उच्च शिक्षा र गुणस्तरको प्रश्न

नेपालको उच्च शिक्षा अहिले महत्त्वपूर्ण घुम्तीमा उभिएको छ। एकातर्फ विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाको संख्या बढिरहेको छ भने अर्कातिर नेपाली विद्यार्थीको विदेश जाने क्रम पनि तीव्र गतिमा बढेको छ।

देशभित्रै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि ठुलो संख्यामा विद्यार्थी बिदेसिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हाम्रो शिक्षा र बजारको मागबिच तालमेल हुन नसक्नु हो। जसका कारण अहिले हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपालका धेरैजसो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कार्यक्रममा अहिले पनि विद्यार्थी भर्नाका लागि निश्चित कोटा निर्धारण गर्ने अभ्यास छ। निश्चित संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था कुनै समय आवश्यक र व्यावहारिक हुन सक्थ्यो तर शिक्षा प्रणाली, प्रविधि, श्रम बजार र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको स्वरूप बदलिइसकेको अवस्थामा पुरानै नियमन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अब गम्भीर बहस आवश्यक छ।

कुनै शिक्षण संस्थाले थोरै विद्यार्थी पढाउँछ भन्दैमा त्यहाँको शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैगरी धेरै विद्यार्थी पढाउने संस्थाले अनिवार्य रूपमा कमजोर शिक्षा दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन। गुणस्तरको वास्तविक मापन विद्यार्थी संख्याबाट होइन, विद्यार्थीले हासिल गरेको परिणामबाट हुनुपर्छ।

विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि रोजगारी पाए कि पाएनन्? बजारको मागअनुसार दीक्षित हुन सके कि सकेनन्? उनीहरूमा आवश्यक व्यावसायिक तथा प्राविधिक सिप विकास भयो कि भएन? शिक्षण संस्थाले अनुसन्धानमा कति योगदान गर्‍यो? उद्योग तथा व्यवसायसँग उसको सम्बन्ध कस्तो छ? नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकासमा संस्थाको भूमिका कस्तो छ? विद्यार्थी तथा रोजगारदाताले शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी मूल्यांकन गरेका छन्? मूल प्रश्न हुन् यी। हाम्रो नियमनको ठुलो हिस्सा अझै पनि ‘कति विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित देखिन्छ। अब यो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

कुनै शिक्षण संस्था गुणस्तरीय छैन भने विद्यार्थी संख्या सीमित गरेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ? पक्कै पनि हुँदैन। कमजोर संस्थालाई विद्यार्थी संख्या कम गरेर मात्र गुणस्तरीय बनाउन सकिँदैन। त्यसका लागि शिक्षकको क्षमता, पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला, अनुसन्धान, व्यवस्थापन र शैक्षिक वातावरण सुधार्नुपर्छ।

त्यसैगरी राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको संस्थालाई पनि केवल एउटै कोटामा बाँधेर राख्नु उचित नहुन सक्छ। यसको अर्थ सबै शिक्षण संस्थालाई जति विद्यार्थी आए पनि भर्ना गर्न दिने भन्ने होइन। यसको अर्थ क्षमताका आधारमा अवसर र परिणामका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रणाली विकास गर्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ।

नेपालको अर्को चुनौती: विद्यार्थी बिदेसिने क्रम

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये विद्यार्थीको विदेश पलायन पनि एक हो। विदेश अध्ययन गर्न जाने सबै विद्यार्थीलाई रोक्नुपर्छ भन्ने होइन।

विश्वव्यापी शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीको आवागमन स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर नेपालमै उपलब्ध हुन सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र रोजगारीका अवसरका बाबजुद विद्यार्थी विदेश जान बाध्य वा आकर्षित हुने अवस्था बढ्दै जानु भने गम्भीर विषय हो।

विद्यार्थीले देशभित्रै विश्वस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिने ठुलो रकमको केही हिस्सा देशभित्रै रहन सक्छ। विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सके उच्च शिक्षा आफैंमा सेवा निर्यातको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्न सक्छ।

नेपालले उच्च शिक्षामा नयाँ मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। शिक्षण संस्थाको क्षमता मापन गर्दा विद्यार्थी संख्या मात्रै होइन, कम्तीमा निम्न पक्षलाई प्रमुख आधार बनाउन सकिन्छ– पहिलो, शैक्षिक परिणाम। विद्यार्थीले निर्धारित पाठ्यक्रमबाट कस्तो ज्ञान र सिप हासिल गरे? दोस्रो, रोजगारी। स्नातक विद्यार्थी अध्ययन पूरा गरेपछि कति रोजगारीमा प्रवेश गरे? उनीहरूको सिप श्रम बजारसँग कत्तिको मेल खान्छ? तेस्रो, अनुसन्धान। संस्थाले कति अनुसन्धान गरिरहेको छ? अनुसन्धानले समाज र अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान गरिरहेको छ? चौथो, नवप्रवर्तन। विद्यार्थी तथा शिक्षकले नयाँ प्रविधि, उत्पादन, सेवा वा व्यावसायिक अवधारणा विकास गरेका छन् कि छैनन्?

पाँचौं, उद्योगसँगको सम्बन्ध। विश्वविद्यालय र उद्योगबिच व्यावहारिक सहकार्य कति छ? छैटौं, शिक्षकको गुणस्तर। शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान क्षमता र व्यावसायिक विकास कस्तो छ? यी आधारमा मूल्यांकन गर्न सकियो भने विद्यार्थी संख्या आफैंमा गुणस्तरको प्रमुख सूचक बन्नुपर्दैन।

‘सबैलाई समान’ होइन, ‘सबैलाई समान अवसर’

नेपालको उच्च शिक्षा नीतिमा ‘समानता’को अर्थ सबै संस्थालाई एउटै ढाँचामा राख्ने हुनुहुँदैन। समान अवसरको अर्थ सबैलाई एउटै परिणाम दिने होइन। बरु सबैलाई स्पष्ट मापदण्ड पूरा गरेर अघि बढ्ने समान अवसर दिनु हो।

एउटा संस्थाले राम्रो पूर्वाधार निर्माण गरेको छ, अर्काले अनुसन्धानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ र अर्काले उद्योगसँग बलियो सम्बन्ध विकास गरेको छ भने उनीहरूको क्षमता फरक हुन्छ। नीतिले यही फरक क्षमतालाई पहिचान गर्नुपर्छ। जसले राम्रो गर्छ, उसलाई अझ राम्रो गर्ने अवसर दिनुपर्छ। जसले कमजोर प्रदर्शन गर्छ, उसलाई सुधार गर्ने समय र स्पष्ट मापदण्ड दिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयको जवाफदेहिता

उच्च शिक्षाको बहसमा प्रायः निजी शिक्षण संस्थाको जिम्मेवारीबारे मात्र चर्चा हुन्छ तर विश्वविद्यालय र नियामक निकायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सम्बन्धन दिने, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विद्यार्थी संख्या निर्धारण गर्ने र परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकारसँगै विश्वविद्यालयले आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त संस्थाको गुणस्तर विकासमा पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयले गुणस्तरका आधारमा सम्बन्धन दिएको हो भने त्यसको नियमित अनुगमन पनि हुनुपर्छ। गुणस्तर नपुगेका संस्थालाई सुधारको अवसर दिनुपर्छ र निरन्तर कमजोर प्रदर्शन गर्ने संस्थामाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ तर राम्रो प्रदर्शन गर्ने संस्थालाई वर्षौंसम्म एउटै प्रशासनिक प्रक्रियामा बाँधेर राख्ने प्रवृत्ति पनि सुधार हुनुपर्छ।

नेपालको उच्च शिक्षाको अर्को कमजोर पक्ष अनुसन्धान हो। विश्वविद्यालय र कलेजमा अनुसन्धानको संस्कृति अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन। यसको एउटा कारण अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत र प्रोत्साहनको अभाव हो।

सरकारले सार्वजनिक मात्र होइन, निजी शिक्षण संस्थालाई समेत प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराउने हो भने अनुसन्धानको वातावरण विस्तार हुन सक्छ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, वातावरण र सार्वजनिक नीतिजस्ता क्षेत्रमा विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्यबाट अनुसन्धान गराउन सकिन्छ। यसबाट विद्यार्थीले पढाइसँगै वास्तविक समस्याको समाधान खोज्ने अवसर पाउँछन्।

उच्च शिक्षा र अर्थतन्त्रबिचको सम्बन्ध

उच्च शिक्षा केवल प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रणाली मात्रै होइन। यो राष्ट्रको मानव पुँजी निर्माण गर्ने प्रमुख आधार हो। नेपालले आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य राख्ने हो भने विश्वविद्यालय र अर्थतन्त्रबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउनैपर्छ।

कुन उद्योगलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ? कुन क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायको सम्भावना छ? कुन प्रविधिको आवश्यकता छ? कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा कस्ता सिप आवश्यक छन्? यी प्रश्नको उत्तर उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा देखिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयमा पढेको ज्ञान र बजारमा आवश्यक पर्ने सिपबिच ठुलो दुरी रहिरहने हो भने डिग्रीधारी बेरोजगारको संख्या बढ्दै जान सक्छ। त्यसैले अब उच्च शिक्षाको सफलता स्नातकको संख्या होइन, सक्षम, रोजगारयोग्य र सिर्जनशील जनशक्तिको संख्याबाट मापन गर्नुपर्छ।

नीतिगत सहजता

नेपालमा उच्च शिक्षा सुधारबारे वर्षौंदेखि बहस भइरहेको छ। हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा देखिएका चुनौती पनि नयाँ होइनन्, अब बहसबाट निर्णयतर्फ जाने समय आएको छ। सरकारले उच्च शिक्षा नीतिको पुनरावलोकन गर्दा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन, सहकार्यकारी साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, सार्वजनिक क्षेत्रले नियमन र अनुसन्धानमा नेतृत्व गर्छ र विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्छ। यी तीन निकायबिच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गरे उच्च शिक्षा आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्छ।

– श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आइटी समिति अध्यक्ष हुन्।