नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको पूरक निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया निर्वाध रूपमा अघि बढाउन गगन थापालाई कानुनी बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको ठहर गरेको हो।
यसअघि २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्नुनपर्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो। पूर्ण इजलासले उक्त आदेशले निवेदक तथा विपक्षीहरूलाई कुनै काम-कारबाही वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश वा निर्देश नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) र दफा २२० को कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘यस अदालतको मिति २०८३/०१/०४ को आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु परेन। कानूनबमोजिम गर्नू।’
प्रतिक्रिया