जर्मनीको स्याक्सोनी-एनहाल्ट राज्यमा भएको चुनावमा अति दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) ले ठुलो जित हासिल गरेको छ।
एएफडीले आइतबार भएको चुनावमा ४३.८ प्रतिशत मत पाएर ८३ सदस्यीय राज्य संसदमा ३९ सिट जितेको हो। तर बहुमतका लागि उसलाई थप तीन सिट आवश्यक परेको छ। एएफडीका ३५ वर्षीय उम्मेदवार उलरिच सिग्मुन्डले चुनावी नतिजालाई ऐतिहासिक भनेका छन्।
उनले मतदाताले ‘यसरी चल्न सक्दैन’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताए। सिग्मुन्डले एएफडीले एक्लै सरकार बनाउन चाहेको भन्दै अल्पमत सरकारजस्ता विकल्पमा नजाने बताए।
एएफडीकी राष्ट्रिय सह-नेता एलिस वेडेलले पनि नतिजालाई ‘सनसनीपूर्ण’ भन्दै पार्टीलाई शासन गर्ने स्पष्ट जनादेश प्राप्त भएको बताइन्। उनले स्याक्सोनी-एनहाल्टलाई राम्रो बनाउन र जर्मनीलाई अगाडि बढाउन चाहने सबैका लागि एएफडीको ढोका खुला रहेको उल्लेख गरिन्। तर एएफडीले बहुमत नपाएकाले अब उसले सरकार बनाउन सक्ने वा नसक्नेबारे स्पष्टता छैन।
जर्मनीका मुख्य धारका दलहरूले एएफडीसँग सहकार्य नगर्ने नीति लिँदै आएका छन्। त्यसैले अन्य दलहरूबिच गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने प्रयास हुन सक्ने देखिएको छ। चुनावमा चान्सलर फ्रेडरिक मर्जको क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन (सीडीयू) १७.२ प्रतिशत मतसहित दोस्रो भएको छ। सीडीयूले यसअघि २४ वर्षदेखि स्याक्सोनी-एनहाल्टमा नेतृत्व गर्दै आएको थियो। यो चुनावी नतिजालाई मर्जका लागि पनि ठुलो राजनीतिक धक्का मानिएको छ।
सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीले ९.३ प्रतिशत, ग्रिन्सले ८.९ प्रतिशत र वामपन्थी पार्टीले ८.६ प्रतिशत मत पाएका छन्। साहरा वागेनक्नेच्ट एलायन्स (बीएसडब्ल्यू) ले ५.३ प्रतिशत मत पाएको छ। चुनावमा ७७.८ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए।
जर्मनीको आधुनिक इतिहासमा अहिलेसम्म अति दक्षिणपन्थी दलले राष्ट्रिय, राज्य वा प्रमुख सहरको सरकारको नेतृत्व गरेको छैन। दोस्रो विश्वयुद्ध र नाजी शासनको इतिहासका कारण जर्मनीका मुख्य धारका दलहरूले एएफडीजस्ता दलसँग सहकार्य नगर्ने नीतिलाई ‘फायरवाल’ का रूपमा अघि बढाउँदै आएका छन्।
स्याक्सोनी-एनहाल्टमा रहेको एएफडीको क्षेत्रीय शाखालाई जर्मनीको घरेलु गुप्तचर निकायले दक्षिणपन्थी अतिवादी समूहका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। एएफडीले भने आफूविरुद्ध लगाइने अतिवादी आरोप राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सिग्मुन्डले चुनावी अभियानमा अनियमित आप्रवासन रोक्ने र आप्रवासीलाई निर्वासन गर्ने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए। एएफडीले सार्वजनिक विद्यालयमा इन्द्रेणी (एलजीबीटीक्यू+ समुदाय) को झण्डा प्रयोगमा रोक लगाउने, घरमै पढाइलाई अनुमति दिने र आप्रवासनसम्बन्धी नीति कडा बनाउनेजस्ता एजेन्डा अघि सारेको छ।
एएफडीले युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र रिसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धको पनि विरोध गर्दै आएको छ। पार्टीले रूससँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। यही कारण एएफडीको नेतृत्वमा राज्य सरकार बनेमा सुरक्षा र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै केहीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
एएफडीको जितले जर्मनीमा आप्रवासन, अर्थतन्त्र र रूससँगको सम्बन्धबारे भइरहेको राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया