प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा सम्पादन गरेका प्रमुख नीतिगत, प्रशासनिक, आर्थिक र कूटनीतिक उपलब्धिहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार सरकारले शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा प्रवाह, सुशासन, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा व्यापार, सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधारका काम अघि बढाएको छ।
हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले तयार पारेको सरकारको ६ महिने प्रगति विवरण
मन्त्रालय २२ बाट १८ मा झारियो, रावल र सहकारी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरी मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको उल्लेख गरेको छ।
अनुत्पादक र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न बोर्ड, समिति तथा आयोजनाहरूको खारेजी एवं पुनर्संरचनाका लागि विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष घोषणा गरी उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३, राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ र एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ स्वीकृत भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन तथा नियमावलीको १५औं र १६औं संशोधन जारी गरिनुका साथै संसद्बाट अर्थ, विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना मार्गदर्शन तथा संस्थागतस्मृति सञ्चालन ढाँचा स्वीकृत गरिएको छ।
सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन हुनुका साथै सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ। यस्तै, वर्षौंदेखि थन्किएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग (रावल आयोग, २०५२) र सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिसहरू कार्यान्वयन थालिएको छ।
राहदानी घरमै, जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकता र अटो-फिल डाटा प्रणाली
सार्वजनिक सेवालाई सहज बनाउन राहदानी नियमावली संशोधन गरी नागरिकले अब जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकता वा राहदानी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हुलाक सेवामार्फत घरमै राहदानी पुर्याउने ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ।
जन्मदर्ता, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीबीच अन्तर-आबद्धता कायम गरी व्यक्तिगत विवरणहरू अटो-फिल हुने प्रणाली सुरु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि ‘मोफा मित्र’ एप र ‘नेपाल ई-अटेस्टेसन सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति पूर्ण स्वचालित बनाइएको छ।
डिजिटल नागरिक बडापत्र, ‘हेलो गृह’, ‘हेल्लो पूर्वाधार’ र २४ घण्टे कल सेन्टर सञ्चालनमा आएका छन्। प्रहरी प्रतिवेदन नागरिक एपबाटै लिन सकिने र सेवानिवृत्त कर्मचारीले घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सक्ने ‘ई-पेन्सन’ प्रणाली लागू गरिएको छ।
विश्वविद्यालय तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणाली लागू गरिएको छ। परीक्षा सुधारअन्तर्गत SEE को नतिजा १ महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र प्रकाशन गरिएको छ भने कक्षा ४ र ५ मा आवधिक परीक्षाको त्रास हटाउन निरन्तर मूल्याङ्कन मार्गदर्शन लागू गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ लाख १८ हजार नयाँ नागरिक थपिएसँगै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनेको कुल संख्या १ करोड ७ लाख पुगेको छ। अस्पतालहरूमा शल्यक्रियाको प्रतीक्षा सूची ५० प्रतिशतले घटाइएको, सुलभ फार्मेसी सेवा विस्तार गरिएको र आयातित फलफूल तथा तरकारीका २७ हजार २३८ नमुनामा विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको छ।
१० हजार कर्मचारी कारबाहीको सिफारिसमा, ४ हजारभन्दा बढी अवैध टहरा हटाइए
सुशासन तथा शान्ति सुरक्षातर्फ लागूऔषध कारोबार नियन्त्रणका लागि छुट्टै ‘लागूऔषध नियन्त्रण विभाग’ स्थापना गरिएको छ।
५४० जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० जनामाथि मुद्दा दर्ता गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत ३२ जिल्लाका १ हजार ११७ कार्यालयको अनुगमन गरी १० हजार ६२१ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
सरकारी जग्गा संरक्षण अभियानअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ४५७ र देशभर गरी कुल ४ हजार २२६ वटा अवैध घरटहरा हटाइएको छ।
औद्योगिक तथा बैंकिङ सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गरिएको छ भने मुख्य बजार तथा राजमार्गहरूमा ७ हजार ६६९ वटा सिसिटिभी जडान गरिएको छ। अवैध अनलाइन सट्टेबाजीका २६ वटा एप र ३ लाख ५ हजार ६६३ भन्दा बढी डोमेन लिंकहरू बन्द गराइएको छ।
सुरुङमार्ग, सडक सञ्जाल र विद्युत् निर्यात
पूर्वाधारतर्फ बहुप्रतीक्षित नागढुंगा सुरुङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको र महादेवटार सुरुङमार्गको ‘ब्रेकथ्रू’ सम्पन्न भएको छ।
ग्रामीण काठमाडौं तथा दुर्गम क्षेत्रमा ३५.१६ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल र ४९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। आन्दोलनमा क्षति पुगेका १३३ वटा सरकारी भवनहरूको मर्मत तथा प्रबलीकरण गरिएको छ।
ऊर्जातर्फ देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २५८ मेगावाट पुगेको छ। यसमा पछिल्लो ६ महिनामा मात्र १६१ मेगावाट थपिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १९६ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ भने २ हजार ९४८ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ।
कृषितर्फ ६५ हजार ६०० उखु किसानलाई २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको छ। बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियममा १ अर्ब २४ करोड अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने २ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण भएको छ।
२६ लाख ७७ हजार किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। विश्व बैंकबाट कार्बन व्यापारबापत ९.४ मिलियन अमेरिकी डलर (१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) वन विकास कोषमा दाखिला भएको छ।
आर्थिक सुधार, पुँजी बजार र लगानी प्रवर्द्धन
नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा १५ वटा पुराना ऐन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी FATF को मूल्यांकनमा ३ वटा कार्य पूर्ण र ४ वटामा आंशिक प्रगति हासिल गरी नेपाल स्तरोन्नति भएको छ।
२१ बुँदे पुँजी बजार सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरू (उदयपुर सिमेन्ट, गोरखकाली रबर, हेटौंडा सिमेन्ट) को ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गरिएको छ।
१२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्यान सहितको करदाता सेवा सुरु गरिएको छ। विश्व बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीमा लाग्ने भन्सार र पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल ४२ जिल्लाका ६१ स्थानमा सञ्चालन गरिएको, लगानी बोर्डमा ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ लागू गरिएको र खानी उत्खनन तथा खोजतलासका लागि १०६ वटा नयाँ अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ।
विपद् प्रतिकार्य, सामाजिक सुरक्षा र जेन-जी राहत
भोटेकोशी र रसुवा बाढीपछि २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी तत्काल उद्धार तथा राहत प्रदान गरिएको थियो।
प्रभावित क्षेत्रका १६ हजार ५९१ जनालाई हैजा र १ हजार ३०२ जनालाई टिटानसको खोप लगाइएको थियो। तादीमा बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको र वेत्रावतीमा निर्माणाधीन रहेको छ।
बाढी प्रभावित व्यवसायका लागि ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ घोषणा गरी कर छुट दिइएको छ भने रसुवागढी र भोटेकोशीको विस्तृत पुनर्निर्माण योजना तयार हुँदैछ।
दलित आयोगको सिफारिसमा दलित समुदायले प्रयोग गर्ने १ हजार ४०१ वटा थरहरूको आधिकारिक सूचीकरण स्वीकृत भएको छ। हराएका ४ हजार ४५६ बालबालिका फेला पारी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको र जोखिममा परेका ८२७ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप २ लाख ६३ हजार ७१४ श्रमिक आबद्ध भई २.२ अर्ब योगदान संकलन भएको छ। दुर्गमका ४९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको छ भने ७७५ भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वरोजगारका लागि सवारीसाधन आयातमा सहुलियत छुट प्रदान गरिएको छ।
कूटनीति: खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत र राष्ट्रसंघमा सम्बोधन
कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरी १३ जनाको सिफारिस गरिएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका करिब २ हजार नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको छ।
गिनी-बिसाउ, माइक्रोनेसिया, ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगल गरी थप ५ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको संख्या १८८ पुगेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्व मञ्चमा सशक्त आवाज उठाएका थिए।
न्यूनतम उत्सर्जन गरेर पनि नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले युद्धका लागि स्रोत र प्रविधि समयमै पुग्ने तर गरिब देशका किसानले मल, इन्धन र खाद्यान्न नपाउने भन्दै विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली र विश्व व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रको जोखिम सम्बोधन गर्न नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा भूउपग्रह डाटा, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन समेट्ने गरी ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेयन्स मेकानिजम’ को ऐतिहासिक प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
उनले जलवायु न्याय सहायता मात्र नभई अधिकार भएको स्पष्ट पार्दै धनी देशहरूलाई साना राष्ट्रमाथि ऋणको भार नबोकाई क्षतिपूर्ति दिन विश्व समुदायसमक्ष आह्वान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया