुवै पार्टीलाई एकीकरण गरी सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने ध्येयका साथ वि.सं. २००६ साल चैत २६ गते ऐतिहासिक नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना गरियो।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् चैत २७ गते सुरु भएको पार्टी स्थापना सम्मेलनले ऐतिहासिक ‘घोषणापत्र २००६’ जारी गर्यो। घोषणापत्रमा राणा शासकहरूको घोर अन्यायविरुद्ध जुर्मुराएर उठ्न आम नेपाली जनतालाई आह्वान गरिएको थियो।

देशको अधोगतिको जडका रूपमा रहेको तानाशाही अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न गठित नेपाली कांग्रेस आफ्नो मूल लक्ष्यमा सफल त भयो, तर त्यसपछिका दिनहरूमा पार्टीले अनेकौँ आरोह-अवरोह पार गर्दै ८० वर्ष लामो यात्रा तय गरेको छ।

राणा शासनको अन्त्यपछि गठित अन्तरिम सरकारमा सामेल भए पनि क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने बीपीका प्रयासहरू सहज रूपमा सफल हुन सकेनन्।

अन्ततः उहाँले पुनः सङ्घर्षकै कठिन बाटो रोज्नुपर्यो। राजसंस्थासँग मिलेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास अघि बढाउने प्रयासमा अवरोध देखिएपछि बीपीले शान्तिपूर्ण नागरिक सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिनुभयो र राजालाई आम निर्वाचन गराउन बाध्य तुल्याउनुभयो।

बीपीकै दृढ अडानका कारण वि.सं. २०१५ सालमा नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन सम्भव भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइको बहुमत हासिल गर्यो र बीपी पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।

वि.सं. २०१६ साल जेठ १३ गते जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका बीपीले वि.सं. २०१५ साल फागुन १ गते जारी संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयो।

आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा समाजमा विद्यमान सम्पूर्ण विभेद, असमानता र शोषणको अन्त्य गर्न सहमति, सहकार्य र सहिष्णुताका आधारमा उहाँले चाल्नुभएका नीतिगत कदमहरू ऐतिहासिक थिए।

गाउँ नै गाउँले बनेको नेपालको समुन्नति र रूपान्तरणका लागि ग्रामीण विकास र स्वावलम्बन नै मुख्य आधार हुन् भन्ने यथार्थ बुझेर बीपीले ‘गाउँमा जाऊ, गाउँलाई हेर’ भन्ने नीति अघि सार्नुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको भित्तामा गरिब किसानको झुपडीको तस्बिर राख्दै योजनाविद्हरूलाई त्यस्ता विपन्न किसानको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्ने ध्येयका साथ नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभयो।

देशका विपन्न वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि विकासका प्रतिफलहरू समाजको पिँधसम्म पुर्याउने बीपीको समाजवादी नीति थियो।

बीपी समाजवादी कार्यक्रमहरू राजासँग मिलेर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर बीपीका जनपक्षीय नीति र कार्यक्रम सफल भएमा आफू सर्वशक्तिमान निरङ्कुश शासक बन्ने सपना सदाका लागि चकनाचुर हुने डर राजा महेन्द्रमा देखियो।

बीपीले छोटो समयमै हासिल गरेको विशाल अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठाबाट राजा महेन्द्र सशङ्कित थिए। त्यतिबेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको समेत महेन्द्रको कदममा भित्री साथ र समर्थन रहेको आभास मिल्थ्यो।

बीपीको राजनीतिक उचाइ रहुञ्जेल आफ्नो स्थान नहुने ठानेका कतिपय समकालीन राजनीतिज्ञहरूले समेत राजा महेन्द्रसँग गोप्य साँठगाँठ गरे। उनीहरूले बीपीविरोधी अभियान चलाउँदै जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्न राजासमक्ष बिन्तीपत्र चढाउनेसम्मका राष्ट्रघाती कार्य गरे।

परिणामस्वरूप, नेपाली सेनाको परम्परागत निष्ठाको फाइदा उठाउँदै राजा महेन्द्रले भित्रभित्रै षड्यन्त्रको तानाबाना बुने। सोही षड्यन्त्रको पराकाष्ठास्वरूप वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले सैनिक बलमा असंवैधानिक ‘कु’ गरी जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे।

प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, मन्त्रीहरू तथा राजनीतिक दलका हजारौं नेता-कार्यकर्तालाई जेल हालियो र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था लादेर प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो।

यसरी उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट र अन्यायको अन्त्यका लागि गरिएका शान्तिपूर्ण प्रयासहरू असफल भएपछि जननायक बीपी कोइराला पुनः हतियारबन्द क्रान्तिको नीति अख्तियार गर्न बाध्य हुनुभएको थियो।

नेपाली कांग्रेसले बीपीवादमा आधारित नीतिअन्तर्गत नै दुई पटकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गरेको थियो। जनताको मौलिक अधिकार अपहरण गर्दा जनविद्रोहको आँधीबेहरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश कांग्रेसले राजतन्त्रलाई दिएको थियो।

नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम र पुनर्जागरणको शङ्खघोष गरी नेपाली समाजलाई आधुनिकतातर्फ डोर्याउन बीपीको नेतृत्वमा भएका ती सङ्घर्षहरूमा थुप्रै वीर योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गरे।

संसारभर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूको लामो इतिहास पाइन्छ, तर नेपालमा भने जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति बलिदान दिने शृङ्खला दशकौंसम्म निरन्तर चलिरह्यो।

वि.सं. २००७ अघिको लडाइँ निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध थियो भने त्यसपछिका आन्दोलनहरू राजनीतिक स्थिरता र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि केन्द्रित रहे।

वि.सं. २०१७ पुस १ गतेको शाही ‘कु’ पछि नेपाली कांग्रस पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षमा होमियो। तीन दशक लामो सोही सङ्घर्षको फलस्वरूप वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो।

आन्दोलनपछि नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तोकिएको समयमै ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ जारी गर्यो र आम निर्वाचन सम्पन्न गरायो। उक्त संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पुनः स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो।

तर, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारविरुद्ध देशी-विदेशी षड्यन्त्रहरू केन्द्रित भए, जसको नतिजा वि.सं. २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आइलाग्यो।

मुलुकको स्थायित्वविरोधी शक्तिहरूले एकातिर लोकतान्त्रिक दलहरूभित्र आन्तरिक विग्रहको बीउ रोपिदिए भने अर्कोतिर ‘जनयुद्ध’ का नाममा वि.सं. २०५२ सालदेखि माओवादी हिंसा सुरु भयो।

त्यो माओवादी हिंसा र आतङ्कबाट देशले कति ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्यो भन्ने तथ्य आज सबैका सामु जगजाहेर छ। त्यो आन्दोलन कहाँबाट र कसरी परिचालित थियो भन्ने तथ्यहरू अहिले बिस्तारै सार्वजनिक भइरहेका छन्।

त्यसपछिका दिनहरूमा मुलुक निरन्तर अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा फस्दै गयो। वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन होस् वा पछिल्लो पटक वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलन, यहाँसम्म आइपुग्दा देश तहसनहस मात्र बनेन, राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका संरचनाहरू आगोको ज्वालामा जलेर खरानी भए।

यति मात्र होइन, लोकतन्त्रको पहरेदार मानिने चौथो अङ्ग अर्थात् सञ्चारगृहहरूमा समेत आगजनी र तोडफोड गरियो। यसरी राज्यका सबै अङ्गहरूलाई क्षतविक्षत पारिएको कालो इतिहास हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ।

जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आज पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च शिखरपुरुषका रूपमा हरेक नेपालीको मुटुमा जीवित हुनुहुन्छ। बीपी केवल जनताका राजनेता, गरिब किसानका सच्चा प्रतिनिधि र बहुआयामिक व्यक्तित्व मात्र हुनुहुन्नथ्यो, उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो।

तत्कालीन समयमा उहाँ नेपालको मात्र नभई समग्र एसियाकै प्रखर समाजवादी चिन्तक तथा राजनेताका रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो। समग्र एसियालाई नै नेतृत्व दिने वैचारिक क्षमता बीपीमा थियो। राजनीतिलाई जनताको जीवनसँग जोड्नुभएकाले नै बीपी नेपालको आधुनिक राजनीतिका सर्वोच्च मार्गदर्शक मानिनुहुन्छ।

नेपाली काङ्ग्रेसले बीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दर्शन अर्थात् ‘बीपीवाद’ लाई पूर्ण रूपमा परित्याग नगरे पनि पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वले यसलाई आफ्नो निहित स्वार्थअनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ।

कुनै समय बीपीको अन्धविरोध गर्नुलाई नै आफ्नो मूल धर्म ठान्ने कम्युनिस्ट घटकहरू र सक्रिय राजतन्त्र पक्षधर पूर्वपञ्चहरूले स्थापना गरेका दलहरूसमेत आज जनतालाई भ्रमित पार्न बीपीकै नीति तथा कार्यक्रमहरूको नक्कल गर्न बाध्य छन्।

कतिपय सक्रिय राजावादी र कम्युनिस्ट नेताहरूले समेत बीपीवादको अपव्याख्या गर्दै आफूहरूलाई नै बीपीको सच्चा उत्तराधिकारी देखाउन खोजेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन।

नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका प्रणेता तथा सिद्धान्तकार बीपीले रैती र दाससरहको जीवन बाँच्न विवश नेपाली जनतालाई पारिवारिक तानाशाहीबाट मुक्त गराउन ऐतिहासिक भूमिका खेल्नुभएको थियो।

बीपीलाई यो राजनीतिक निष्ठा र संस्कार सजिलै प्राप्त भएको थिएन। उहाँका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्र र जनअधिकारका निम्ति जीवनभर सङ्घर्ष गर्नुभयो र अन्ततः राणाको कालकोठरीमै सहादत प्राप्त गर्नुभयो।

आफ्ना पिताको त्यही महान् बलिदानीलाई सार्थक तुल्याउन र नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नै बीपी राजनीतिमा समर्पित हुनुभएको थियो।

जननायक बीपी कोइरालाले देखाउनुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल बाटोबाट नेपाली कांग्रेस विचलित हुन लागेको अनुभूति भएपछि गत वर्ष पुसको अन्तिम साता कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।

उक्त विशेष महाधिवेशनका बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधिहरूले युवा नेता गगनकुमार थापालाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिए।

सोही ऐतिहासिक जिम्मेवारी र म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा अहिले नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन सञ्चालन भइरहेको छ।

महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गगनकुमार थापाले २०८२ भदौ २३ गते निहत्था विद्यार्थीमाथि गोली चलाउनु तत्कालीन सरकारको गम्भीर अपराध भएको र भोलिपल्ट भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि विध्वंस मच्चाउनु आन्दोलनकारीहरूको दोष रहेको बताउनुभएको छ।

वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनमा मात्रै करिब सात दर्जन नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए। त्यसअघि वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि कैयौं सपुतहरूले रगत बगाए।

वि.सं. २०५२ देखि चलेको १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट गरी १७ हजारभन्दा बढी नागरिक मारिए भने बेपत्ता हुनेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ।

मधेश आन्दोलनमा मधेसी जनताको अधिकार रक्षाका निम्ति थुप्रै नागरिकले सहादत प्राप्त गरे। वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि उत्तिकै बलिदानी भयो

यस्तै, वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले बीपी सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रिमा प्रजातन्त्रका निम्ति भएका सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा नेपाली कांग्रेसका कति कार्यकर्ताले प्राणको आहुति दिए, त्यसको यकिन तथ्याङ्क अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन।

नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति जीवन बलिदान गर्ने होनहार नेपाली सपूतहरूको बलिदानको पूर्ण इतिहास लेखिन अझै बाँकी नै छ। विश्व इतिहासमै नेपाल यस्तो दुर्लभ मुलुक हो, जहाँ प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि करिब एक शताब्दी लामो निरन्तर सङ्घर्ष भएको औपचारिक इतिहास छ।

खासगरी वि.सं. १९८० को दशकपछि नेपालमा संस्थागत रूपमै नागरिक हक र प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर बलिदानीपूर्ण आन्दोलन हुँदै आएको छ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन्।)