नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक नक्सांकन गर्ने र चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन एवं जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल–चीन संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्न संकल्प गरिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बिहान सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र चीनबिच ‘रियल–टाइम’ तथ्यांक आदानप्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र संस्थागत बनाउने संकल्प गरेको छ।

भोटेकोसी नदीमा बुधबार आएको बाढीका कारण उत्पन्न संकट र विभिन्न जिल्लामा पुगेको क्षति सामना गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न दशबुँदे साझा संकल्प पत्र जारी गरेको छ। त्यस्तै नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने पनि सहमति भएको छ।

यसैगरी उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्रहरू, गैरसरकारी संस्था र गैरआवासीय नेपाली (प्रवासी) समुदायसँग मानवीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने सहमति भएको छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र नीतिगत सुधारको अनुगमन तथा सरकारलाई निरन्तर सल्लाह–सहयोग दिन संसदीय समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ। नेपाल र चीनबिच ‘रियल–टाइम’ तथ्यांक आदानप्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र संस्थागत बनाउने पनि संकल्प गरिएको छ।

संकल्पमा स्थानीय तहलाई पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा सुदृढ गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उद्धार एवं राहतलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायतका जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि दलीय मतभेदभन्दा माथि उठ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विपद्को यो घडीलाई ‘राष्ट्रिय एकताको परीक्षा’ का रूपमा लिँदै दलहरूले नागरिकको जीवनरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर साझा पहल गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सर्वदलीय बैठकका दशबुँदे साझा संकल्पहरूमा उद्धार तथा राहत वितरणमा कुनै पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगर्ने र दलका नेता–कार्यकर्तालाई विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ। दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा जथाभावी रकम संकलन नगर्ने र सम्पूर्ण सहयोग रकम सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा तोकिएको खातामा मात्र जम्मा गर्ने उल्लेख छ।

भ्रामक, अतिरञ्जित र पीडितको आत्मसम्मानमा आँच पु¥याउने सामग्री पोस्ट नगर्ने तथा आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने संकल्प गरिएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको सुरक्षित र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण गर्ने तथा विपद्का बेला हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ।

दशबुँदे साझा संकल्पपत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।