वर्षौंदेखि अलपत्र योजनाको ठेक्का तोडिने

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले वर्षौंदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका योजनाको ठेक्का तोड्ने बताएका छन्।

सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री भाटले लामो समयदेखि काम सम्पन्न हुन नसकेका तथा अलपत्र परेका योजनाको अध्ययन गरी काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। त्यसका लागि बहुवर्षीय ठेक्कामा रहेका योजनाको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘वर्षौंदेखि अलपत्र परेका योजना छन्। एक महिनाभित्र अध्ययन गरेर काम गर्नेलाई काममा लगाउने र काम नगर्नेको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ पदभार ग्रहणपछि भएका निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री भाटले भने।

प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन्। समितिलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा रहेका योजनाको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ।

मन्त्री भाटले सडक सुधार, ऊर्जा विस्तार र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पदभार ग्रहणका दिन तीनवटा निर्णय गरिएको बताए।

त्यसैगरी, कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म सीसी क्यामेरासहित सवारीसाधनको गति मापन गर्ने उपकरण जडान गर्ने योजना अघि बढाइने उनले बताए। बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा यसले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

चिसापानी–गड्डाचौकी राजमार्ग र धनगढी–अत्तरिया सडकखण्डमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सडक सुरक्षा उपायबारे सुझाव दिन पनि प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख खत्रीकै संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ। समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। समितिले सडक बत्ती, ट्राफिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री भाटले बताए। प्रदेश सरकारलाई अधिकार भए पनि आवश्यक कानुनको अभाव रहेकाले कानुन निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री भाटले विगतका बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले बजेट निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताए। अघिल्लो बजेट असफल हुनुका कारण पहिचान गरी जनताको चाहना र आवश्यकताका आधारमा नयाँ बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ।

‘यहाँ हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भूगोल छन्। भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउने सोच गरेका छौँ,’ उनले भने।