आफ्नो वन क्षेत्र बढाएर कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत पुर्‍याएको तथ्यलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्वका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा भएको यो उपलब्धि सामान्य होइन। एक समय तीव्र वनविनाशको चिन्ता भोगेको नेपालका लागि वन क्षेत्रको विस्तार महत्त्वपूर्ण वातावरणीय उपलब्धि हो। अहिले वन क्षेत्र कति छ भन्दा पनि वन कस्तो अवस्थामा छ भन्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ‘द स्टेट अफ द वल्ड्र्स फरेस्ट्स २०२६’ ले विश्वभर वनमाथिको दबाब अझै कायम रहेको देखाएको छ। सन् १९९० यता विश्वले ठुलो परिमाणमा वन गुमाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

वन विनाशको वार्षिक दर केही घटे पनि प्राकृतिक रूपमा पुनर्जनन निरन्तर घट्नु चिन्ताको विषय हो। अर्थात् कतिपय ठाउँमा रूख थपिएका छन्, वन क्षेत्रको नक्सा पनि हरियो देखिएको छ तर प्राकृतिक वनको संरचना, जैविक विविधता र पारिस्थितिक कार्यक्षमता कमजोर हुँदै गएको त छैन ? यही सन्देश नेपालका लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ। ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनु मात्र उपलब्धि होइन। स्वस्थ र उपयोगी वन विस्तार हुनुचाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

वनको गुणस्तर, प्रजातिगत विविधता, प्राकृतिक पुनर्जनन, माटोको अवस्था, पानीको संरक्षण, कार्बन सञ्चिति, वन्यजन्तुको आवास र स्थानीय समुदायको लाभसमेत हेर्नुपर्छ। एउटै प्रजातिका बिरुवा लगाएर हरियाली बढाउन सकिन्छ तर त्यसलाई प्राकृतिक वनको विकल्प मान्न सकिँदैन।

अब नेपालको वन नीति ‘कति हेक्टर वन छ?’ भन्ने गणनाबाट ‘कस्तो वन छ र त्यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ?’ भन्ने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यसको अर्थ वन फँडानी वा अनियन्त्रित दोहन होइन। यसको अर्थ स्वस्थ र पुनर्जननशील वनलाई आधार बनाएर त्यसबाट आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लाभ एकसाथ प्राप्त गर्नु हो।

नेपालले वनलाई आफ्नो हरित अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउन सक्छ। गैरकाठ वन पैदावार, जडीबुटी, बाँस, रेसाजन्य सामग्री, फलफूल, मौरीपालन, वनमा आधारित पर्यटन तथा वातावरणीय सेवाबाट स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान थप्न सकिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत परिपक्व तथा उपयोग योग्य काठको दिगो उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यसले एकातिर रोजगारी र राजस्व बढाउन सक्छ भने अर्कोतिर वनमाथिको अवैध र अनियन्त्रित दबाब घटाउन सक्छ।

तर यस्तो आर्थिक उपयोगको आधार प्राकृतिक पुनर्जनन र जैविक विविधता हुनुपर्छ। उत्पादनका नाममा वनलाई एकै प्रजातिको वृक्षरोपण क्षेत्रमा बदल्ने गल्ती गर्नुहुँदैन। वनभित्रका रुख, झाडी, घाँसे मैदान, सिमसार, वन्यजन्तुको आवास र सूक्ष्म पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत वन व्यवस्थापनको हिस्सा मान्नुपर्छ। डढेलो, किरा तथा रोग, आक्रामक प्रजाति र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर वनको निगरानी र व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि आधुनिक बनाउनु आवश्यक छ।

नेपालले अर्को ठुलो सम्भावना कार्बन र वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त गर्न सक्छ। वनले कार्बन सञ्चित गर्छ, पानीका स्रोत जोगाउँछ, पहिरो र भूक्षय घटाउँछ तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्छ। यी सेवाको आर्थिक मूल्यांकन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, कार्बन बजार तथा प्रकृतिमा आधारित वित्तीय संयन्त्रबाट नेपालले थप स्रोत परिचालन गर्न सक्छ तर कार्बन आम्दानीको ठुलो हिस्सा वन जोगाउने स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

सामुदायिक वन नेपालको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। दशकौंको सामुदायिक वन अभ्यासलाई केवल संरक्षणको सफलताको कथामा सीमित राख्नुहुँदैन। अब यसलाई स्थानीय रोजगारी, उद्यम, हरित उद्योग र वातावरणीय सेवाबाट आम्दानी सिर्जना गर्ने आर्थिक मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ तर लाभको वितरण न्यायपूर्ण हुनुपर्छ र वनको पारिस्थितिक क्षमता नाप्ने गरी दोहन हुन दिनु हुँदैन।

नेपालले विश्वलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण पनि दिन सक्छ वन क्षेत्र बढाउनु र प्राकृतिक वनको गुणस्तर जोगाउनु एकअर्काका विरोधी होइनन्। यदि निर्णयको केन्द्रमा दीर्घकालीन पारिस्थितिक स्वास्थ्य राखियो भने विकास र संरक्षणबिच सन्तुलन सम्भव छ। त्यसैले अब नेपालको वन उपलब्धिको मापन प्रतिशतमा मात्र हुनुहुँदैन। कति प्राकृतिक वन पुनर्जनन भयो? कति जैविक विविधता जोगियो? कति कार्बन सञ्चित भयो ? कति पानीका स्रोत सुरक्षित भए? कति स्थानीय परिवारले दिगो आम्दानी पाए? वनको स्वास्थ्य कति सुधारियो? यी प्रश्न पनि राष्ट्रिय सूचक बन्नुपर्छ।

देशभित्र आवश्यक पर्ने काठ विदेशबाट ल्याउने र हाम्रा वनभित्र काठ र दाउरा सडेर जाने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। पुराना रूखहरू आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दै जाने र नयाँ बिरुवा लगाउँदै जाने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ग्रामीण बस्ती रित्तिँदै जाँदा बढेको वन (झाडी) बाट हामी उत्साहित भइरहेका छौं भने त्यसमा पनि राज्यले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

त्यति मात्र होइन, वन क्षेत्र बढ्दै जाँदा वन्यजन्तु र मानवबिच बढ्दो द्वन्द्वलाई कसरी नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। तसर्थ विश्वभर प्राकृतिक वन घटिरहेका बेला नेपालले आफ्नो हरियो उपलब्धिलाई तथ्यांकमा सीमित नराखी उदाहरणीय वन अर्थतन्त्रमा बदल्न सक्ने अवसर पाएको छ। चुनौती वन बढाउनु मात्र होइन, वनलाई जीवित, विविध, पुनर्जननशील र स्थानीय समुदायका लागि समृद्धिको आधार बनाइराख्नु हो।